प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा हालै गएको विनाशकारी बाढी–पहिरो र जलवायु संकटबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजित उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिलाई ‘हिमाली सुनामी’ (Himalayan Tsunami) को संज्ञा दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोगिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालले संकट सिर्जना नगरे पनि त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको उल्लेख गर्नुभयो।
चार हप्ताअघि भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको भीषण बाढी र पहिरोबाट १ हजार ४ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको तथा ६ हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएको जानकारी दिँदै उहाँले भौतिक पुनरुत्थानका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत रकम आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन रहेको बताउनुभयो।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विश्व समुदायको ध्यान राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता गरी ६ शब्दमा केन्द्रित गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँका अनुसार पहिलो तीन तत्कालीन विपद् व्यवस्थापनका आवश्यकता हुन् भने बाँकी तीन भविष्यमा यस्ता विपद्का असर कम गर्न आवश्यक छन्।
उहाँले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको जीवनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै नेपाल, भारत र चीन सम्मिलित ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत भूउपग्रह डेटा आदानप्रदान, जोखिममा रहेका हिमतालको अनुगमन तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई संयुक्त रूपमा सुदृढ बनाउने उहाँको प्रस्ताव थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणाली र हतियार व्यापारको असमानतामाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो। विश्वले छोटो समयमा हतियार पुर्याउन सक्ने प्रविधि र प्रणाली विकास गरे पनि गरिब किसानले समयमा मल र इन्धन पाउन नसक्ने अवस्थाप्रति उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो।
सम्बोधनको अन्त्यमा उहाँले भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्वले भगवान् बुद्धले देखाएको शान्तिको बाटोमा अघि बढ्न सकोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभयो।
