नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नागरिकका मौलिक हक तथा अधिकारको संरक्षणका लागि न्यायिक संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
२००९ साल वैशाख २६ गते लागू गरिएको प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लाई नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारशिला मानिँदै आएको छ । यही ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष कानून दिवस मनाइँदै आएको छ ।
कानून दिवसको अवसरमा न्याय क्षेत्रसँग आबद्ध विभिन्न व्यक्तिहरूले कानून निर्माणभन्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण भएकोमा जोड दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार कानूनको शासन, विधिको सर्वोच्चता र नागरिक अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्न कार्यान्वयन पक्ष अझ सुदृढ हुन आवश्यक छ ।
सरोकारवालाहरूले कानून दिवसलाई ऐतिहासिक स्मरणसँगै वर्तमान कानूनी प्रणालीको समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार कानून निर्माणसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण र प्रशासनिक सुधार बिना न्यायपूर्ण समाज निर्माण सम्भव छैन ।
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्ज बारका अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार बर्माले कानून केवल कागजमा सीमित नभई समाजलाई दिशा दिने आधार भएको उल्लेख गर्दै यसको समान कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको बताए । उनका अनुसार कानूनको शासनले नागरिकमा न्यायप्रतिको विश्वास बढाउँछ भने राज्य संयन्त्रलाई पनि उत्तरदायी बनाउँछ ।
पर्सा जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रामनारायण कुर्मीले अदालतमा जनशक्ति र स्रोतको अभावका कारण फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बताए । उनका अनुसार मुद्दाको चाप बढिरहे पनि इजलास र कर्मचारी संख्या पर्याप्त नहुँदा न्यायमा ढिलाइ देखिएको छ, जसले न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ ।
निवर्तमान अध्यक्ष कमलमोहन पोखलले कानूनहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सामाजिक संरचना, जनचेतना र प्रशासनिक क्षमताको कमजोरीले कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताए । उनले कतिपय कानून समयानुकूल संशोधन आवश्यक रहेको पनि औंल्याए ।
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्ज बारका निवर्तमान अध्यक्ष विशाल चौधरीले विधिको शासन नै लोकतन्त्रको आधार भएको बताए । उनका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र न्यायिक पारदर्शिता बिना लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ हुन सक्दैन ।
अधिवक्ता रोशनी श्रेष्ठले नेपालमा कानून निर्माण तीव्र भए पनि कार्यान्वयन मिश्रित अवस्थामा रहेको बताइन् । उनका अनुसार राजनीतिक प्रभाव, ढिलासुस्ती र प्रशासनिक कमजोरीका कारण कानूनको समान प्रयोगमा चुनौती देखिएको छ ।
अधिवक्ता राकेशकुमार मल्लिकले न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिँदै राजनीतिक हस्तक्षेप र नियुक्ति प्रक्रियामा देखिने प्रश्नहरूले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वासमा असर पारेको बताए ।
पर्सा जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनकी सचिव प्रतिमा चौरसियाले कानून दिवसलाई केवल औपचारिकता नभई आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासन सुदृढ गर्न निरन्तर सुधार आवश्यक छ ।
