भारत सरकारले चिनी निर्यातमा तत्काल प्रभावकारी हुने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ। आन्तरिक बजारमा चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न तथा आपूर्ति सहज बनाउन सन् २०२६ सेप्टेम्बर ३० सम्मका लागि निर्यात रोक लगाइएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
रोयटर्सका अनुसार भारतले चिनीलाई ‘निषेधित’ श्रेणीमा राखेको छ। यसअघि चालु सिजनमा १५ लाख ९० हजार टन चिनी निर्यात गर्न अनुमति दिइएको भए पनि आन्तरिक उत्पादनमा देखिएको अनिश्चितता र विश्वव्यापी कमोडिटी बजारको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दै नीति परिवर्तन गरिएको हो।
ब्राजिलपछि विश्वकै दोस्रो ठूलो चिनी उत्पादक भारतमा हाल उखु उत्पादनमा गिरावट आएको छ। महाराष्ट्र र कर्नाटकजस्ता प्रमुख उखु उत्पादक राज्यहरूमा उत्पादन घटेकाले लगातार दोस्रो वर्ष पनि खपतभन्दा कम उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ।
यसैबीच, ‘अल निनो’ प्रभाव र मनसुनको अनिश्चितताका कारण आगामी सिजनमा पनि उखु उत्पादन प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ। साथै कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि र भारतीय रुपैयाँको अवमूल्यनले खाद्यान्न महँगी बढ्ने जोखिम बढाएपछि सरकारले आन्तरिक आपूर्ति सुरक्षित गर्न निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
चिनी निर्यात प्रतिबन्ध भारतको इथानोल उत्पादन नीतिसँग पनि जोडिएको छ। आयातित कच्चा तेलमाथिको निर्भरता घटाउन भारतले पेट्रोलमा २० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसका कारण मिलहरूले उखुलाई चिनीको सट्टा इथानोल उत्पादनतर्फ बढी प्रयोग गर्न थालेका छन्।
उखुको ठूलो हिस्सा इथानोल उत्पादनमा प्रयोग हुन थालेपछि आन्तरिक चिनी आपूर्ति र निर्यात दुवै प्रभावित हुने विश्लेषकहरूले पहिले नै चेतावनी दिएका थिए।
यद्यपि, सरकारले कच्चा तथा सेतो चिनी दुवै प्रकारको निर्यातमा रोक लगाए पनि पहिले नै प्रक्रिया पूरा भइसकेका र अमेरिका तथा युरोपेली संघको निश्चित कोटा अन्तर्गतका निर्यातलाई भने छुट दिएको छ।
भारतको यो निर्णयले विश्व बजारमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ भने ब्राजिल र थाइल्यान्डजस्ता प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूले एसिया र अफ्रिकी बजारमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्ने अवसर पाउने विश्लेषण गरिएको छ।
