भदौ २३ र २४ गते, यी दुई दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अमिट अध्याय बनेर अंकित भएका छन् । नेपाली जनता, खासगरी युवाहरूमा लामो समयदेखि बढ्दो असन्तोष र शासनप्रतिको आक्रोश विष्फोट भएर दलीय शासनसत्ता ढलेको छ । ‘जेन जी’को २ दिने प्रदर्शनका अगाडि सत्ताले घुँडा टेकेपछि देश अन्यौलको नयाँ सुरुङमा प्रवेश गरेको छ । यो अनिश्चियलाई चिर्दै अहिलेको परिवर्तनलाई स्थिरता र दिगो विकासमा रुपान्तरित गर्नुको विकल्प छैन ।
एक दशकअघि नयाँ संविधान पाएपछि देश एउटा संरचनागत अभ्यासमा गएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफैंमा उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भएर पनि सञ्चालकहरूको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताले छोटै समयान्तरमा आज संवैधानिक प्रावधानको भविष्यमाथि नै आशंका मडारिएको छ । शासकले नागरिकका अपेक्षालाई निरन्तर उपेक्षा गर्दा कस्तो हविगत हुँदो रहेछ भन्ने कुराको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । यसोत, निकट छिमेकी बंगलादेश र श्रीलंकाको राजनीतिक घटनाक्रम हाम्रा शासकका लागि सिक्ने र सच्चिने सन्दर्भ सामग्री हुन सक्थे । तर, सिंहदरबारले भुइँ तहका नागरिकमा आकांक्षा जगाउने काममात्रै ग¥यो, सम्बोधनमा निरन्तर उदासीनता देखाइरह्यो । गाउँगाउँमा सिंहदरवार त पु¥याइयो, सँगै चरम भ्रष्टाचार पनि ।
सरकारले आफूमाथि उठेका आवाजलाई सम्बोधन होइन, दबाउने प्रयासमा उत्रिँदा १९ जना युवाको ज्यान गयो । यो घटनाले आक्रोशित प्रदर्शनकारीले सत्ता नै पल्टाइदिए । ज्यान जानेको संख्या ५० नाघिसकेको छ । आक्रोशति युवाले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाका मुख्य संरचनासहित थुप्रै निजी सम्पत्तिमा आगजनी गरे । सिंहदरवार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, पार्टी कार्यालयहरू, सरकारी अभिलेखालयहरू सबै खरानी भए । कति ऐतिहासिक दस्तावेजहरू धुँवामा बिलाए । कारागारहरूबाट कैदी भागेका छन् । लुटपाट र हिंसाले समाजमा असुरक्षाको गहिरो छायाँ परेको छ । देशका प्रभावशाली नेताहरू आन्दोलनकारीको निशानामा परे । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले सुरक्षा खोज्दै गोप्यबासमा बस्ने स्थिति आयो ।
राजनीतिले संघीय राजधानीदेखि गाउँसम्म, सिंहदरबारदेखि टोलटोलसम्म आफ्ना शासकीय संरचना, संस्थागत मूल्य र राज्यको सम्मान गुमाउन पुग्यो । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतामाथि कुटपिट भएका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बने । काठमाडौंदेखि विभिन्न शहर र गाउँसम्म नेताका घर तोडफोड र आगजनीमा परे । आज आम जनजीवन अब के हुने हो भन्ने त्रासमिश्रित अन्योलमा बाँचेको छ । यो समग्र भौतिक र मानसिक क्षतिबाट माथि उठ्न हामीलाई वर्षौं मिहिनेत गर्नुपर्ने छ ।
यो जनतामाथि निर्मम दमनकै भरमा शासन सत्ता चलाउने मनोवृत्तिको अवशासनको परिणाम हो । आन्दोलनले नेताहरूको राजनीतिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यो अवस्था केपी ओली वा अरू कुनै नेताको पदत्यागको परिणामभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको सामूहिक असफलताको उपज हो । राज्य र राजनीतिप्रतिको आस्था भत्किएको छ । आज नागरिक विचलित छ । समाज भयग्रस्त र निरुत्तरित छ । राजनीतिक नेतृत्वको अहंकार, राज्यका प्रत्येक अंगमा व्याप्त तहगत भ्रष्टाचार र जनभावनाको निरन्तर उपेक्षाले आज हामी यो शून्य स्थितिमा आइपुगेका छौं ।
यो बेला बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले निकास निकालिएन भने त्यसले देशलाई थप द्वन्द्वको आगोमा लैजान सक्दछ । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनले राजनीतिक निकासका लागि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर राजनीतिलाई आकार दिएको थियो । अहिले पनि त्यही खालको राजनीतिक निकास खोज्नुपर्ने अवस्था छ । चुनावी अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रुपमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति यही उपायको खोजी हो ।
अन्तरिम सरकारले मुलुकको अहिलेको तरल अवस्थालाई निकास दिने अपेक्षा गरिएको छ । संसद विघटन भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय व्यवस्थाको माग आएका छन् । संसद विघटन भएको अवस्थामा यसको सम्बोधन कसरी हुने ? संघीयता खारेजीका कुराहरू आएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका ८ दलले संसद् बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । ती दलका नेताहरूले संविधानबाटै निकास खोजिनुपर्ने बताइरहेका छन् । यसले देश झन् ठूलो द्वन्द्वमा जाने हो कि भन्ने आशंका बलियो बनाएको छ ।
हामीलाई केवल नेतृत्व परिवर्तनमात्र चाहिएको होइन, उत्तरदायित्वसहितको शासनको खाँचो खट्किएको छ । जनमुखी सत्ता चाहिएको छ । यत्रो जनधनको क्षति व्यहोरेर ल्याइएको यो परिवर्तनलाई राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्वको प्रस्थानबिन्दु बनाउन सकिएन भने एकाध दशकमा फेरि यस्तै विनाश पुनरावृत्ति नहुनेमा ढुक्क हुन सकिन्न ।
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
