सरकारले मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन २०६८ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप सहज, छिटो र प्रभावकारी बनाउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
संशोधन प्रस्तावअनुसार मेलमिलापकर्ताको संख्या सम्बन्धी व्यवस्था सरलीकृत गरिनेछ । यसबाट विवाद समाधान प्रक्रिया सहज र प्रभावकारी बन्ने सरकारको विश्वास छ ।
विधेयकमा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादलाई मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने उद्देश्यसहित ‘मेलमिलाप प्रवर्द्धन समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा समेत मेलमिलाप समिति गठन गरिने उल्लेख छ । समन्वय, अनुगमन, मूल्यांकन तथा सहजीकरणका लागि प्रत्येक प्रदेश र जिल्लामा ‘मेलमिलाप समन्वय समिति’ स्थापना गरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तहको सहकार्यमा समुदायस्तरमै ‘सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र’ स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि संशोधन प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रत्येक जिल्लामा शान्ति समिति गठन गरिएको थियो । हाल ती समितिहरु खारेज भइसकेका छन् । सरकारले अब सोही प्रकृतिको तर अझ बढी अधिकार सम्पन्न ‘मेलमिलाप समन्वय समिति’ गठन गर्ने तयारी गरेको हो ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले मौलिक हक तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विधेयकमा उल्लेख गरिएअनुसार मेलमिलाप सम्बन्धी सरलीकृत व्यवस्थाबाट विवाद समाधान प्रक्रिया छिटो, छरितो, सहज तथा कम खर्चिलो बन्नेछ । यसले सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच बढाउने तथा जनहित र सुविधा कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ ।
