मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले शुक्रबार प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास, प्रादेशिक स्वायत्तताको सुदृढीकरण तथा आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले “मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश” र “उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश” नारासहित कृषिलाई प्रादेशिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । मखान खेतीको व्यावसायिक विकास, ब्रान्डिङ तथा माछापालनलाई मूल्य शृङ्खलामा आधारित परियोजनामार्फत विस्तार गरिने नीति लिइएको छ ।
कृषि अनुदानलाई पारदर्शी बनाउन वास्तविक उत्पादनका आधारमा कृषकको बैंक खातामा सिधै प्रोत्साहन रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । साथै रैथाने बाली संरक्षण, बीउमा आत्मनिर्भरता र बाँझो जमिन उपयोगका लागि ‘बिज प्रवर्द्धन परियोजना’ तथा ‘प्रदेश भूमि बैंक’ अवधारणा अघि सारिएको छ ।
नाशवान कृषि उपजलाई बजारसम्म सहज रूपमा पुर्याउन प्रत्येक स्थानीय तहमा संकलन तथा चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिने र कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
१ लाख डिजिटल उद्यमी बनाउने लक्ष्य
महिला र युवालाई लक्षित गर्दै ई–कमर्स तथा अनलाइन मार्केटिङ तालिममार्फत कम्तीमा १ लाख नयाँ डिजिटल उद्यमी तयार गरिने सरकारले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सीप परीक्षणका लागि ‘डिजिटल सीप पासपोर्ट’ प्रणाली लागू गरिनेछ ।
लगानी आकर्षित गर्न ‘एकद्वार उद्योग तथा लगानी सेवा केन्द्र’ स्थापना गरिने र नवउद्यमीलाई ‘मधेश स्टार्ट–अप फन्ड’ मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण, प्रविधि र अनुदान उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष जोड
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ सँग जोडिने भएको छ । विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जडान, STEAM आधारित शिक्षक तालिम तथा “अप्पन बच्चाके स्कुल पठाऊ, साक्षरता के दीप जलाऊ” अभियान सञ्चालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न र एकल महिलाका लागि विशेष युनिट स्थापना गरिने तथा गाउँ–गाउँमा ‘नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र’ स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
जनकपुरलाई ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’ बनाइने
पर्यटन प्रवर्द्धनअन्तर्गत जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरिने भएको छ । जनकपुरलाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’ तथा बाराको सिम्रौनगढलाई ‘खुला सङ्ग्रहालय’ का रूपमा विकास गरिने नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।
‘पेपरलेस’ र ‘लाइनरहित’ सेवा
सरकारले प्रशासनिक सुधार र सुशासनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । नागरिकलाई सहज सेवा दिन ‘कागजविहीन, लाइनरहित र अनुहाररहित’ सेवा प्रणाली लागू गरिनेछ ।
‘नमस्ते मधेश एप’ र ‘Hello CM’ पोर्टललाई एकीकृत गरी नागरिकका गुनासो प्रत्यक्ष सुनिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । साथै आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने ‘शून्य–दिन खरिद नीति’ लागू गरिने सरकारको घोषणा छ ।
प्रदेश प्रमुख कर्णले नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मधेश प्रदेशमा आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय र सुशासन सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
-ink-1780048169-(1)-1780049542.jpeg)
-ink-1780048169-(1)-1780049542.jpeg)
