जग्गा पास गर्न वा नक्सा मिलाउन मालपोत र नापी कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अब घट्ने संकेत देखिएको छ। सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै दिने तयारी अघि बढाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हाल भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयमार्फत प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरू क्रमशः स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको हो।
यसका लागि मन्त्रालयले सेवा प्रवाह गर्न इच्छुक स्थानीय तहसँग आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था आफैं गर्ने प्रतिबद्धतासहित इच्छुकताको पत्र माग गरेको छ। मन्त्रालयले वैशाख १० गते पठाएको पत्रअनुसार ७ दिनभित्र इच्छुक स्थानीय तहहरूले आफ्नो धारणा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल विभिन्न पालिकाहरूबाट इच्छुकता पत्र आउने क्रम जारी रहेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले वैशाख १४ गते नै मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको जानकारी गराइसकेको छ। अन्य स्थानीय तहहरूबाट पनि यस्तै पत्रहरू आउने क्रम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यद्यपि, हालसम्म यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भने तयार भइसकेको छैन। कानुन नबनेका कारण पालिकाहरूले अझै सेवा सुरु गरिसकेका छैनन्। साथै, भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयहरूको संरचना र भविष्य कस्तो हुने भन्ने विषय पनि अन्योलमै रहेको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद गौतमका अनुसार अहिले मालपोत र नापी कार्यालयलाई गाभ्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। “ती कार्यालयलाई कस्तो जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा ऐन बनेपछि मात्र स्पष्ट हुन्छ,” उनले बताए।
कानुन निर्माण प्रक्रिया जारी रहेकै अवस्थामा मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट इच्छुकता पत्र माग्नुको उद्देश्य भने स्पष्ट छ। “कानुन बनिसक्दा ढिलो नहोस् भनेर अहिलेबाटै तयारी थालिएको हो,” गौतमले भने, “पालिकाहरूको विवरण आयो भने कानुन लागू हुनेबित्तिकै सेवा सुरु गर्न सहज हुन्छ।”
