चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर देशकै सबैभन्दा कमजोर रहने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक भएपछि एउटा गम्भीर बहस सुरु भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर केवल १.३१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जुन राष्ट्रिय औसत ३.८५ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो । अझ चिन्ताको विषय के छ भने गत आर्थिक वर्षमा ४.४३ प्रतिशत रहेको वृद्धि दर एक वर्षमै तीव्र रूपमा घटेको छ ।
यो केवल तथ्यांकको सामान्य उतारचढाव मात्र होइन, मधेशको समग्र आर्थिक संरचना, नीति कार्यान्वयन र विकास मोडेलमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न पनि हो । किनकि मधेश प्रदेश राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा १३.१ प्रतिशत योगदान गर्ने चौथो ठूलो आर्थिक क्षेत्र हो । कृषियोग्य भूमि, युवा जनशक्ति, सीमावर्ती व्यापारिक सम्भावना र ठूलो उपभोक्ता बजार हुँदाहुँदै पनि मधेश आर्थिक वृद्धिमा सबैभन्दा पछाडि पर्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।
प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले पनि मधेश प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । राष्ट्रिय औसत प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ सय १३ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिँदा मधेशको प्रतिव्यक्ति आय केवल ९ सय ३४ डलर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसको अर्थ मधेशको ठूलो जनसंख्या अझै न्यून आय, सीमित अवसर र कमजोर जीवनस्तरको चक्रमा बाँधिएको छ ।
कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्र
मधेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो । तर, यही कृषिक्षेत्र अहिले सबैभन्दा बढी संकटमा देखिएको छ । अनियमित वर्षा, सुक्खा, चुरे दोहन, सिँचाइ अभाव, आधुनिक प्रविधिको कमी र बजार पहुँचको समस्याले कृषि उत्पादन कमजोर बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक रहने अनुमान गर्नु अत्यन्त गम्भीर संकेत हो ।
जब कृषि कमजोर हुन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पर्छ । किसानको आय घट्छ, स्थानीय बजार सुस्त हुन्छ र बेरोजगारी बढ्छ । मधेशमा अहिले यही अवस्था विस्तारै देखिन थालेको छ । खेतीमा लागत बढ्दो छ । तर, उत्पादनको मूल्य स्थिर छैन । उता, मल, बीउ र सिँचाइजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा अझै पनि किसान निर्भर र असुरक्षित छन् ।
उद्योग र निजीक्षेत्रको निराशा
मधेशमा औद्योगिक सम्भावना कम छैन । वीरगञ्ज–पथलैया करिडोर देशकै प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मानिन्छ । तर, अहिले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । उत्पादन लागत बढेको छ, बजार माग घटेको छ र बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन ।
निजीक्षेत्रमा देखिएको निराशा अर्को चिन्ताको विषय हो । नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, कर प्रणालीप्रति असन्तुष्टि र राजनीतिक अन्योलले लगानीकर्ताहरू दीर्घकालीन योजना बनाउन हिच्किचाइरहेका छन् । पछिल्लो समय ‘युवा पलायनपछि व्यवसायी पलायन’को बहस पनि मधेशमा तीव्र बनेको छ । यदि पूँजी र उद्यमशीलता दुवै बाहिरिन थाले भने त्यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ ।
सीमावर्ती अर्थतन्त्रको चुनौती
भारतसँग खुला सीमाना जोडिएको मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्र स्वभावतः व्यापारसँग जोडिएको छ । तर, यही सीमावर्ती अर्थतन्त्र अहिले अवसरभन्दा बढी चुनौती बनेको देखिन्छ । अनौपचारिक व्यापार, भन्सार छली र राजस्व चुहावटले स्थानीय उद्योग तथा औपचारिक व्यापारलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
नेपालको ठूलो आर्थिक गतिविधि अझै अनौपचारिक दायरामै रहेको अनुमान छ । मधेशमा यसको प्रभाव झन् बढी देखिन्छ । जब आर्थिक गतिविधि औपचारिक संरचनाभन्दा बाहिर हुन्छ, तब राज्यले न त कर प्रभावकारी रूपमा संकलन गर्न सक्छ, न त दीर्घकालीन आर्थिक योजना बनाउन नै सक्षम हुन्छ ।
विकासको गलत मापन
मधेशको सन्दर्भमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ–के केवल आर्थिक वृद्धिदर नै विकास हो ? यदि आर्थिक गतिविधि बढेको देखिए पनि त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन, नागरिकको आय वृद्धि गर्न सकेन र आधारभूत सेवामा सुधार ल्याउन सकेन भने त्यो विकास अधुरो हुन्छ ।
मधेशमा आज पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ र पूर्वाधारमा ठूलो असमानता छ । शहर र गाउँबीचको दूरी अझै गहिरो छ । धेरै युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा केवल जीडीपीको आकार बढेको भन्दै आत्मसन्तुष्टि खोज्नु यथार्थबाट टाढा हुनु हो ।
कहाँ छ समाधान ?
मधेशको अर्थतन्त्रलाई गति दिन अब परम्परागत दृष्टिकोणले पुग्दैन । पहिलो आवश्यकता कृषिको आधुनिकीकरण हो । सिँचाइ, कृषि प्रविधि, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा ठोस लगानी नगरी कृषि सुधार सम्भव छैन ।
औद्योगिक वातावरण सुधार गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले होइन, साझेदारको रूपमा हेर्नुपर्छ । नीतिगत स्थिरता, सहज प्रशासन र व्यवसायमैत्री कर प्रणाली बिना लगानी आकर्षित हुन सक्दैन ।
मधेशको सीमावर्ती अवस्थालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । वैध व्यापार विस्तार, औद्योगिक करिडोरको विकास र निर्यातमुखी उत्पादनमा जोड दिन सकिए मधेश आर्थिक केन्द्र बन्न सक्छ । शिक्षा र सीप विकासमा लगानी अपरिहार्य छ । युवा जनशक्तिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्न नसके मधेशको आर्थिक सम्भावना केवल जनसंख्यामा सीमित हुनेछ ।
यथार्थ स्वीकार्ने बेला
मधेशको कमजोर आर्थिक वृद्धिदरले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, संभावना मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने नीति, स्थिरता र कार्यान्वयन क्षमता आवश्यक हुन्छ ।
यदि अहिले पनि राज्य र नीति निर्माताहरूले तथ्यांकलाई सामान्य उतारचढाव मानेर बेवास्ता गरे भने मधेशको आर्थिक संकट अझ गहिरिन सक्छ । तर, यथार्थ स्वीकार्दै दीर्घकालीन र साहसी सुधारका कदम चाल्न सकिए मधेश अझै पनि नेपालको आर्थिक इन्जिन बन्ने सम्भावना बोकेको प्रदेश हो भन्नेमा द्विविधा आवश्यक छैन ।
