जरुरी सडक विस्तार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित विषयलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो केवल भौतिक संरचना हटाउने वा सडक चौडा बनाउने प्रशासनिक कार्य मात्र होइन । बरू राज्य, नागरिक र विकासबीचको संवेदनशील सम्बन्धसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो । कुनै पनि विकास कार्य मानव अधिकारमुखी हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मान्यता तथा नेपालको संविधान दुवैमा स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरिएको छ । मानव अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर गरिने विकासले मात्र दिगो, न्यायपूर्ण र सामाजिक रूपमा स्वीकार्य परिणाम दिन सक्छ ।
राज्यले गर्ने विकासको अन्तिम उद्देश्य नागरिकको हित, सुविधा र समग्र राष्ट्रिय समृद्धि हो । सडक विस्तार, शहरी पूर्वाधार सुधार वा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण जस्ता कार्यहरू आवश्यक छन्, तर यस्ता कार्य गर्दा प्रभावित हुने नागरिकको जीवन, सम्पत्ति, जीविकोपार्जन र सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकारलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । विकास प्रक्रिया आफैंमा अधिकार हननको माध्यम बन्नु हुँदैन । यही कारणले मानव अधिकारमुखी विकास भन्ने अवधारणा महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
वीरगञ्जस्थित त्रिभुवन राजपथ सडकको दायाँ–बायाँ २५÷२५ मिटर सीमाभित्र रहेका संरचना हटाउने सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वैशाख ५ गते साँझ १२ घण्टे सूचना जारी गरिएको र भोलिपल्ट बिहान साढे चार बजेसम्म संरचना हटाइसक्नुपर्ने निर्देशन दिइएको विषय यस सन्दर्भमा गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । नागरिकलाई आफ्नो बसोबास स्थान छोड्न र व्यवसायिक सामान हटाउनमात्र सीमित समय दिनु मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पर्याप्त र उचित मानिँदैन । मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्त अनुसार, कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रभावित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि पर्याप्त सूचना, परामर्श, तयारी समय र वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । उचित समय दिनु केवल औपचारिकता होइन, यो व्यक्तिको जीवन र जीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अधिकार हो । अचानक दिइएको छोटो समयको सूचनाले नागरिकलाई मानसिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा ठूलो संकटमा पार्ने सम्भावना हुन्छ । विशेषगरी व्यवसायी, घरधनी, वृद्ध, महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यस्तो परिस्थितिमा बढी प्रभावित हुन्छन् ।
उक्त घटनामा धेरै नागरिकले आफ्नो सामान हटाउनसमेत नसकेको, घरभित्र रहेका वृद्ध आमाबुबा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न कठिन भएको अवस्था देखिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा राज्यले अपनाएको प्रक्रिया मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पर्याप्त तयारीयुक्त र संवेदनशील नभएको भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । केही प्रभावित व्यक्तिहरूले मानव अधिकार आयोगमा उजुरीसमेत दिएका छन्, जसले विषयको गम्भीरतालाई थप स्पष्ट बनाउँछ ।
यसबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयबाट अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । आयोगले घटनाको स्थलगत अनुगमन, प्रभावित व्यक्तिहरूसँग छलफल तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर वास्तविक अवस्था बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छ । यस क्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिका, सडक डिभिजन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच भएको समन्वय, निर्णय प्रक्रिया र त्यसको कार्यान्वयन शैलीको पनि मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।
मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा राज्यले विकास गर्ने अधिकार राख्छ, तर त्यो अधिकार असीमित हुँदैन । राज्यको कार्य जनताको अधिकारसँग सन्तुलित हुनुपर्छ । विकास गर्दा नागरिकलाई विस्थापित गर्नु परे पनि त्यसको स्पष्ट कानूनी आधार, वैज्ञानिक कारण, पर्याप्त सूचना र उचित पुनस्र्थापना योजना हुन आवश्यक छ । कुनै पनि संरचना हटाउनु अघि प्रभावित व्यक्तिहरू सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण भएको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
यस घटनामा उठेको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र वैज्ञानिक आधार हो । यति छोटो समयमा संरचना हटाउनुपर्ने कारण के हो, त्यसको प्राविधिक अध्ययन, वैकल्पिक व्यवस्थापन योजना र सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको थियो कि थिएन भन्ने विषय स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । विकास कार्य केवल प्रशासनिक आदेशमा मात्र आधारित हुनु हुँदैन, यसमा प्राविधिक, सामाजिक र मानव अधिकार पक्षहरू समान रूपमा विचार गरिनुपर्छ ।
मानव अधिकार आयोगले प्रभावित व्यक्तिहरूको अवस्था, उनीहरूको जीवनमा परेको प्रभाव, आर्थिक क्षति, सामाजिक असर तथा भावनात्मक पीडासमेत अध्ययन गरिरहेको छ । स्थलगत अनुगमन र नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मीहरूसँगको छलफलमार्फत वास्तविक तथ्य संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । आयोगको भूमिका राज्यलाई दोषारोपण गर्नु मात्र होइन, बरू मानव अधिकारको सम्मान गर्दै विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मार्गदर्शन गर्नु हो ।
राज्य स्वयं नागरिकको अभिभावक हो । त्यसैले राज्यका सबै निकायहरूले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्मान र परिपूर्ति गर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्छ । कुनै पनि विकास योजना लागू गर्दा मानव अधिकारमूखी विकास प्रक्रिया अपनाउनु अनिवार्य छ । यसमा नागरिकको सहभागिता, सूचना पहुँच, पर्याप्त समय, वैकल्पिक व्यवस्था र क्षतिपूर्तिको स्पष्ट प्रणाली समावेश हुनुपर्छ ।
नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले पनि नागरिक अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ । विधि र प्रक्रिया पालना नगरी गरिएको विकास कार्यले दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक असन्तोष, अविश्वास र द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले विकास प्रक्रिया केवल भौतिक परिवर्तन नभई सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय हो ।
मानव अधिकार आयोगले यस विषयमा आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन चाँडै पूरा गरी केन्द्रीय कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले नेपाल सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्नेछ । यी सिफारिसहरू भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन नीतिगत सुधारका लागि महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ । वीरगञ्जको सडक विस्तारसँग सम्बन्धित यो घटना केवल स्थानीय प्रशासनिक निर्णयको विषय मात्र नभई राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकारमुखी विकासको अभ्यास कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठाउने उदाहरण हो । राज्यले विकास गर्ने अधिकार राख्छ, तर त्यो विकास नागरिकको अधिकार, सम्मान र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै मात्र अघि बढ्नुपर्छ । यही नै मानव अधिकारमुखी विकासको मूल सार हो ।
मध्य नेपालका लागि सम्पादक कविता खड्काले गरेको कुराकानीमा आधारित
