छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै वीरगञ्जस्थित सिर्सिया नदीको सरसफाइ तथा प्रदूषण नियन्त्रण अभियान तीव्र पारिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सक्रियतामा नदी सफाइ, औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको हो ।
सिर्सिया नदीमा उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त फोहर पानी तथा प्रशोधन नगरिएको दूषित पानी मिसिने समस्या नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । छठ पर्वका अवसरमा श्रद्धालु भक्तजनले स्वच्छ वातावरणमा नदीमा पूजा तथा अर्घ्य दिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरकार, सरकारी निकाय र स्थानीय तह सक्रिय भएका छन् ।
उद्योग विभागले कात्तिक १४ गते उद्योगहरूलाई प्रशोधन नगरेको फोहर पानी नदीमा नछोड्न पुनः निर्देशन दिँदै संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जनाएको थियो । त्यसैगरी, कात्तिक १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण र फोहर व्यवस्थापनका लागि पाँचबुँदे निर्णय गरेको छ ।
बैठकले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई आफ्ना फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र २४ सै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न तथा प्रशोधन नगरिएको रसायनयुक्त पानी नदीमा नछोड्न निर्देशन दिएको छ । साथै, साना तथा मझौला उद्योगका लागि साझा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै, नगरपालिकाबाट निस्कने ढल नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक निकासको व्यवस्था गर्ने तथा सिर्सिया नदीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारको सहभागितामा संरक्षण कोष स्थापना गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यसअघि पनि सिर्सिया नदी प्रदूषण गरेको आरोपमा विभिन्न उद्योगमाथि कारबाही गरिएको थियो । गत साउन ५ गते सार्वजनिक विवरणअनुसार नदी आसपासका उद्योगबाट निस्कने फोहर पानी परीक्षण गर्दा १२ उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि ती उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले कुल १ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
सरकारले पछिल्लो समय अघि बढाएको अभियान छठ पर्वमा स्वच्छ नदीमा अर्घ्य दिने वातावरण निर्माणमा मात्र सीमित नभई सिर्सिया नदीको दीर्घकालीन संरक्षणसँग पनि जोडिएको छ । नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन उद्योगहरूको नियमित अनुगमन, फोहर पानी प्रशोधन प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन तथा मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेमाथि कानुनी कारबाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
