नेपालमा सञ्चालित छाला प्रशोधन (ट्यानिङ) उद्योगका लागि एकीकृत वातावरणीय मापदण्ड तोक्न र मानव बस्तीबाट न्यूनतम दूरी निर्धारण गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । जनस्वास्थ्य र वातावरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकार समेत दिएको छ ।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागलगायतका निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा नेपालमा छाला उद्योगबाट निस्कने घातक रसायन, दूषित पानी, रासायनिक फोहोर तथा तीव्र दुर्गन्ध नियन्त्रणका लागि हालसम्म स्पष्ट क्षेत्रगत वातावरणीय मापदण्ड नरहेको दाबी गरिएको छ । उद्योग विभागले सूचनाको हकअन्तर्गत मागिएको विवरणमा छाला उद्योगका लागि छुट्टै दूरी वा वातावरणीय मापदण्ड नरहेको स्वीकार गरेको तथ्यलाई समेत रिटको आधार बनाइएको छ ।
निवेदकले गिट्टी, इँटा, रोडा–ढुंगा तथा खानी उद्योगका लागि बस्तीबाट निश्चित दूरी तोकिएझैँ अत्यधिक प्रदूषण फैलाउने छाला उद्योगलाई पनि घना बस्तीबाट कम्तीमा २ किलोमिटर टाढा राख्ने गरी स्पष्ट नीति तथा मापदण्ड बनाउन माग गरेका छन् ।
रिटमा घना बस्ती भन्नाले १ हजार वा सोभन्दा बढी जनसङ्ख्या अथवा कम्तीमा २०० घरधुरी भएको क्षेत्रलाई आधार मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सुनसरीको दुहबी–६ लगायतका स्थानमा सञ्चालित छाला उद्योगका कारण स्थानीय बासिन्दा लामो समयदेखि दुर्गन्ध र प्रदूषणको समस्यामा परेको दाबीसमेत गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रत्येक छाला उद्योगमा अनिवार्य फोहोर पानी प्रशोधन संयन्त्र जडान, स्लज तथा रासायनिक फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापन, दुर्गन्ध र वायु उत्सर्जनको सीमा निर्धारण तथा श्रमिकको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा १६ अन्तर्गत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३० अन्तर्गत स्वच्छ वातावरणको हक र धारा ३५ अन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको निवेदकको जिकिर छ ।
सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएपछि अब यसको सुनुवाइ अन्य मुद्दाको तुलनामा प्राथमिकताका साथ अघि बढ्नेछ ।
