मधेश प्रदेशमा वन संरक्षणका नीति र नियम बनाइए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो देखिएको छ । तहगत सरकारबीच अधिकार क्षेत्रको किचलो, कानूनी विरोधाभास र भएकै कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा वन संरक्षण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले बनाएका वन, जलस्रोत र जैविक विविधता संरक्षणका ऐन, नीति, रणनीति र कार्ययोजनाहरूले राम्ररी काम गरेका छैनन् । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । सरकारी दस्तावेजहरूमा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका कुरा जति नै गरिए पनि यी कागजमै सीमित छन् ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै राज्यको नीति र व्यवहारको दोसाँधमा प्राकृतिक श्रोतको क्षयीकरण भएको सरोकारका पक्षको बुझाइलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन । विगत तीन वर्षमा वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न मधेश प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश वन ऐन २०७७’, ‘वन नियमावली २०८१’, ‘वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१’ ल्याए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ६ को १९ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रमा राखिएको छ भने संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीको अनुसूची ७ को १३ मा प्रदेश सीमा नदी जलमार्ग, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता समावेश छ । अनुसूचीको २३ मा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, अन्तर प्रादेशिक रूपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण र जल उपयोगका विषय समेटिएका छन् । तर, तहगत सरकारबीच समन्वयको अभावले कामको गति देखिएको छैन ।
संविधानले संरक्षित क्षेत्रबाहेक अन्य वन व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि वन ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ आयो । तर, मधेश सरकारले २०७५ मै वन ऐन ल्याइसकेको थियो । संघीय ऐन नियमावली आउनुअघि आएकोले मधेशको वन ऐनका प्रावधानमा केही अन्तरविरोध पनि देखिएका छन् । ऐन कार्यान्वयनमा अप्ठेरा छन् । संघीय कानूनले मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी डिभिजन वन प्रमुखलाई दिएको छ । तर, फौजदारी मुद्दा संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भएकाले यो काम कसले गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । त्यस्तै वन संरक्षणमा खटिएका सशस्त्र वन रक्षक संघीय सरकारको मातहतमा रहेका छन् । तर, उनीहरू प्रदेश सरकारमातहतको वन डिभिजन कार्यालयबाट परिचालित हुन्छन् ।
संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वबाट वन व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि यसमा समस्या देखिने गरेको वन अधिकारीहरूको भनाइलाई आधार मान्दा यसले संरक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । प्राकृतिक स्रोत क्षयीकरण रोकिएको छैन । वैज्ञानिक र दिगो वन व्यवस्थापनको लागि स्पष्ट नीतिको अभाव छ ।
मधेश सरकारका अनुसार प्रदेश सरकारले वन संरक्षणको अधिकार क्षेत्रमा रही संरक्षणको नीतिअनुसार कानून कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रदेशको वन तथा वातावरण क्षेत्रबाट आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि, समग्र प्रादेशिक आर्थिक विकास र समुन्नतिमा टेवा पु¥याउने उद्देश्य छ । वन, वातावरण तथा जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षणको माध्यमबाट वन पैदावारको आपूर्ति, खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण, पानीका मुहान, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण र वनजन्य स्रोतको दिगो उपयोगको नीतिअनुसार काम भइरहेको सरकारी दाबी एकातिर छ भने पछिल्लो पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वन क्षेत्र घटेको मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय नै जनाएको छ । यतिमात्र होइन, वन संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरसरकारी समन्वय समिति गठन र तहगत सरकारबीच स्रोत संरक्षणको साझा फ्रेमवर्क हुनुपर्ने भनिएकोमा ती काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । कानून कार्यान्वयनमा ढिलाइ, दक्ष मानवीय र भौतिक संशाधनको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेप वन विनाशका कारण बनेका छन् । नीतिगत संरचना राम्रो भएरमात्र हुँदैन, यसको कार्यान्वयनमा इच्छाशक्ति, समन्वय र पारदर्शिता अपरिहार्य हुन्छ भन्ने मधेशको वन संरक्षणमा देखिएको बेथितिले उजागर गरेको छ ।
-1759064972.jpg)
