मधेश प्रदेशमा गर्मी बढ्न थालेसँगै खानेपानी संकट फेरि सतहमा देखिन थालेको छ । अझै मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय भइनसकेको अवस्थामा नै धाराहरू सुक्न थालेका छन्, चापाकलले पानी दिन छाडेका छन् र स्थानीय बासिन्दा वैकल्पिक स्रोतको खोजीमा भौंतारिन बाध्य भएका छन् । यो दृश्य नयाँ होइन । पछिल्ला केही वर्षदेखि मधेशका अधिकांश जिल्लाले प्रत्येक गर्मीयाममा यस्तै समस्या झेल्दै आएका छन् । तर, यसपटक चिन्ताको विषय के हो भने बेलाबेलामा वर्षा भइरहेकै अवस्थामा समेत पानीको अभाव देखिन थालेको छ । यसले मधेशको संकट अब केवल मौसमी समस्या होइन, दीर्घकालीन जलसंकटको प्रारम्भिक चेतावनी हो भन्ने संकेत मिलेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र सिराहालगायत जिल्लामा भूगर्भीय पानीको सतह लगातार घटिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेका छन् । चुरे क्षेत्रको तीव्र दोहन, वन विनाश, अनियन्त्रित भूजल प्रयोग र अनियमित वर्षाले मधेशको जल पुनर्भरण प्रणाली कमजोर बन्दै गएको छ । विगतमा वर्षाको पानी जमिनभित्र पुगेर भूगर्भीय जल भर्ने प्राकृतिक प्रक्रिया अहिले अवरुद्ध हुँदै गएको छ । परिणामस्वरूप गर्मी बढ्नेबित्तिकै चापाकल सुक्ने र गाउँ शहरमा खानेपानी अभाव हुने समस्या वार्षिक चक्रजस्तै बनेको छ ।
समस्या समाधानका नाममा विगतमा डीप बोरिङ जडान गरिए । प्रारम्भिक चरणमा यसले राहत पनि दियो । तर, दिगो व्यवस्थापन र नियमित मर्मतको अभावले धेरै डीप बोरिङ अहिले प्रभावहीन बन्दै गएका छन् । कतिपय पूर्ण रूपमा बन्द छन् भने कतिपयमा पानीको आपूर्ति अत्यन्त न्यून छ । पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन भन्ने यथार्थ यसले स्पष्ट पारेको छ । योजना बनाउँदा सञ्चालन, मर्मत, प्राविधिक जनशक्ति र दीर्घकालीन बजेटको सुनिश्चितता गरिएन भने त्यस्ता संरचना केही वर्षमै निष्क्रिय हुन्छन् । मधेशमा यही कमजोरी बारम्बार दोहोरिएको देखिन्छ ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको राज्यको कमजोर पूर्वतयारी हो । विगतमा मधेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र राहत वितरण गर्ने चर्चा भए पनि अधिकांश प्रयास आपत्कालीन व्यवस्थापनमै सीमित रहे । जलस्रोत संरक्षण, वर्षाको पानी संकलन, भूजल पुनर्भरण र वन संरक्षणजस्ता दीर्घकालीन उपायहरू प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् । अहिले पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वित र स्पष्ट रणनीति देखिँदैन । खानेपानी संकट प्रत्येक वर्ष दोहोरिरहँदा पनि राज्यको दृष्टिकोण प्रतिक्रियात्मक मात्र बनेको छ ।
वीरगञ्जमा खानेपानीको पाइपलाइन विस्तारको योजना रोकिएको घटनाले पनि यही कमजोरी उजागर गर्छ । पाइप आपूर्तिको ठेक्का नलाग्दा योजना अन्योलमा परेको छ । मध्यपूर्वको युद्धका कारण पाइप अभाव र मूल्यवृद्धि भएको तर्क दिइए पनि प्रश्न उठ्छ, अत्यावश्यक पूर्वाधारका लागि वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली किन तयार गरिएन ? यदि बाह्य संकटले स्थानीय खानेपानी योजनालाई नै ठप्प पार्ने अवस्था आउँछ भने त्यसलाई केवल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भन्दै पन्छिन मिल्दैन । यो राज्यको कमजोर योजना र निर्भरताको परिणाम हो ।
मधेशको पानी संकटलाई अब केवल खानेपानी व्यवस्थापनको सीमित दायरामा बुझ्न सकिँदैन । यो वातावरण, कृषि, शहरीकरण र जलवायु परिवर्तनसँग गाँसिएको बहुआयामिक संकट हो । कृषिमा निर्भर मधेशमा पानीको अभावले उत्पादन घट्ने, खाद्य सुरक्षा कमजोर हुने र ग्रामीण अर्थतन्त्र प्रभावित हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । तीव्र शहरीकरणले पानीको माग बढाइरहेको छ भने परम्परागत पोखरी, इनार, सिमसार र जलस्रोत अतिक्रमण र बेवास्ताका कारण नष्ट हुँदै गएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावले पनि समस्या थप गम्भीर बनाएको छ । वर्षा अनियमित हुँदै गएको छ । कहिले अत्यधिक वर्षा भएर बाढी आउँछ, कहिले लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा खडेरी पर्छ । यस्तो असन्तुलित मौसम चक्रले भूजल पुनर्भरणको प्राकृतिक प्रणालीलाई थप कमजोर बनाएको छ ।
अब मधेशलाई तत्काल दीर्घकालीन जल नीति आवश्यक छ । भूजल दोहनलाई नियमन गर्नुपर्छ । वर्षाको पानी संरक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई स्थानीय तहदेखि प्रदेशस्तरसम्म प्राथमिकता दिनुपर्छ । चुरे संरक्षण, वृक्षारोपण, पोखरी तथा सिमसार पुनर्जीवन र परम्परागत जलस्रोतको संरक्षणमा लगानी बढाउनुपर्छ। नयाँ डीप बोरिङ थप्नु मात्रै समाधान होइन, विद्यमान संरचनाको दिगो व्यवस्थापन झन् महत्वपूर्ण हो ।
पानी संकटलाई राजनीतिक मुद्दाभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाइनुपर्छ । किनभने खानेपानी अब केवल सेवा वितरणको प्रश्न होइन, यो भविष्यको सामाजिक स्थायित्व, जनस्वास्थ्य, कृषि उत्पादन र आर्थिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । यदि अहिले नै गम्भीर पहल गरिएन भने मधेशमा देखिएको पानी संकट भविष्यमा ठूलो मानवीय र आर्थिक संकटमा परिणत हुन सक्छ । त्यसबेला राहत र घोषणाले मात्र समस्या समाधान हुने छैन । दूरदृष्टि, दिगो नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
