नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको करिब डेढ दशक बितिसक्दा यसको उपलब्धि, चुनौती र जनअपेक्षाबारे बहस तीव्र बनेको छ । २०६५ जेठ १५ मा राजतन्त्र अन्त्यसँगै स्थापित गणतन्त्रलाई नेपाली जनताले समानता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, सुशासन र समृद्धिको नयाँ युगको सुरुआतका रूपमा हेरेका थिए । तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनजीवनमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा गणतन्त्रलाई कसरी जनमुखी र प्रभावकारी बनाउने भन्ने प्रश्न अझै सान्दर्भिक बनेको छ ।
विशेषज्ञ, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, राजनीतिकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक संस्कार, सुशासन, उत्तरदायी राज्य, आर्थिक विकास र जनसहभागिता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । उनीहरूको निष्कर्षमा गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको नाम नभई जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने माध्यम हुनुपर्ने साझा धारणा देखिन्छ ।
दीपक शाक्य गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन पहिलो शर्त रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक, समावेशिता, संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुन सके मात्र जनतामा गणतन्त्रप्रति विश्वास बलियो हुन्छ । उनी संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने र लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास आवश्यक रहेकोमा जोड दिन्छन् ।
शाक्यले संघीयताको सफल कार्यान्वयनलाई पनि गणतन्त्र संस्थागत गर्ने आधार मानेका छन् । स्थानीय तहलाई अधिकार र स्रोत सम्पन्न बनाएर जनताले राज्यको अनुभूति प्रत्यक्ष रूपमा गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । साथै भ्रष्टाचार, परिवारवाद र पक्षपात नियन्त्रण गर्दै राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
त्यसैगरी प्रतिमा चौरसिया ले गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन राज्यले सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने बताएकी छन् । जनताले छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा पाए मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति भरोसा बढ्ने उनको भनाइ छ । उनी भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र दलीय भागबण्डा गणतन्त्रका मुख्य चुनौती भएको बताउँदै सरकारी नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउनुपर्ने धारणा राख्छिन् ।
उनका अनुसार बेरोजगारी र युवापलायन रोक्न कृषि, उद्योग, पर्यटन र सूचना प्रविधिको विकासमार्फत स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । साथै संविधानले व्यवस्था गरेका समावेशी अधिकार र समान अवसर व्यवहारमा लागू भए मात्र गणतन्त्रको मर्म स्थापित हुने उनको निष्कर्ष छ ।
केसी लामिछाने ले भने शासन प्रणालीभन्दा राज्यको चरित्र महत्वपूर्ण हुने विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन् । चीन, जापान, नर्वे, भारत र स्वीजरल्याण्डजस्ता देशको उदाहरण दिँदै उनले कुनै पनि व्यवस्था सफल हुन राज्य जनताप्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने विषय निर्णायक हुने बताएका छन् ।
उनका अनुसार नेपालमा गणतन्त्रलाई सबै समस्याको समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि राज्य सञ्चालनको चरित्रमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन । यदि जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेन भने गणतन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर हुन सक्ने चेतावनी उनले दिएका छन् । त्यसैले सुशासन, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता र स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण वितरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
त्यस्तै रम्भा मिश्रा ले गणतन्त्रपछिका उपलब्धिमाथि प्रकाश पार्दै नयाँ संविधान, संघीय शासन प्रणाली, समावेशी प्रतिनिधित्व र धर्मनिरपेक्षतालाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेकी छन् । उनका अनुसार स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न बनेपछि गाउँस्तरमै विकास र सेवा प्रवाहमा सुधार आएको छ । महिला, दलित, मधेसी, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको राज्य संरचनामा सहभागिता बढ्नु पनि गणतन्त्रको सकारात्मक पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।
तर उनी राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र सुशासनको अभाव अझै चुनौतीका रूपमा रहेको स्वीकार गर्छिन् । गणतन्त्रलाई सफल बनाउन आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता र जनताको जीवनस्तर सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको जोड छ ।
शरण गुप्ता ले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य र राष्ट्रिय सहमतिको संस्कृति विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनी सुशासन, डिजिटल सेवा प्रवाह र स्थानीय तहलाई स्रोत तथा अधिकार सम्पन्न बनाउने पक्षमा देखिन्छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने मुख्य चुनौती राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर प्रशासनिक संरचना, भ्रष्टाचार र आर्थिक अवसरको अभाव हो । संविधान जारी भए पनि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कानुनी शासनको सुदृढीकरण तथा राज्यका निकायहरूमा पारदर्शिता अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन ।
यद्यपि गणतन्त्रले नेपाली समाजमा संरचनागत परिवर्तन भने ल्याएको छ । राज्य सञ्चालनमा समावेशी सहभागिता बढेको, स्थानीय सरकार सशक्त बनेको तथा नागरिक अधिकार संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित भएको अवस्था छ । अबको चुनौती भनेको ती उपलब्धिलाई व्यवहारमा उतार्दै जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति गराउनु हो ।
विश्लेषकहरूको निष्कर्षमा गणतन्त्रको दीर्घकालीन सफलता राजनीतिक घोषणाले मात्र सम्भव छैन । जब राज्य जनउत्तरदायी, पारदर्शी, न्यायपूर्ण र विकासमुखी बन्छ तथा नागरिक सचेत र सक्रिय रहन्छन्, तबमात्र गणतन्त्र वास्तविक अर्थमा जनमुखी र दिगो बन्न सक्छ ।
-ink-1780048169-(1)-1780049542.jpeg)
-ink-1780048169-(1)-1780049542.jpeg)
