अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल रू. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले राजनीतिक स्थिरताको आधारमा मुलुकलाई बृहत् आर्थिक सुधारको निर्णायक चरणमा पुर्याउने लक्ष्यसहित बजेट सार्वजनिक गरेको हो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। बजेटमा कर प्रणाली सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, सूचना प्रविधि (एआई) प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण र सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।
बजेट संरचना
सरकारले कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चमा कटौती र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ।
- कुल बजेट: रू. २१२४ अर्ब ३४ करोड
- चालु खर्च: रू. १२७० अर्ब ५८ करोड (५९.८%)
- पुँजीगत खर्च: रू. ४३१ अर्ब १० करोड (२०.३%)
- वित्तीय व्यवस्था: रू. ४२२ अर्ब ६४ करोड (१९.९%)
स्रोत व्यवस्थापन
- राजस्व: रू. १४०५ अर्ब ३१ करोड
- वैदेशिक अनुदान: रू. ६१ अर्ब ७४ करोड
- वैदेशिक ऋण: रू. २४७ अर्ब २८ करोड
- आन्तरिक ऋण: रू. ४१० अर्ब
प्रमुख नीतिगत सुधार
बजेटमा कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिएको छ। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने अधिकतम कर दर घटाइएको छ।
त्यस्तै, ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ। पूर्वाधार कर र सडक मर्मत दस्तुरलाई एकीकृत गरी “हरित कर” लागू गरिने भएको छ।
डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै बीजक जारी हुँदा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सेना र प्रहरीको तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ। साथै कार्यसम्पादनमा आधारित थप प्रोत्साहन भत्तासहित कुल वृद्धि २१ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ बनाइएको छ। ३१ निकाय खारेज, ६ मर्ज, ६ हस्तान्तरण र १८ पुनर्संरचना गरिनेछ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन कम्पनीमा विभाजन गरिनेछ।
क्षेत्रगत बजेट विवरण
- सडक तथा यातायात (रू. २८६ अर्ब ४८ करोड)
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक, हुलाकी, मध्यपहाडी तथा मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण तथा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। नागढुंगा सुरुङमार्ग आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- शिक्षा (रू. २१८ अर्ब ३० करोड)
विद्यालय पूर्वाधार सुधार, छात्रवृत्ति विस्तार, गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा चेपाङ समुदायका लागि आवासीय विद्यालय स्थापना गरिनेछ।
- स्वास्थ्य (रू. १०१ अर्ब ९५ करोड)
स्वास्थ्य बीमा पुनर्संरचना, ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई बीमामा समेट्ने लक्ष्य, ३३६ अस्पताल निर्माण तथा बाल क्यान्सर निःशुल्क उपचार व्यवस्था गरिएको छ।
- ऊर्जा (रू. ८५ अर्ब ५४ करोड)
कुल १०४० मेगावाट विद्युत उत्पादन थपिनेछ। हाइड्रोजन प्लान्ट र ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीको परीक्षण परियोजना सुरु गरिनेछ।
- कृषि (रू. ४६ अर्ब ९२ करोड)
मल आपूर्तिका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड, कृषि अनुदान, कृषि बीमा र अनलाइन भूमि प्रशासन सेवा विस्तार गरिनेछ।
- खानेपानी (रू. ३७ अर्ब १७ करोड)
तराई–मधेशका २८० आयोजना सम्पन्न गर्ने, मेलम्ची विस्तार अध्ययन तथा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ।
- वन तथा वातावरण (रू. १२ अर्ब ३१ करोड)
चुरे संरक्षण, पोखरी निर्माण तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधि प्रयोग गरिनेछ।
- उद्योग (रू. ८ अर्ब ३१ करोड)
उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार तथा महिला उद्यमीलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।
- पर्यटन (रू. ७ अर्ब ३४ करोड)
लुम्बिनी विकास, जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन तथा पुरातात्त्विक सम्पदा संरक्षण गरिनेछ।
- सूचना प्रविधि (रू. ५ अर्ब ९३ करोड)
एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना, स्टार्टअप सहुलियत तथा नेपाल टेलिकमको सेयर संरचना पुनर्संरचना गरिनेछ।
- खेलकुद (रू. ४ अर्ब ३ करोड)
रङ्गशाला स्तरोन्नति, राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना तथा खेलाडीका लागि आजीवन स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था गरिनेछ।
- श्रम तथा वैदेशिक रोजगार (रू. ३ अर्ब ६३ करोड)
रेमिट्यान्स लगानी कोष, शून्य लागत वैदेशिक रोजगार र लट्री प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ।
- नागरिक उड्डयन (रू. २ अर्ब ९३ करोड)
विमानस्थल स्तरोन्नति, निजी साझेदारीमा विमानस्थल सञ्चालन तथा निजगढ विमानस्थल मोडालिटी टुङ्ग्याइनेछ।
- सामाजिक सुरक्षा (रू. १२० अर्ब)
सामाजिक सुरक्षा विस्तार, दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता वृद्धि तथा समावेशी सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा ६०० अर्बभन्दा बढी रकम वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत परिचालन गरिनेछ।