सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा बहुविवाह गर्ने तथा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) वा ग्रिन कार्ड लिएका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकको दफा १८ मा निजामती सेवाका लागि उम्मेदवार हुन आवश्यक योग्यता तथा अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। दफा १८ को उपदफा (२) को (क) र (ग) मा बहुविवाह गर्ने व्यक्ति तथा विदेशी मुलुकको पीआर वा ग्रिन कार्ड लिएका व्यक्तिलाई निजामती सेवाको उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
त्यस्तै, गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई पनि निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नदिने प्रस्ताव गरिएको छ। भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राष्ट्रहितविरुद्धको कसुर, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तुको बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी तथा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभावसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहरिएका व्यक्ति निजामती सेवाका लागि अयोग्य हुनेछन्।
नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका तथा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएका व्यक्तिले पनि पुनः निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
विधेयकले निजामती सेवामा प्रवेशका लागि उमेर हदसमेत प्रस्ताव गरेको छ। राजपत्र अनङ्कित पदका लागि १८ वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ। सामान्यतया पुरुषका लागि ३५ वर्ष र महिलाका लागि ४० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
पूर्वसैनिक तथा पूर्वप्रहरीका लागि ४० वर्ष, अधिकृत नवौँदेखि एघारौँ तहसम्मका लागि ४५ वर्ष तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ४० वर्षसम्म उमेर हद कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, पहिले नै सरकारी सेवामा स्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारी तथा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका वा सिफारिस भएका कर्मचारीका लागि भने उमेर हद लागू नहुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
