आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि मधेश प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेपछि यसको कार्यान्वयन र प्रभावका बारेमा बहस शुरू भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तथा वन अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने योजनालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि ल्याइएको हो । कार्यविधिले मधेश प्रदेशको भौगोलिक तथा वातावरणीय संवेदनशील क्षेत्र चुरे संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । बाढी तथा पहिरोको जोखिममा रहेका चुरे क्षेत्रको अध्ययन, चुरे संवाद महोत्सव तथा एकीकृत जलाधार संरक्षणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशभर हरियाली प्रवद्र्धनका लागि ‘एक नागरिक, कम्तीमा १ बिरुवा’ अभियानमार्फत निःशुल्क बिरुवा वितरण तथा हुर्काउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रका पूर्वाधारलाई वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यले निर्माण कार्यमा जैविक तथा स्थानीय सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सिमेन्ट, कङ्क्रिट र फलामको प्रयोग नगरी काठ, ढुङ्गा, माटो तथा खर÷बाँसजस्ता सामग्री प्रयोग गर्ने नीति कार्यविधिमा समेटिएको छ । शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा हरित पार्क र हरितपेटी निर्माणमार्फत वातावरणीय सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यक्रम पनि प्रस्तावित छन् । वन व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीलाई भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) तथा जीपीएस प्रविधिको तालिम दिने व्यवस्था गरिएको छ । वन अतिक्रमण तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि रैपिड रेस्पोन्स टीम (आरआरटी) परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ । यसले वन संरक्षणलाई परम्परागत प्रशासनिक प्रक्रियाबाट प्रविधि र तत्काल प्रतिकार्यमा आधारित प्रणालीतर्फ लैजाने उद्देश्य देखाउँछ ।
तर, कार्यविधिका कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयन संरचनालाई हेर्दा नीतिगत प्राथमिकता र बजेट खर्चबीचको सन्तुलन तथा पारदर्शिताको प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिन्छ । विशेषगरी चुरे संरक्षण, वृक्षरोपण, नर्सरी विकास, जलाधार संरक्षण तथा वातावरणीय प्रचार–प्रसारका कार्यक्रमको परिणाम मापन गर्ने स्पष्ट संयन्त्र कमजोर देखिन्छ । मधेश प्रदेशको वातावरणीय सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार मानिने चुरे संरक्षणलाई कार्यविधिले उच्च प्राथमिकता दिएको भए पनि स्थलगत अध्ययन, चुरे संवाद महोत्सव, गोष्ठी, कार्यशाला तथा प्रवद्र्धनात्मक गतिविधिमा जोड दिइएको छ । यस्ता कार्यक्रम आफैंमा सचेतना र नीति निर्माणका लागि उपयोगी हुन सक्छन् । तर, चुरेको भूक्षय, अनियन्त्रित दोहन तथा बालुवा–गिट्टीको अवैध उत्खनन र ओसारपसारजस्ता प्रत्यक्ष समस्याको नियन्त्रणका लागि मापनयोग्य परिणाम, नियमन, अनुगमन र कानूनी कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय कार्यविधिमा पर्याप्त स्पष्ट देखिँदैन ।
यस कारण चुरे संरक्षणका लागि छुट्याइने बजेटको ठूलो हिस्सा अध्ययन, गोष्ठी, महोत्सव वा प्रचारात्मक गतिविधिमा खर्च हुने र त्यसको प्रत्यक्ष वातावरणीय उपलब्धि मापन गर्न कठिन हुने जोखिम रहन्छ । संरक्षणको प्रभावकारिता अन्ततः कति कार्यक्रम भए भन्ने आधारमा होइन, भूक्षय नियन्त्रण, वन क्षेत्रको संरक्षण, जलाधारको सुधार तथा अवैध दोहन नियन्त्रणमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अभियान र जवाफदेहिताको प्रश्न
कार्यविधिले प्रदेशभरका सर्वसाधारण, विद्यालय तथा सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थालाई बहुवर्षीय, फलफूल तथा काष्ठ प्रजातिका बिरुवा निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गतका हाइटेक तथा परम्परागत नर्सरीको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।
तर, वृक्षरोपण कार्यक्रमको सफलता बिरुवा उत्पादन वा वितरणको संख्याले मात्र निर्धारण गर्दैन । बिरुवा रोपिएपछि कति बाँच्यो, कति हुर्कियो र त्यसले कति समयपछि अपेक्षित वातावरणीय परिणाम दियो भन्ने तथ्यांक पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । विगतका कार्यक्रमको तथ्यांकमा ठूलो संख्यामा बिरुवा रोपिएको उल्लेख भए पनि तिनको ‘सर्भाइभल रेट’ नियमित रूपमा मापन गर्ने र त्यसका आधारमा सम्बन्धित निकाय वा कार्यक्रम सञ्चालकलाई जवाफदेही बनाउने स्पष्ट प्राविधिक संयन्त्र कार्यविधिमा नदेखिनु कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कमजोरी बन्न सक्छ ।
बिरुवा वितरण र रोपणपछि अनुगमन कमजोर भयो भने बजेट निकासा र खर्चको अभिलेख त तयार हुन्छ, तर वास्तविक वातावरणीय उपलब्धि भने प्रमाणित गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक वर्ष वितरण तथा रोपिएका बिरुवाको संख्या मात्र होइन, निश्चित अवधिपछि तिनको जीवित रहने दर, स्थान, प्रजाति र हुर्काइको अवस्थासमेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।
पारदर्शिताको जोखिम
कार्यविधिले रु. १० लाख वा सोभन्दा बढी लागतका निर्माण कार्यमा अनिवार्य रूपमा होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ रु. १० लाखभन्दा कम लागतका योजनामा त्यस्तो सार्वजनिक सूचना अनिवार्य नहुन सक्छ । वन तथा जलाधार व्यवस्थापनअन्तर्गत नर्सरी सुधार, मर्मत, साना ग्याबियन संरचना तथा वृक्षरोपणजस्ता धेरै कार्यक्रम रु. २ लाखदेखि ९ लाखसम्मका टुक्रे योजनाका रूपमा सञ्चालन हुने गरेको अवस्थामा यो सीमा पारदर्शिताको दृष्टिले महत्वपूर्ण विषय बन्न सक्छ । साना योजनामा होर्डिङ बोर्ड, लागत, कार्यान्वयन निकाय, सम्झौता विवरण तथा सम्पन्न अवस्थाको सार्वजनिक जानकारी अनिवार्य नगरिएमा स्थानीय तहमा नागरिकले योजनाको लागत र वास्तविक कामबारे जानकारी पाउने अवसर सीमित हुन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा योजनालाई साना–साना शीर्षकमा विभाजन गरेर कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक निगरानीलाई थप कठिन बनाउन सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले पारदर्शिताको मापदण्ड केवल योजनाको लागतका आधारमा निर्धारण गर्नुको सट्टा सबै योजनाको न्यूनतम सार्वजनिक सूचना, कार्यस्थल पहिचान र सम्पन्न कामको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।
विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत तटबन्ध, वृक्षरोपण तथा पोखरी निर्माणजस्ता काममा फर्जी बिल–भर्पाईमार्फत बजेट खर्च भएको आरोप र गुनासाहरू आउने गरेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा यस्ता कार्यक्रमलाई फेरि उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्दा खर्चको प्रमाणिकता, कामको गुणस्तर र वास्तविक लाभग्राहीको पहिचानमा कडा अनुगमन आवश्यक हुन्छ ।
विशेषगरी माटो, ढुङ्गा, खर, बाँस तथा अन्य स्थानीय सामग्रीमा आधारित संरचनाको लागत परीक्षण तुलनात्मक रूपमा जटिल हुन सक्छ । त्यसैले काम सम्पन्न भएको प्रमाण मात्र पर्याप्त नहुने र भौतिक प्रगति, सामग्रीको परिमाण, लागत, स्थान तथा लाभग्राहीको विवरणलाई डिजिटल अभिलेखसँग जोड्ने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।
खर्च र प्राथमिकताको प्रश्न
अर्थ मन्त्रालयले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट घाटा रहेको भन्दै तालिम, गोष्ठी, प्रचार–प्रसार तथा गाडी खरिदलगायतका कार्यक्रम रोक लगाएको अवस्थामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यविधिमा यस्ता कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकता दिइएको विषयले बजेट प्राथमिकताबारे प्रश्न उठाउन सक्छ ।
कार्यविधिमा स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकतामा नराखी रेडियो नेपालमार्फत सूचना तथा डकुमेन्ट्रीलगायतका कार्यक्रम प्रसारण गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । वातावरणीय सचेतना विस्तारका लागि सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्नु आवश्यक भए पनि सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्दा त्यसको पहुँच, लागत, प्रभावकारिता र परिणाम मापन गर्ने आधार स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ । विशेषगरी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमको प्रचारप्रसारमा स्थानीय सञ्चार माध्यमको भूमिका र पहुँचलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय पनि नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना कार्यदलको १० बुँदे सम्झदारीअन्तर्गत कार्यान्वयन नगरिने विषयमा प्रदेश सभाबाट प्रतिवेदन पारित भइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयको कार्यविधिमा रु. १० लाखभन्दा कम लागतका योजना समेत सञ्चालन गर्न सकिने देखिनु पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । यहाँ बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी विभिन्न तहका निर्णय, निर्देशन र कार्यविधिबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक देखिन्छ ।
योजना छनोट र कार्यान्वयनमा फरकफरक मापदण्ड देखिएमा एउटै बजेट नीतिको व्याख्या र कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले प्रदेश सभा, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका निर्णयबीच स्पष्ट कानूनी तथा प्रशासनिक सामञ्जस्य कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
‘वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ ले चुरे संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन, वृक्षरोपण, वातावरणमैत्री पूर्वाधार, प्रविधिको प्रयोग तथा वन अतिक्रमण र डढेलो नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यी विषय मधेश प्रदेशको वातावरणीय व्यवस्थापनका दृष्टिले महत्वपूर्ण छन् । तर, कार्यक्रमको प्रभावकारिता नीति र बजेट विनियोजनबाट मात्र सुनिश्चित हुँदैन । चुरे संरक्षणका कार्यक्रमलाई अध्ययन, गोष्ठी र महोत्सवमा सीमित नराखी भूक्षय, उत्खनन तथा अतिक्रमण नियन्त्रणसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी वृक्षरोपण कार्यक्रमको मूल्यांकन बिरुवा वितरणको संख्याबाट होइन, दीर्घकालीन रूपमा बाँचेर हुर्किएका बिरुवाको दरबाट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
साना योजनामा समेत सार्वजनिक सूचना, लागत विवरण, कार्यस्थलको पहिचान, डिजिटल अभिलेख, नियमित अनुगमन र सम्पन्न कामको सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य बनाउने हो भने कार्यविधिमा देखिएका पारदर्शिता तथा जवाफदेहितासम्बन्धी जोखिम घटाउन सकिन्छ । अन्यथा वातावरण संरक्षणका नाममा विनियोजन भएको बजेटको ठूलो हिस्सा प्रक्रियागत र प्रचारात्मक गतिविधिमा खर्च हुने तर अपेक्षित वातावरणीय परिणाम कमजोर रहने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । कार्यविधिको वास्तविक परीक्षण यसमा कति आकर्षक कार्यक्रम समेटिएका छन् भन्नेमा भन्दा ती कार्यक्रमबाट कति मापनयोग्य वातावरणीय उपलब्धि हासिल हुन्छ, खर्चको विवरण कति पारदर्शी हुन्छ र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई परिणामका आधारमा कति जवाफदेही बनाइन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ ।
