नेपालमा बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता कागजमा धेरै पटक दोहोरिएको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गरिएका प्रतिवद्धता, बालअधिकार संरक्षणका कानून, स्थानीय तहका योजनाहरू–सबैले बालविवाह अन्त्यको कुरा गर्छन् । तर, यथार्थ हेर्दा प्रश्न उब्जिन्छ–बालविवाह रोक्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता आखिर कहाँ छ ? नियम कानून, नीति, रणनीति त बने, तर राजनीति प्रतिवद्धताबिना बालविवाह रोक्न सम्भव छैन । तर, खोइ त राजनीतिक प्रतिवद्धता ? खोइ त यसमा राजनीतिक चासो ? गाउँदेखि शहरसम्म विवाह समारोहको चहलपहल बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल विवाहका तस्वीर र भिडियोले भरिएका छन् । तर, यही विवाहको मौसमसँगै बालविवाहरु प्नि भइरहेका छन् । कतै कम उमेरका किशोरीहरूको विवाह गराइँदैछ, कतै दाइजोको नाममा मानसिक तथा शारीरिक हिंसा भइरहेको छ । अझ कैयौं घटना परिवार र समाजको मौनताभित्रै लुकिरहेका छन् । कतिपयमा राजनीति सहभागिता पनि देखिएको छ । विभिन्न बहानामा भइरहेका बालविवाह रोक्नलाई खोइ त कोही अगाडी बढेको ? खोइ त यसका लागि कडा कदम चालेको ? भर्खरै उपसभामुखले दाईजोबिनाको विवाह कार्डमा लेखेको भएमात्र म कहाँ निम्तो पठाउनु भनेर गरेको प्रतिबद्धताले कस्तो राम्रो प्रभाव परेको छ । तर, अरू जनाको प्रतिवद्धता खोइ त ?
कानूनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न रोक लगाएको छ, तर व्यवहारमा कानून उल्लंघन खुला रूपमा भइरहेको छ । प्रहरीको आँखा छलेर, उमेर ढाँटेर विवाह दर्ता गरेर, सामाजिक संस्कारको नाममा बालविवाहलाई वैधता दिने प्रवृत्ति अझै मौलाइरहेको छ । प्रश्न के हो भने, कानून बनाउने राजनीतिक नेतृत्वले यसको कार्यान्वयनमा किन गम्भीरता देखाइरहेको छैन ? राजनीतिक दलहरू चुनावको बेला महिला सशक्तीकरण, समानता र सामाजिक सुधारका एजेन्डा बोकेर जनतामाझ पुग्छन् । बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, किशोरी शिक्षा, महिला हिंसा न्यूनीकरणका प्रतिवद्धता जनाउँछन् । तर, निर्वाचन सकिएपछि ती प्रतिबद्धता भाषण र घोषणापत्रमै सीमित हुन्छन् । गाउँघरमा बालविवाह भइरहँदा न जनप्रतिनिधि बोल्छन्, न राजनीतिक दलका स्थानीय संरचनाले विरोध जनाउँछन् । जब राजनीति मौन बस्छ, कुरीतिले समाजमा जरा गाड्छ ।
बालविवाह केवल एउटा विवाह होइन, यो एउटा बालिकाको भविष्य खोस्ने कार्य हो । यसले शिक्षा रोकिन्छ, स्वास्थ्य जोखिम बढ्छ, घरेलु हिंसाको सम्भावना बढाउँछ र आर्थिक निर्भरता बढाउँछ । कम उमेरमै मातृत्वको भार बोक्नुपर्दा धेरै किशोरीले शारीरिक र मानसिक समस्यासमेत भोगिरहेका छन् । यसरी एउटा पुस्ताको सम्भावना कुण्ठित भइरहेको छ, तर राजनीतिक तहमा यसलाई गम्भीर सामाजिक संकटका रूपमा लिन सकिएको छैन । समस्या समाजमा मात्र छैन, राज्य संयन्त्रमा पनि छ । वडा कार्यालयदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म बालविवाह रोक्न सक्रिय संयन्त्र कमजोर देखिन्छ । स्थानीय सरकारसँग अधिकार छ, बजेट छ, संरचना छ, तर प्राथमिकता छैन । विद्यालयहरूमा किशोर किशोरीलाई सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि त्यसको प्रभाव समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन । जब नीति र व्यवहारबीच दूरी बढ्छ, अपराधले ठाउँ पाउँछ ।
बालविवाह रोक्न अब केवल चेतना कार्यक्रमले पुग्दैन । यसको लागि स्पष्ट राजनीतिक अडान, कठोर कार्यान्वयन र सामाजिक दबाब आवश्यक छ । हरेक राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता र समुदायभित्र हुने बालविवाहविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा उभिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रलाई बालविवाहमुक्त बनाउने अभियान चलाउनुपर्छ । प्रहरी प्रशासनले उजुरीको प्रतीक्षा होइन, सूचना संकलन र सक्रिय निगरानी बढाउनुपर्छ । बालविवाह अन्त्य गर्ने सवालमा राजनीति स्पष्ट हुनुपर्छ– मतको लागि मौन बस्ने कि समाज परिवर्तनका लागि बोल्ने ? यदि राजनीतिक नेतृत्व साँच्चै प्रतिबद्ध हो भने बालविवाह रोक्न असम्भव छैन । तर, यदि प्रतिबद्धता केवल भाषणमा सीमित रहने हो भने प्रश्न उही रहनेछ ।
