बारा–पर्सा मधेश प्रदेशको मात्र नभएर समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित औद्योगिक कोरिडोर हो । यो कोरिडोर नेपालको औद्योगिक इतिहासको केन्द्र हो । वीरगञ्ज नाकासँग जोडिएको यो करिडोरले देशको औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी र राजस्वमा उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएकोमा द्विविधा छैन । यहाँका उद्योगी व्यापारीले दशकौंदेखि उठाउँदै आएको औद्योगिक कोरिडोर र नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग अझै पनि सरकारी आश्वासनमै सीमित छ । यो दुःखद र चिन्ताको विषय हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमार्फत बारा–पर्सा करिडोरलाई मापदण्डसहितको औद्योगिक कोरिडोर र औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि बजेट विनियोजनसमेत भएको अवस्थामा पनि हालसम्म कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन । यसले सरकारी प्रतिबद्धताको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ती घोषणा कागजमा मात्र सीमित राख्नकै लागि थिए त ? यदि होइन भने पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि एउटा इँटा किन राखिएन ? सरकारसँग यसको स्पष्ट जवाफ छैन ।
बारा–पर्सा करिडोरमा उद्योग विस्तार तीव्र रूपमा भइरहेको छ । उद्योग विस्तारसँगै नयाँ समस्या थपिँदै गएका छन् । आज बारा–पर्सा कोरिडोरमा उद्योग विस्तार होइन, उद्योग थिचिने अवस्था सिर्जना भएको छ । उद्योगका लागि जग्गा अभाव, जग्गाको चर्को मूल्य, प्रदूषित पानी व्यवस्थापनका विरोधाभास, विद्युत् आपूर्तिको अनियमितता र सुरक्षा संवेदनशीलताले नयाँ उद्योग स्थापना चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । निजीक्षेत्र उद्योग विस्तार गर्न तयार छ । लगानी गर्न इच्छुक छ । राज्यको योजनावद्ध पूर्वाधार र नीतिगत सहयोगको अभावले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भइरहेका छन् । यस्ता आधारभूत समस्याको समाधान नगरी सरकार औद्योगिकीकरणको नारा लगाइरहेको छ, जुन उद्योगीका लागि उपहासजस्तै बनेको छ ।
वीरगञ्ज र पर्सागढी क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन, वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा गुठी संस्थानको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय र बाराको डुमरवानास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रको डी र ई ब्लकमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन अघि नबढ्नु राज्य संयन्त्रको उदासीनताको प्रमाण हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमार्फत् समिति गठन र सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि पनि निर्णय कार्यान्वयन नहुनु स्वीकार्य हुन सक्दैन । स्थानीय तहको निर्णय र केन्द्रको निर्देशन सबै पूरा भइसकेको अवस्थामा पनि काम अघि नबढ्नु राज्य संयन्त्रभित्रको लापरबाही र गैरजिम्मेवारी हो । वीरगञ्ज महानगरले ६५० बिघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय ग¥यो । बाराको डुमरवानामा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रै ४०० बिघा जमिन उपलब्ध हुन सक्ने स्पष्ट सुझाव आयो । यी सबै फाइल किन दराजमै थन्किए ? कसले रोकेको छ ? कसले जिम्मेवारी लिने ? यसको जवाफ छैन । छ त केवल आश्वासनमात्रै ।
सरकारको अकर्मण्यताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित मात्र होइन, देशबाटै पलायन हुन बाध्य बनाइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र नहुँदा उद्योग अव्यवस्थित बन्दै छन्, वातावरण प्रदूषित हुँदैछ । राज्यले नै नियमन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यसका लागि सरकार आफै दोषी छ । औद्योगिक विकास केवल निजीक्षेत्रको मागमात्र होइन, यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र आर्थिक स्थायित्वका लागि बारा–पर्सा क्षेत्रमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र तत्काल आवश्यक छ । प्रश्न केवल बारा–पर्साको होइन, सरकारको औद्योगिक नीति र नियतमाथि उठेको हो । यदि देशकै प्रमुख औद्योगिक करिडोरमा सरकार असफल भयो भने औद्योगिकीकरणको सपना देख्नु आत्मरतिमात्र हुनेछ ।
सरकारले पुनः अर्को आश्वासन होइन, स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र बजेट कार्यान्वयनसहित ठोस कदम चाल्नु पर्छ । अब थप आश्वासन होइन, स्पष्ट समयसीमा, कार्यान्वयनयोग्य योजना र प्रत्यक्ष जिम्मेवारी चाहिएको छ । बारा–पर्साजस्तो सम्भावनायुक्त औद्योगिक करिडोरमै राज्य असफल भयो भने, औद्योगिक राष्ट्र बन्ने सपना नारामै सीमित हुने निश्चित छ । सरकार गम्भीर बनोस्, निर्णय कार्यान्वयन गरोस् । यो समग्र अर्थतन्त्रको साझा माग र आवश्यकता दुवै हो । सरकारले अब पनि आँखा चिम्लिरह्यो भने बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको इतिहास समृद्धिको होइन, राज्यको असफलताको दस्तावेज बनेर रहनेछ । समयमै चेत नआए यसको मूल्य समग्र अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्ने छ ।
-1766143516.jpg)
