मधेश प्रदेशका ८ वटा जिल्ला र डोल्पा जिल्ला हालसम्म पनि साक्षर घोषणा हुन नसक्दा नेपालको पूर्ण साक्षर हुने लक्ष्य पुरा गर्न सकेको छैन् । यो सन्दर्भमा ६४ प्रतिशत मात्र साक्षर रहेको मधेशलाई नै साक्षर बनाउनु चुनौती बनेको छ ।
नेपालका ७७ जिल्ला मध्ये ६८ वटा साक्षर घोषणा भइसकेका छन् र डोप्ला पनि यसै आर्थिक वर्षमा साक्षर घोषणा गरिने तरखरमा छ । ८ जिल्ला र १३६ पालिका रहेको मधेश प्रदेशका ३७ प्रतिशत नागरिक निरक्षर छन् । प्रदेशको साक्षरता दर राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम छ । वि.सं.२०७८ को जनगणनाअनुसार यस प्रदेशको कुल साक्षरता प्रतिशत जम्मा ६३.५ रहेको छ, जसमा पुरुषको ७२.५ प्रतिशत र महिलाको ५४.७ प्रतिशत छ ।
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी साक्षरता भएको जिल्ला पर्सा र कम साक्षरता भएको जिल्ला रौतहट छ । प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन संघीय सरकारले हतार गरे पनि साक्षरता दर बढाउनेतर्फ ध्यान छैन ।
साक्षर मधेश प्रदेश घोषणाको पूर्वतयारी अध्ययनको क्रममा जनकपुरमा उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलले संघीय शिक्षा मन्त्री र प्रदेश सरकारका शिक्षामन्त्रीलाई संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेशमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार १७ लाख ९१ हजार व्यक्तिहरू निरक्षर छन् । कार्यदलले गरेको अध्ययनपछि प्रदेशका ८ वटा पालिकाहरू साक्षर भइसकेका छन् जसको संख्या कुल तथ्यांकबाट घटाउँदा १६ लाख ९४ हजार ७२१ निरक्षर देखिन्छन् । त्यसैगरी प्रदेशमा घोषणाको तयारीमा रहेका ५ पालिका र अन्य पालिकाका वार्डहरूको संख्या पूर्ववत् घटाउँदा १६ लाख २७ हजार १२६ निरक्षर देखिन्छन् । त्यसमध्ये पनि ६० वर्ष माथिका ३० प्रतिशत जनसंख्या घटाउँदा ११ लाख ३८ हजार ९८९ निरक्षर बाँकी हुन्छन् । त्यसमध्येबाट मधेशलाई साक्षर घोषणा गर्नका लागि १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको अनुमानित निरक्षर जनसंख्या ८ लाख ३३ हजार १७१ मात्र रहेको कार्यदलको दाबी छ ।
प्रदेशको २००७ सालदेखि २०७८ सालसम्मको साक्षरता वृद्धि दर र प्रवृत्ति हेरियो भने निरक्षरता हटाउन सहज छैन् । २००७ सालमा नेपालको साक्षरता प्रतिशत २.० थियो, २००८ मा ५.३ प्रतिशत, २०१८ मा ८.१ प्रतिशत, २०२८ सालमा १४ प्रतिशत, २०३८ सालमा २३.४ प्रतिशत, २०४८ सालमा ३९.६ प्रतिशत, २०५८ सालमा ५३.७ प्रतिशत, २०६८ सालमा ६५.९ प्रतिशत र २०७८ सालमा ७६.२ प्रतिशत रहेको छ । यस तथ्यांकले साक्षरता वृद्धि दर निकै मन्द गतिमा अघि बढेको देखिन्छ । यदि यसै गतिमा मधेश प्रदेशमा साक्षरता प्रतिशत वृद्धि हुने आश गरियो भने निकै लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।
कार्यदलका संयोजक पूर्व शिक्षा सचिव डा. रामस्वरुप सिन्हाका अनुसार तीन तहकै सरकारले पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ यदि मधेश प्रदेशलाई साक्षर गर्न प्रयास ग¥यो भने चाँडै नै साक्षरता अभियान सफल हुने छ । तर, सिन्हाले यस्तो दाबी गरिराख्दा कुनै ठोस तयारीबिना प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरियो भने त्यो कागजीमात्रै हुनेछ ।
मधेश प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति ल्याउँदा बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको बजेट मात्रै ६ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश सरकारको कुल बजेट ४३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँमध्ये शिक्षा मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरिएको छ । एक त बजेट कम हुनु र त्यसमा पनि साक्षरता दर बढाउन खासै अभियान सञ्चालन नहुनुले प्रदेशलाई साक्षर बनाउनु सहज छैन ।
‘हामी एकातर्फ प्रदेशलाई साक्षर बनाउने भन्छौं तर, अर्कोतर्फ शिक्षा क्षेत्रमा लगानी न्यून छ यस्तोमा कसरी साक्षर बन्छ त प्रदेश,’ मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारी भन्छिन्, ‘शिक्षाका लागि भवन बनाउने, विद्यालयको मर्मत गर्ने र भौतिक संरचनामा लगानी गर्ने कुरामात्र कर्मचारीहरू बुझ्छन् । अख्तियार र अन्य अनुगमनकारी निकायहरूको डर मानेर भौतिक निर्माणबाहेकको क्षेत्रमा काम गर्न चाहँदैनन् यस्तोमा साक्षरता अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नु निकै गाह्रो भएको छ । संघीय सरकारले चाहँदैमा हतारहतारमा प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्नुभन्दा पनि प्रदेशलाई साक्षर बनाउने अभियानलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । साक्षरता अभियानलाई केवल घोषणा वा औपचारिकतामा सीमित नराखी समाज रुपान्तरण र मानव विकाससँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने छ । साथै तीनै तहका सरकार, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा सामुदायको सक्रिय सहकार्यबाट मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने विश्वास लिएकी छु ।’
मधेश प्रदेशलाई साक्षर बनाउनका लागि प्रयास हँुदै आए पनि २० पुस २०८२ मा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री महाविर पुनको अग्रसरतामा मधेश प्रदेश साक्षर घोषणासम्बन्धी गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । सो गोष्ठीबाटै संघीय सरकारले डा. सिन्हाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलको गठन गरेको थियो । कार्यदलको समयावधि तीन महिना निर्धारण गरिएको थियो ।
कार्यदलद्वारा तयारी पारिएको प्रतिवेदन बुझ्दै संघीय सरकारका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका चुनौती र समाधानका उपायहरूलाई अवलम्बन गरेर सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मधेश प्रदेशमा समाजका सबै तह र तप्काका मानिसहरूलाई निरक्षरताबाट उन्मुक्ति र गरिबी न्यूनीकरण गराउनु, नागरिकलाई आफ्नो हकअधिकार र जिम्मेवारी बोध गराई कर्तव्यप्रति सचेत गराउनु, स्थानीय स्तरबाट विकास गतिलाई तीव्र बनाउन सघाउनु, जनसंख्यावृद्धि दरलाई न्यूनीकरण गर्नुलगायतका रहेका छन् । त्यसैगरी कृषिमा वैज्ञानिक प्रविधि अपनाई उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नु, व्यक्तिगत सरसफाई र वातावरणीय संरक्षणमा सहयोग पु¥याउनु, प्राथमिक शिक्षाको भर्ना, गुणस्तर र उत्तीर्ण दरलाई वृद्धि गर्नु, औद्योगिक प्रतिष्ठान र कलकारखानामा उत्पादकत्व शक्ति वृद्धि गर्नु, नागरिकले आफ्नो निर्णयअनुसार मताधिकारको प्रयोग गर्नु र बढ्दो बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्नुजस्ता रहेका छन् ।
मधेश प्रदेशमा निरक्षरताका मुख्य समस्या र कारक तत्वहरूमा सहभागीहरूको आवश्यकता र चाहनाअनुसारको विषयवस्तुहरू नभई परम्परागत रुपमा कर्मकाण्डी तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको कार्यदलको ठम्याइ छ । त्यसैगरी खेतीपाती र घरायसी कार्यले गर्दा सहभागीहरू नियमित रुपमा साक्षरता कलामा सहभागी हुन नसकेको, नवप्रवर्तन र जीवनोपयोगी ज्ञान, सीप प्रदान नगरिने भएको हुँदा कक्षा रुचीकर नुहुनु, निरक्षर रहेको बस्ती र समूहसम्म साक्षरता कार्यक्रम पुग्न नसकी सहज समूह र बस्तीमा मात्र साक्षरता कक्षा सञ्चालन हुँदा वास्तविक निरक्षर छुटेको र साक्षर व्यक्तिनै दोहोरिने गरेको देखिएको छ । अभिभावकको सचेतनामा कमीलाई पनि निरक्षरताको मुख्य कारणको रुपमा लिइएको छ । मधेश प्रदेशमा निरक्षरताको समस्या जटिल बनेको देखिन्छ । वास्तविक निरक्षर समुदायसम्म कार्यक्रम नपुग्नु र अभिभावकको चेतनाको कमीले पनि निरक्षरता न्यूनीकरणमा चुनौती सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । निकासका लागि घोषणाको हतार होइन, तहगत सरकारको सार्थक सहकार्यसहितको साझा अभियानको खाँचो छ ।
