मधेशी आयोगले समाजलाई सकारात्मक रुपान्तरण गर्न नैतिक शिक्षाको खाँचो औंल्याएको छ। बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरिएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा नैतिक शिक्षा अनिवार्य विषयका रूपमा पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझावसमेत राखिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आयोगले ‘मधेशी आयोगको इच्छा: नैतिकवान मधेश र सशक्त नैतिक शिक्षा कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको थियो। यो अभियान कोशी प्रदेशका सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, बारा र लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तुमा सञ्चालन गरिएको हो। कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा सहभागीहरूले दिएका सुझावका आधारमा आयोगले समाजमा फैलिँदो निहीत स्वार्थ, लोभ, क्रोध, असहिष्णुता, साम्प्रदायिकता, भाषागत, धार्मिक तथा जातीय विभेदजस्ता नकारात्मक सोचलाई नैतिक शिक्षाबाट मात्रै सुधार्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नैतिक शिक्षाले असल व्यक्ति, असल समाज र असल चरित्र निर्माणमा सहयोग गर्छ। यसले व्यक्तिको क्षमता, व्यवहार, समाजप्रतिको सोच विकास गर्दै मानिसलाई नैतिकवान बनाउन मद्दत पुर्याउँछ।” आयोगको विश्वास छ– नैतिक शिक्षा अभावमा समाजमा कु–संस्कार, अन्धविश्वास र विभेद मौलाइरहेको छ।
आयोगले यस सम्बन्धमा सरकारलाई १० बुँदे सुझाव पेस गरेको छ। जसमा विद्यालयको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा समावेश गर्ने, समाजमा रहेका राम्रा पक्षलाई प्रेरित गर्ने, भ्रष्टाचार, दाइजो, छुवाछुतजस्ता कुरीति विरुद्ध अगुवाहरूमार्फत प्रवचन दिने, युवा क्लब गठन गरेर उनीहरूलाई सामाजिक कार्यमा सक्रिय बनाउने र प्रत्येक गाउँबाट ‘नैतिकता दूत’ छनोट गर्ने व्यवस्था गर्ने जस्ता विषय समावेश छन्।
प्रतिवेदनमा नैतिक शिक्षा एकपटकको अभियान नभई निरन्तर अनुगमनसहित दीर्घकालीन कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
