प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रारम्भिक मतपरिणामले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई ऐतिहासिक सफलता दिलाउने संकेत गरेको छ। प्रत्यक्षतर्फ ५५ सिट जितिसकेको र ६६ स्थानमा अग्रता लिइरहेको रास्वपा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणाली जोड्दा दुई तिहाइ बहुमतको नजिक पुग्ने सम्भावना देखिएको छ।
हालसम्मको मतगणनाअनुसार रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा १२१ सिट जित्ने अवस्था देखिएको छ। उसले अग्रता नलिएका करिब ३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एक–दुई स्थानमा अन्तिम परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सकेमा प्रत्यक्ष सिट संख्या अझ बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
समानुपातिकतर्फ देशभर करिब ८ लाख मत गणना भइसकेको छ। यसमध्ये रास्वपाले ४ लाख ११ हजार मत प्राप्त गरेको छ, जुन करिब ५१ प्रतिशत हुन आउँछ।
दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेस ले करिब १ लाख ३८ हजार अर्थात झन्डै १७ प्रतिशत मत पाएको छ भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले करिब १ लाख १० हजार अर्थात करिब १३.५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ।
त्यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ले ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाएका छन्। तर श्रम संस्कृति पार्टी भने २ प्रतिशतभन्दा तल रहेकाले थ्रेसहोल्ड पार गर्न सकेको छैन।
तराईका आठ जिल्लामध्ये केहीमा मात्रै समानुपातिक मतगणना भइरहेको छ भने धेरै स्थानमा प्रत्यक्षतर्फको मतगणना अझै जारी छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार शहरी क्षेत्र र तराईमा रास्वपाले उल्लेख्य मत प्राप्त गरेको अनुमान गरिएको छ, जसले अन्तिम मतप्रतिशत अझ बढ्न सक्ने संकेत देखाएको छ।
निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्ने समानुपातिक गणना प्रणालीका आधारमा हालको मतअनुपात कायम रहेमा रास्वपाले समानुपातिकतर्फ करिब ६१–६२ सिट प्राप्त गर्ने देखिन्छ। यसै आधारमा कांग्रेसले करिब २१ सिट र एमालेले करिब १६ सिट पाउने अनुमान गरिएको छ। नेकपा करिब ८ सिट र राप्रपाले करिब ४ सिट पाउने देखिन्छ।
यद्यपि थ्रेसहोल्डभन्दा तल रहेका दलहरूको मत कटौती र अन्तिम गणनाका कारण एक–दुई सिट तलमाथि हुन सक्नेछ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतका लागि १८४ सिट आवश्यक पर्छ। हालको अनुमानअनुसार रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२१ र समानुपातिकतर्फ ६१–६२ सिट प्राप्त गर्न सकेमा उसको कुल सिट संख्या दुई तिहाइको नजिक पुग्ने देखिन्छ।
प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतको विशेष संवैधानिक महत्त्व हुन्छ। संविधान संशोधन तथा संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। तर यस्तो निर्णयका लागि संघीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभा मा पनि दुई तिहाइ समर्थन आवश्यक हुन्छ।
