सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। उनको स्थानमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार मुलुकको वर्तमान शान्ति सुरक्षा अवस्था सुदृढ बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरिएको हो। सोही पदमा कार्कीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ।
कार्कीलाई पदबाट हटाउनुको औपचारिक कारण भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। पछिल्लो समय भएका केही विवादास्पद घटनाक्रममा उनको भूमिका देखिएको भन्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ। सिधै बर्खास्त गर्दा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिएपछि उनलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको स्रोतको भनाइ छ।
कार्की गत वर्ष कात्तिक २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो। उनले कात्तिक २६ गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। २०८२ भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा उनले काठमाडौं उपत्यकाको प्रहरी कमान्ड सम्हालेका थिए।
पछिल्लो साता पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमका कार्यालयहरूमा प्रहरी परिचालन गरी पक्राउ गर्ने घटनाले पनि विवाद सिर्जना गरेको थियो। उक्त घटनामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरूको दबाब र निर्देशनमा गैरकानुनी गिरफ्तारी गरिएको आरोप सार्वजनिक भएको थियो।
यसैबीच, नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका मनोज केसी हाल नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्।
नेपाल प्रहरीको इतिहासमा यसअघि पनि प्रहरी महानिरीक्षकलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको उदाहरण छ। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई सरकारले पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेको थियो। दरबन्दी नै नभएको स्थानमा सरुवा गरिएको भन्दै उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेपछि उनी पुनः प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए। त्यसपछि ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरिएको थियो।
त्यस्तै, सुडान घोटाला प्रकरणमा मुछिएपछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीलाई पनि सरकारले सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेको थियो। उनको स्थानमा रवीन्द्रप्रताप शाहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो।