जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनपछि देशका विभिन्न २६ कारागारहरूबाट फरार भएका कैदीबन्दीहरू अहिले समाजमा असुरक्षा र भयको कारण बनेका छन् । यी समाजका लागि गम्भीर सुरक्षा चुनौती बनेको विश्लेषण गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितिमा कारागारहरूबाट १४ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी भागेका छन् । प्रदर्शनको मौका छोपेर कारागारबाट बाहिरिनेमा चर्चित अनुहार रवि लामिछानेदेखि टोपबहादुर रायमाझीसम्म थिए । चर्को अलोचनापछि रवि लामिछाने पुनः जेल फर्किइसकेका छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार भागेकामध्ये तीन हजारजति कैदीबन्दी कारागारमा फिर्ता आएका छन् । ११ हजार बढी अहिले पनि फरार अवस्थामै रहनु राज्य संयन्त्रको असफलताको प्रमाण हो ।
कारागारबाट फरार भएका कैदीबन्दी पुनः आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाइएको छ । कारागार बाहिर रहेका कैदीबन्दीमध्ये कतिपय लुटपाटजस्ता आपराधिक घटनामा संलग्न भएको पाइएको छ । केही आफ्नै घरपरिवार र समाजमा खुलेर घुमिरहेका छन् । यस्ता कैदीबन्दीहरू देशको विधिसम्मत शासन प्रणालीमाथिको गम्भीर चुनौती हुन् । यसले आम नागरिकमा असुरक्षाको त्रास फैलाएको छ । सुरक्षा प्रत्याभूतिमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।
भारतसँगको खुला सिमाना, कमजोर अध्यागमन प्रणाली र सीमामा पर्याप्त सुरक्षा निगरानीको अभावले थप समस्या सृजना गरेको छ । खुला सिमानाले यस्ता कैदीबन्दीहरूलाई सहजताका साथ भारततर्फ फरार हुन सहयोग गरेको देखिन्छ । प्रहरीले सीमावर्ती क्षेत्रमा कडाइ गरेर केही कैदीबन्दीलाई पक्राउ गरे पनि त्यो सतही समाधानमात्र हो । निगरानी नभएका स्थानबाट कैदीहरू भारततर्फ भाग्न सक्छन् ।
अहिले स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठिरहेको छ, राज्य यति ठूलो संख्यामा फरार कैदीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम छ ? के कानूनी कारवाही र कारागार प्रणालीमा व्यावसायिकता छ ? कारागार ऐन, २०७० अनुसार भागेका वा भाग्न खोज्नेहरूलाई थप कैद वा जरीवानाको व्यवस्था गरिए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । यसो हुँदै जाने हो भने कानूनी शासनको औचित्य समाप्त हुन जान्छ । अहिले फरार कैदीबन्दीको कडाइपूर्वक खोजी र कानूनी कारवाही हुनु पर्दछ ।
कारागार सुरक्षाका लागि तालीम प्राप्त जनशक्ति परिचालन गर्नु पर्दछ । प्रदर्शनकारी र कैदीबन्दीका अगाडि सुरक्षाकर्मी लाचार भएको देखियो । सुरक्षाकर्मीको संख्यामा वृद्धि र मनोबलमा सुधारको आवश्यकता छ । भारतसँग खुला सिमानाका कारण फरार कैदीहरू सजिलै पारि जान सक्ने भएकाले दुवै देशबीच कैदी हस्तान्तरण र संयुक्त निगरानी र सूचनाको आदानप्रदानको प्रक्रियाको व्यवस्थापन र सहजीकरण आवश्यक छ ।
नेपालको कारागार प्रणाली केवल सजाय दिने संयन्त्रमात्र नभएर सुधार र पुनःस्थापना केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण हुन नसकेको यस घटनाले देखाएको छ । सुरक्षा नागरिकको अधिकार हो भने त्यसको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको दायित्व हो । समाजमा सुरक्षाको प्रत्याभूति, नागरिकको मनोबल उच्च राख्न र विधिको शासन बलियो बनाउन यस्तो घटना दोहोरिनु हुँदैन । अहिले फरार भएका कैदीबन्दीहरूलाई पक्रिएर कारागारमा ल्याउनु एउटा कार्यभार हो, तर भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता आवश्यक छ । कारागार व्यवस्थापन, सुरक्षा संयन्त्र र नीति निर्माण तीनै पक्षमा सुधार अपरिहार्य छ । हामी अहिले प्रविधिको युगमा रहेका बेला यसका लागि कारागारहरूमा डिजिटल निगरानी, बायोमेट्रिक र ट्रयाकिङ प्रणाली उपयोग गर्न सकिन्छ । कारागार प्रणालीको दीर्घकालीन पुनरावलोकन आवश्यक छ । जबसम्म सुरक्षातन्त्र, कारागार प्रशासन र नीति निर्माण तहमा गम्भीर पुनरावलोकन र सुधार हुँदैन, तबसम्म यस्ता समस्याहरूको पुनरावृत्ति भइरहन्छ ।
-(1)-1758438652.jpg)
-1757318905.jpeg)
-(1)-1758438652.jpg)
-1757318905.jpeg)
