विश्वभर मिडिया उद्योग संकटग्रस्त बन्दै गएको सन्दर्भमा नेपाल पनि अछुतो छैन । घट्दो विज्ञापन, डिजिटल संक्रमण र अस्थिर व्यावसायिक मोडेल, रोजगारी कटौतीलगायतका कारण सञ्चार क्षेत्र यतिबेला चरम दबाबमा छ । तर, यो संकट काठमाडौंका ठूला मिडियामा मात्र सीमित छैन, यसको सबैभन्दा पीडादायी असर काठमाडौंबाहिरका सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीमा देखिएको छ । काठमाडौंबाहिर संख्याका हिसाबले सबैभन्दा बढी मिडिया सञ्चालित मधेश प्रदेशमा यसको गम्भीर असर देखिएको छ । यहाँको मिडिया उद्योग यतिखेर केवल संकटमा छैन, अस्तित्वको लडाइँमा छ ।
मधेशका अधिकांश सञ्चारमाध्यमहरू कमजोर आर्थिक जगमा उभिएका छन् । साना पत्रपत्रिका, स्थानीय एफएम रेडियो र सीमित स्रोत भएका अनलाइन पोर्टलहरू वर्षौंदेखि न्यून स्रोतमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । उनीहरूको आम्दानी मुख्यतः स्थानीय साना व्यवसायको विज्ञापन र सरकारी सूचनामा निर्भर थियो । तर, अहिले यी दुवै स्रोत संकुचित भएका छन् । स्थानीय बजार सानो छ, औद्योगिक गतिविधि सीमित छ, र निजी क्षेत्रको विज्ञापन खर्च न्यून छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी विज्ञापन नै जीवनरेखा थियो ।
सरकारले हालै सरकारी विज्ञापनलाई राज्य स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने निर्णय गरेपछि मधेशका साना मिडियाहरू थप संकटमा परेका छन् । काठमाडौंका ठूला मिडियाले डिजिटल वा कर्पोरेट विज्ञापनबाट केही राहत पाउन सक्छन्, तर मधेशका मिडियाका लागि त्यस्तो विकल्प लगभग छैन । यो निर्णयले सुधारभन्दा बढी असमानता बढाउने जोखिम देखिएको छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर श्रमजीवी पत्रकारमाथि परेको छ । मधेशमा धेरै पत्रकारहरू महिनौँसम्म तलब नपाई काम गर्न बाध्य छन् । मधेशबाट काठमाडौंका मिडियामा काम गर्ने पत्रकारमध्ये कतिपयले नियमित करारसमेत पाएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा, बीमा वा सेवा सुविधाजस्ता आधारभूत अधिकारहरू उनीहरूका लागि विलासिताजस्तै भएका छन् । यस्तो अवस्थामा पत्रकारिता पेशा होइन, बाध्यता जस्तो बनेको छ । जीविकोपार्जनका लागि उनीहरूले अन्य काम गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूको पेशागत स्वतन्त्रता र गुणस्तर दुवैलाई कमजोर बनाउँछ ।
डिजिटल माध्यमको विस्तारलाई अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि मधेशका लागि यो अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ । अनलाइन पोर्टलहरू बढेका छन्, तर आम्दानीको भरपर्दो स्रोत बनेका छैनन् । डिजिटल विज्ञापन काठमाडौं केन्द्रित छ, र स्थानीय स्तरमा प्राविधिक दक्षता तथा लगानीको अभाव छ । फलस्वरूप, धेरै मिडियाहरू टिकाउ आधारबिना सञ्चालन भइरहेका छन् । अर्कातिर खल्तीखल्तीमा चलेका पोर्टल तथ्यमा आधारित समाचारभन्दा ‘भ्युज’को चक्करमा गलत सूचनाका कारखानाजस्ता बनेका छन् । यसले पत्रकारिताको विश्वसनीयतामै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
अर्को गम्भीर समस्या भनेको मिडियाको अत्यधिक संख्या र सीमित स्रोतबीचको असन्तुलन हो । सानो बजारमा धेरै सञ्चारमाध्यम हुँदा प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ बन्दै गएको छ । विज्ञापन पाउनकै लागि न्यून दर स्वीकार गर्ने, प्रायोजित सामग्रीलाई समाचारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने, वा विज्ञापनदाताको प्रभावमा पर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले पत्रकारिताको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
यसबीच पत्रकारहरूको हकहितका लागि जिम्मेवार संस्थाहरूको भूमिका पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । उजुरी प्रणाली भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । स्थानीय तहमा सामूहिक आवाजको अभाव छ । श्रम अधिकारका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै गएका छन्, जबकि पत्रकारहरू दैनिक रूपमा अन्याय भोगिरहेका छन् ।
आर्थिक संकटले मधेशमा मिडिया र राजनीतिक सम्बन्धलाई पनि जटिल बनाएको छ । जब आम्दानीको सुनिश्चितता हुँदैन, तब पत्रकारहरू विभिन्न शक्ति केन्द्रतर्फ आकर्षित हुन्छन् । यसले समाचारको निष्पक्षता र जनविश्वासमा नकारात्मक असर पार्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, के यो अवस्था सुधारिन्छ त ? स्पष्ट छ, सुधार स्वतः हुँदैन । यसका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यावसायिक तहमा ठोस कदम आवश्यक छन् । सरकारले विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्दा साना र क्षेत्रीय मिडियालाई समावेश गर्ने नीति अपनाउनु पर्छ । मिडिया सञ्चालकहरूले टिकाउ आर्थिक मोडलतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । समुदाय आधारित पत्रकारिता, सदस्यता प्रणाली वा सहकारी मोडलजस्ता विकल्पहरू खोज्नु पर्छ । पत्रकारहरू स्वयंले पनि सामूहिक रूपमा आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउनु पर्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, पत्रकारितालाई केवल व्यवसायका रूपमा होइन, लोकतन्त्रको आधारका रूपमा बुझ्नु पर्छ । स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको आधार हो । लोकतन्त्रमा नै प्रेस स्वतन्त्रता जीवित रहन सक्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत बनाउन पनि सञ्चारमाध्यमको संरक्षण हुनु पर्दछ । सरकारले मिडियालाई कस्ने होइन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोगको सहज वातावरण बनाइदिनु पर्दछ । मिडिया कमजोर हुनु भनेको जनताको आवाज कमजोर हुनु हो । यदि अहिलेको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा नलिने हो भने भोलि स्वतन्त्र र विश्वसनीय पत्रकारिता केवल इतिहासको विषय बन्न सक्छ । त्यसैले अब बेवास्ता गर्ने होइन, समाधान खोज्ने समय हो ।