नेपाल–भारत खुला सीमाको विशेषता केवल दुई देशबीचको भौगोलिक सहजता मात्र होइन, यो सीमावर्ती जनजीवन, व्यापार, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय पनि हो । तर, पछिल्लो समय सरकारले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार महशुल लागू गरेपछि मुख्य नाकामा निगरानी र कडाइ बढाइएको दृश्य देखिएको छ । सरकारको उद्देश्य राजस्व चुहावट रोक्ने र अवैध आयात नियन्त्रण गर्ने भए पनि व्यवहारमा भने यो नीति सीमित क्षेत्रमै केन्द्रित भएको देखिन्छ । मुख्य नाकामा कडाइ भए पनि खुला सीमावर्ती अन्य नाकाबाट पुरानै शैलीमा सामान भित्रिने क्रम जारी रहनु यस नीतिको कमजोरीको संकेत हो ।
सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार महशुल अनिवार्य गरेको छ । सिद्धान्ततः यो व्यवस्था राज्यको राजस्व वृद्धि र स्वदेशी बजारको संरक्षणका लागि ल्याइएको हो । तर, समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब नीति कार्यान्वयन समान र प्रभावकारी हुँदैन । वीरगञ्ज–रक्सौलजस्ता प्रमुख नाकामा मात्र कडाइ गरेर बाँकी खुला नाकालाई बेवास्ता गर्दा राज्यको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
स्थानीयवासीका अनुसार पर्साका विभिन्न खुला सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपाली ग्राहकहरू अझै पनि भारतीय बजारमा किनमेल गरेर सहज रूपमा सामान ल्याइरहेका छन् । यतिमात्र होइन, यो प्रवृत्तिको दुरुपयोग गरी तस्करी धन्धा चलाउनेहरूको अवैध कारोबारमा कुनै अवरोध छैन । यसको अर्थ, भन्सार कडाइ व्यापक र व्यवस्थित छैन, बरु ‘देखाउने’ शैलीमा सीमित नाकामा मात्र केन्द्रित गरिएको छ । यदि सरकार साँच्चै अवैध आयात रोक्न गम्भीर छ भने नीति सम्पूर्ण सीमाक्षेत्रमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । अन्यथा मुख्य नाकामा रोक लगाएर छेउछाउका नाकाबाट सहज प्रवेश हुने अवस्था आफैंमा नीति असफलताको उदाहरण बन्छ ।
झन् गम्भीर विषय त रातिको समयमा बढ्दो अवैध कारोबार हो । स्थानीयहरूले सुरक्षाकर्मी र तस्करबीच मिलेमतो हुने आशंका व्यक्त गर्नु सामान्य आरोप मात्र होइन, राज्य संयन्त्रप्रतिको घट्दो विश्वासको प्रतिबिम्ब हो । दिनको समयमा कडाइ देखाएर राति अवैध गतिविधिलाई मौन समर्थन गर्ने अवस्था रहेमा त्यो कानून कार्यान्वयन होइन, दोहोरो चरित्र हो । यसले इमानदार व्यापारी र सर्वसाधारणलाई मात्र पीडा दिन्छ, जबकि ठूला तस्करी सञ्जाल सुरक्षित रहन्छन् ।
सामान्य नागरिकलाई भन्सार शुल्कको नाममा दुःख दिने, तर ठूला अवैध कारोबारीमाथि प्रभावकारी कारवाही नगर्ने नीति न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू दैनिक उपभोगका सामान्य सामग्रीका लागि भारतीय बजारमा निर्भर छन् । आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई सानो किनमेलमै कडाइ गर्ने तर संगठित तस्करी नियन्त्रण गर्न नसक्ने राज्य संयन्त्रले जनआक्रोश बढाउने निश्चित छ । यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ, नेपालको सीमावर्ती अर्थतन्त्रको यथार्थ बेग्लै छ । मधेशका धेरै जिल्लामा भारतीय बजारसँगको प्रत्यक्ष निर्भरता दशकौंदेखि कायम छ । मूल्य अन्तर, सहज उपलब्धता र सीमापार सामाजिक सम्बन्धका कारण दैनिक उपभोगका वस्तु सीमापारबाट ल्याउने अभ्यास सामान्य बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अचानक कडाइ गरेरमात्र समस्या समाधान हुँदैन । सरकारले सीमावर्ती जनताको जीवनशैली, आर्थिक अवस्था र बजार संरचनालाई बुझेर नीति बनाउनु आवश्यक छ ।
राजस्व वृद्धि राज्यको आवश्यकता हो, तर त्यो जनतामाथि अनावश्यक बोझ थोपरेर प्राप्त गर्न खोजिनु हुँदैन । यदि स्वदेशी बजार प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएको छैन, स्थानीय उत्पादन सस्तो र गुणस्तरीय छैन, अनि बजार अनुगमन कमजोर छ भने केवल भन्सार कडाइले मात्रै अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । बरू यसले अवैध तस्करीलाई झन् प्रोत्साहन गर्ने जोखिम हुन्छ । इतिहासले देखाएको छ–जहाँ अत्यधिक नियन्त्रण हुन्छ । तर, व्यवहारिक विकल्प हुँदैन । त्यहाँ अवैध कारोबार मौलाउने सम्भावना बढी हुन्छ ।
त्यसैले अहिलेको आवश्यकता कडाइमात्र होइन, सन्तुलित र व्यवहारिक नीति हो । सरकारले मुख्य नाकामा मात्रै होइन, सम्पूर्ण सीमाक्षेत्रमा प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ । सुरक्षाकर्मीमाथि हुने मिलेमतोका आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ । साना उपभोक्ता र संगठित तस्करबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याएर नीति लागू गर्नुपर्छ । सामान्य नागरिकलाई दुःख दिने तर शक्तिशाली तस्करलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ । सीमामा देखिएको अहिलेको अवस्था केवल भन्सार नीतिको प्रश्न होइन, यो राज्यको कार्यक्षमता, पारदर्शिता र जनविश्वाससँग जोडिएको विषय हो । यदि सरकारले वास्तविक सुधार चाहन्छ भने सीमित प्रदर्शनभन्दा बाहिर निस्केर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । अन्यथा मुख्य नाकामा देखाइने कडाइ केवल औपचारिकता बन्नेछ, अवैध कारोबार भने खुला सीमाको अँध्यारोमा निरन्तर फस्टाइरहनेछ ।
