बाराको रामवन उद्गम भएर बग्ने सिर्सिया नदी प्रदूषणको नमूना बनेको छ । प्रत्येक वर्ष छठअघि प्रदूषण नियन्त्रणमा सक्रियता देखाइने गरेको छ । यो नदीमा बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगले प्रदूषण मिसाउँदै आएका छन् । औद्योगिक प्रदूषणको शिकार बनेको यो नदीको अस्तित्व नै सखाप हुने चिन्ता सरोकारका पक्षमा छ । प्रत्येक वर्ष झैं यस वर्ष पनि उद्योगहरूलाई नदीमा दूषित पानी नबगाउन चेतावनी दिइएको थियो । त्यस अवधिमा उद्योगहरूले प्रदूषित पानी नदीमा बगाएनन्, छठको बेला नदी सफा भयो । संयोग, तिहारदेखि छठसम्म उद्योगहरू प्रायः नचल्ने भएकाले पनि नियन्त्रण सम्भव हुन्छ । प्रदूषण नियन्त्रणको पहल र प्रयास चाडपर्वमा प्रकट गरिने कर्मकाण्डजस्ता देखिएका छन् । छठ पर्वमा सङ्गलो पानी बगेको सिर्सियामा अबको केही दिनमा पानी होइन, कालो लेदो बग्ने निश्चित छ ।
कोरिडोरमा उद्योग प्रतिष्ठानले उत्सर्जित फोहोर पायक पर्ने नदीमा फालेका छन् । वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरका उद्योगहरूले रासायनिक पदार्थ मिसिएको निकास सिर्सिया नदीमा खसाल्छन् । उद्गममा सफा देखिने नदीको पानी औद्योगिक करिडोर हुँदै नेपाल–भारत सीमासम्म फोहोर लेदो बनेको छ । पर्यावरणीय दृष्टिले हानिकारक मानिएको औद्योगिक उत्सर्जनको मिसावटबाट स्थानीयमा परेको सकस र बढी चर्चामा रहेको नदी पनि सम्भवतः सिर्सिया नै हो । विगतमा भएका अध्ययनले कोरिडोरका उद्योगमध्ये ८ ओटा छाला उद्योगलाई प्रदूषणमा बढी जिम्मेवार ठहर गरेको थिए । छाला उद्योगबाट बोसो, रौं, रसायन, पशु शरीरको अवशेष निस्किने भएकाले प्रदूषणको असर नदीमा मात्र नभएर वायुमा पनि फैलिएको निचोड निकालेको थियो । सल्फ्युरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, लाइम, सोडियम सल्फाइड, अल्म्युनिम सल्फेट, फर्मिक एसिड, क्रोमियम सल्फेट, सिन्थेन, प्रिजरवेटिभलगायतका रसायनका कारण पानी दूषित भएको विज्ञहरूको मत छ । कपडा, खाद्य, तेल, साबुनलगायतका उद्योगको निकास नदीमै मिसिएको छ । केही उद्योगले दाताको सहयोगमा पानी प्रशोधनको प्रविधि जडान गरे पनि सञ्चालनमा छैनन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले छला, पशु वधशाला, प्लास्टिक, रिफाइनरी, भट्टीमा आधारित, तेललगायतका उद्योगलाई बढी प्रदूषण उत्पन्न गर्ने उद्योग मानेको छ । विश्वमा वार्षिक ७ करोड मानिसको मृत्यु प्रदूषणका कारण हुन्छ । नेपालले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी करिब ढेड दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । संविधानमा वातावरण संरक्षणमा राज्यको प्राथमिक भूमिका हुने उल्लेख छ । वातावरण संरक्षण ऐनले वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपले परिवर्तन गरी ह्रास ल्याउने, क्षति पु¥याउने वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानिनोक्सानी पु¥याउने क्रियाकलापलाई प्रदूषण मानेको छ । जलस्रोत ऐनले जलस्रोत प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सहनसीमा नाघ्ने गरी प्रदूषण गरेमा उद्योगको अनुमति खारेज गर्नेसम्मको अधिकारको प्रबन्ध गरेको छ । नियन्त्रणका उपायमा पर्याप्त गृहकार्य भएको छैन । उद्योगी स्वयम्ले अनुमति लिँदा उद्योगको प्रदूषण नियन्त्रण आफैंले गर्ने शर्त स्वीकार गरेका हुन्छन् । कोरिडोरमा पर्ने जीतपुरसिमरा, परवानीपुर र वीरगञ्जमध्ये वीरगञ्जमात्र यस्तो पालिका हो, जसले विधि बनाएरै प्रदूषण नियन्त्रण थालेको छ । महानगरले गत वर्ष बारा–पर्साका उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरी प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई कारवाही गरेको थियो । त्यस्ता उद्योगलाई जरीवाना तिराउनेदेखि उद्योगको गेटमा फोहोर थुपार्नेजस्ता कदम महानगरले चालेको थियो ।
प्रदूषण नियन्त्रणका विकल्प यसकारण पनि सापेक्ष छन् कि, हामी औद्योगिकीकरणको अभियानमै छौं । औद्योगिकीकरणसँगै प्रदूषण पनि बढ्ने छ । बारा र पर्साका उद्योगीको संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले कोरिडोरमा औद्योगिक ढल र वाटर ट्रिटमेन्ट प्लाण्टको माग गरेको थियो । पथलैयादेखि वीरगञ्जसम्म सडक दयाँबायाँ नाला निर्माण गरी उद्योगको प्रदूषणयुक्त पानी प्रशोधन गरी सिर्सियामा मिसाउने सुझाव थियो । करिब २ दशकदेखि सिर्सिया प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अभियान र अध्ययन अनुसन्धान भइरहेका छन् । वर्षेनि हुने अनुगमन, निरीक्षण र कारवाही समाधानका अल्पकालीन उपाय हुन् । उद्योग मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष विज्ञ टोली बनाएर अध्ययन गरेको थियो । टोलीले उद्योगको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सामूहिक पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको उपाय सुझाएको थियो । यो वर्षेनि अनुगमन र कारवाहीको पुनरावृत्तिको निकास बन्न सक्दछ । समस्याको दिगो समाधान जरुरी छ ।
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
