सरकारले आयातित वस्तुमा भन्सार नाकामै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) घोषणा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि गत साता नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रणाली असामान्य दबाबमा प¥यो । वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगरलगायत प्रमुख भन्सार नाकामा सयौं ट्रक र कन्टेनर रोकिए । उद्योगका कच्चा पदार्थदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्रीसम्म जाँचपास नहुँदा बजारमा आपूर्ति संकटको चिन्ता बढ्यो । उद्योग उत्पादन प्रभावित हुन थाल्यो र व्यवसायीहरू दैनिक लाखौं रुपैयाँ डिटेन्सन शुल्क तिर्न बाध्य भए । अन्ततः सरकार पूर्ण रूपमा पछि हटेन, तर ‘स्वघोषणा’को आधारमा जाँचपास गर्ने सहजीकरण उपाय लागू ग¥यो ।
यो विवाद केवल प्रशासनिक निर्णयको परिणाम मात्र थिएन, यसले नेपालको नीति निर्माण प्रक्रियाको गम्भीर कमजोरी पनि उजागर गरेको छ । सरकारको उद्देश्य भने गलत थिएन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ अनुसार बजारमा बिक्री हुने वस्तुमा लेबलिङ अनिवार्य गरिएको छ । उपभोक्ताले वस्तुको मूल्य, उत्पादन मिति, आयातकर्ता, गुणस्तर र प्रयोग अवधिबारे स्पष्ट जानकारी पाउनु अधिकारको विषय हो । लामो समयदेखि एउटै वस्तु फरकफरक मूल्यमा बिक्री हुने, मूल्यमा मनपरी गरिने र उपभोक्ता भ्रमित हुने गुनासो उठ्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा एमआरपी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ ।
तर, समस्या नीतिको उद्देश्यमा भन्दा यसको कार्यान्वयन शैलीमा देखियो । नेपालजस्तो आयातनिर्भर अर्थतन्त्रमा अधिकांश सामान भारत, चीन वा तेस्रो मुलुकबाट तयार भएर आउँछन् । ती वस्तु नेपाली बजारका लागि छुट्टै लेबलसहित उत्पादन गरिँदैनन् । भन्सार नाकामै हजारौं कार्टुन खोलेर प्रत्येक वस्तुमा एमआरपी टाँस्नु व्यवहारतः कठिन थियो । न त त्यसका लागि पर्याप्त पूर्वाधार थियो, न जनशक्ति, न स्पष्ट कार्यविधि नै थियो । परिणामतः प्रशासनिक आदेशले व्यापार प्रणाली नै अवरुद्ध बनायो ।
यस घटनाले नेपालको नीतिगत कमजोरीको पुरानै समस्या फेरि उजागर भएको छ । पूर्वतयारीबिना निर्णय, निजीक्षेत्रसँग अपर्याप्त संवाद र कार्यान्वयनका प्राविधिक पक्षको बेवास्ताले समस्या भएको छ । वाणिज्य विभागले निर्णय ग¥यो, तर भन्सार प्रशासनसँग पर्याप्त समन्वय भएन । निजीक्षेत्रलाई न संक्रमणकालबारे स्पष्ट जानकारी दिइयो, न वैकल्पिक व्यवस्था नै दिइयो । नतिजा स्वरूप नीति लागू भएको पहिलो दिनदेखि व्यापार प्रणाली प्रभावित भयो । अन्ततः सरकारले सहजीकरण उपाय अपनाउनुप¥यो, जसले प्रारम्भिक निर्णयको अपरिपक्वता नै उजागर भएको छ ।
व्यवसायीहरूको विरोध पनि एमआरपी प्रणालीकै विरुद्ध थिएन । उनीहरूको मुख्य आपत्ति भन्सार विन्दुमै अनिवार्य घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति थियो । बजारमा बिक्रीअघि लेबलिङ गर्न सकिने, तर नाकामै सम्पूर्ण प्रक्रिया सक्न बाध्य पार्दा लागत र समय दुवै बढ्ने उनीहरूको तर्क थियो । वास्तवमा व्यापार सहजीकरण आधुनिक अर्थतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता हो । प्रशासनिक प्रक्रिया अत्यधिक जटिल बनाइए त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा लागतमा पर्छ र अन्ततः त्यसको भार उपभोक्ताले नै व्यहोर्नुपर्छ ।
एमआरपी विवादले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ–के सबै वस्तुमा एउटै नियम लागू गर्न आवश्यक छ ? उद्योगका लागि आयात हुने मेसिनरी, कच्चा पदार्थ, होटल उपकरण वा निर्माण सामग्री खुद्रा उपभोक्ताका लागि बिक्री हुने वस्तु होइनन् । त्यस्ता वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्नु उपभोक्ता संरक्षणभन्दा बढी प्रशासनिक नियन्त्रणजस्तो देखिन्छ । विकसित व्यापार प्रणाली भएका धेरै मुलुकमा पनि एमआरपी मुख्यतः खुद्रा उपभोक्ता वस्तुमा सीमित गरिएको पाइन्छ । नेपालमा भने सबै वस्तुलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्दा अनावश्यक जटिलता बढेको छ ।
यस विवादको अर्को संवेदनशील पक्ष विदेशी मुद्रा विनिमय दरसँग जोडिएको छ । धेरै आयात अमेरिकी डलरमा हुने भएकाले अर्डर र वस्तु आइपुग्ने समयबीच विनिमय दर परिवर्तन हुन सक्छ । यदि भन्सार विन्दुमै स्थिर एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने भयो भने लागत बढेपछि मूल्य समायोजन गर्न कठिन हुन्छ । यसले व्यवसायीलाई अतिरिक्त जोखिममा पार्छ । त्यसैले एमआरपी प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउन लचिलो मूल्य समायोजनको व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारको दृष्टिकोणलाई पूर्ण रूपमा अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । बजारमा उपभोक्ता ठगी, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र सूचना अभाव वास्तविक समस्या हुन् । एमआरपी प्रणालीले मूल्य पारदर्शिता बढाउन, बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र उपभोक्तालाई जानकारीयुक्त छनोटको अवसर दिन सक्छ । तर, कुनै पनि नीति सफल हुन त्यसको कार्यान्वयन व्यवहारिक हुनुपर्छ । कानूनको अक्षर मात्र होइन, अर्थतन्त्रको वास्तविक संरचना पनि बुझ्नुपर्छ ।
हाललाई संकट केही मत्थर भएको छ । भन्सारमा रोकिएका गाडी छुट्न थालेका छन् र सरकारले तीन महिनाको संक्रमणकाल दिने सहमति जनाएको छ । तर, मूल प्रश्नहरू अझै समाधान भएका छैनन् । कुन वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य हुने ? औद्योगिक कच्चा पदार्थलाई छुट दिइने कि नदिइने ? विदेशी उत्पादकले नेपाली लेबल कसरी राख्ने ? भन्सार नाकामा आवश्यक पूर्वाधार कसरी तयार गर्ने ? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तरबिना तीन महिनापछि फेरि यस्तै संकट दोहोरिन सक्छ ।
एमआरपी विवादले एउटा सन्देश दिएको छ । उपभोक्ता अधिकार र व्यापार सहजीकरण परस्पर विरोधी विषय होइनन् । दुवैलाई सन्तुलनमा राखेरमात्रै प्रभावकारी आर्थिक नीति निर्माण सम्भव हुन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रसँग पर्याप्त संवाद, चरणबद्ध कार्यान्वयन र वस्तु वर्गीकरणमा आधारित व्यावहारिक मोडेल अपनाउन सके एमआरपी प्रणाली सफल हुन सक्छ । अन्यथा राम्रो उद्देश्य बोकेको नीति पनि अर्थतन्त्रका लागि अवरोध बन्न सक्छ । नेपाललाई अहिले आकस्मिक आदेशभन्दा बढी सहमति, तयारी र व्यवहारिकतामा आधारित आर्थिक शासन प्रणालीको आवश्यकता छ ।
