राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जेड आन्दोलन’ तथा त्यसपछि देशभर फैलिएको हिंसात्मक घटनाबारे विस्तृत छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायत सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी र आन्दोलनका अगुवामाथि कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
आयोगका सदस्य लीली थापा को संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय अनुसन्धान तथा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै आयोगले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धपछि सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक बन्यो
प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन सरकारले २०८२ भदौ १२ गते सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन तथा सुशासन कायम गर्न माग गर्दै युवाहरूले भदौ २३ गते काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन सुरु गरेका थिए ।
तर आन्दोलनअघि नै सामाजिक सञ्जालमार्फत पेट्रोल बम बोकेर आउन आह्वान गरिएका सामग्री, संसद् भवन जलाइएको कृत्रिम बौद्धिकता (AI) बाट निर्मित सामग्री र नक्कली नेपाल प्रहरी फेसबुक पेजमार्फत विद्यार्थीलाई ‘मानव ढाल’ बनाउन खोजिएको विषयलाई सुरक्षा निकायले गम्भीर रूपमा नलिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनअनुसार माइतीघरबाट सुरु भएको प्रदर्शन नयाँ बानेश्वरतर्फ अघि बढ्दै जाँदा ‘TOB’ लेखिएको कालो टि–सर्ट र ट्याटुधारी समूहले भीडलाई उत्तेजित बनाएको थियो । त्यसपछि सुरक्षा ब्यारिकेड तोडिएपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको आयोगले जनाएको छ ।
‘घातक हतियार प्रयोगबाट ४२ जनाको मृत्यु’
आयोगले भीड नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षा फौजले न्यूनतम बल प्रयोगको सिद्धान्त उल्लंघन गर्दै एसएलआर र इन्सासजस्ता घातक हतियार प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले घुँडामुनि रबरको गोली चलाउने आदेश दिएको दाबी गरे पनि फरेन्सिक तथा ब्यालेस्टिक परीक्षणबाट अधिकांश मृतकको टाउको, घाँटी र छातीमा ५.५ एमएम तथा ७.७ एमएम धातुको गोली लागेको पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगका अनुसार भदौ २३ गते घटनास्थल र उपचारका क्रममा गरी कुल ४२ जना प्रदर्शनकारी तथा सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो ।
भदौ २४ मा देशव्यापी हिंसा, संसद् भवनदेखि शीतल निवाससम्म आगजनी
भदौ २४ गते सरकारले देशभर कर्फ्यू आदेश जारी गरे पनि त्यसको व्यापक अवज्ञा भएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदर्शनकारीहरूले सङ्घीय संसद् भवन (बीआईसीसी), सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन शीतल निवासलगायत सार्वजनिक तथा निजी संरचनामा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए ।
उक्त दिन प्रदर्शनकारीको कुटपिटबाट प्रहरी निरीक्षक मिलन राय, प्रहरी अमृत गुरुङ र प्रहरी जवान उत्तम थापाको मृत्यु भएको थियो भने आगजनीमा परी २१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । तीमध्ये १२ जनाको हालसम्म पहिचान खुल्न नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
नख्खु कारागारबाट रवि लामिछाने छुटेको दाबी
प्रतिवेदनमा रवि लामिछाने लाई नख्खु कारागारबाट दबाबका बीच मुक्त गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार तत्कालीन सांसद मनिष झा र हरि ढकाल सहितको भीडले कारागार घेरेपछि जेलर सत्यराज जोशी डर र धम्कीका कारण दबाबमा परेर पत्र लेखी लामिछानेलाई मुक्त गरेका थिए ।
त्यसपछि देशभरका ३६ कारागारमा विद्रोह फैलिएको र ३० हजार ६ सय ४० कैदीबन्दीमध्ये १३ हजार ५ सय ८५ जना फरार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बालसुधार गृहबाट ९ सय ७४ जना बालबिज्याइँकर्ता फरार भएका थिए ।
कारागार तोडफोड रोक्न सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीबाट बाँकेको नौबस्ता बालसुधार गृह, रामेछाप र धादिङ कारागारमा १० जना कैदी तथा बालबन्दीको मृत्यु भएको आयोगले जनाएको छ ।
ओली, लेखक र गुरुङमाथि कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सिफारिसअनुसार उनीहरूलाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, कम्तीमा ५ वर्ष निर्वाचन लड्न प्रतिबन्ध, ३ वर्ष सरकारी जिम्मेवारीमा रोक तथा विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगले नयाँ कानुन नबन्दासम्म दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म सार्वजनिक पदबाट निलम्बन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
सुरक्षा अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस
प्रतिवेदनमा बहालवाला एआईजी दान बहादुर कार्की, डिआइजी ओम विक्रम राणा, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका एआईजी नारायण प्रसाद पौडेल, एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्यसैगरी पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ, पूर्वसशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिन रेकर्ड राख्न सिफारिस गरिएको छ ।
पीडितलाई क्षतिपूर्ति र उपचार व्यवस्था गर्न निर्देशन
आयोगले आन्दोलनमा मृत्यु भएका तथा पहिचान नखुलेका मृतकका परिवारलाई राहत तथा उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
घाइतेको निःशुल्क उपचार, जीविकोपार्जनको स्रोत गुमाएका परिवारका सदस्यलाई रोजगारी तथा अपाङ्गता भएका घाइतेलाई आजीवन भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
-1779875088.jpeg)
-1779875088.jpeg)
