कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि बढ्दो मूल्यका कारण अनुदानका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको जनाएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हाल सरकारले दिँदै आएको मल अनुदानको भार राज्यका लागि कठिन बन्दै गएको भन्दै नयाँ पद्धति खोजी भइरहेको बताए।
बिहीबार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सचिव मिश्रले हालको बजार मूल्यअनुसार रासायनिक मलमा प्रतिकिलो १२० रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए। आगामी आवश्यकताका लागि मात्रै करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको उनले बताए।
मलको सहज आपूर्तिका लागि फागुनपछि लागू हुने गरी कार्ययोजना अघि बढाइएको मिश्रले जानकारी दिए। वैशाखदेखि असार र साउनसम्म मलको माग अत्यधिक हुने भएकाले मुख्य सिजनलाई लक्षित गरी समयमै खरिद तथा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘फागुनपछि मलको अभाव नहुने गरी समयमै खरिद र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी गरिएको छ। तर मलको बढ्दो मूल्यका कारण अनुदानको व्ययभार ठूलो बनेको छ,’ मिश्रले समितिको बैठकमा भने।
उनका अनुसार डीएपी मलमा मात्रै हालको मूल्यअनुसार करिब १२० रुपैयाँ प्रतिकिलो अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ। आगामी आवश्यकताका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान भएकाले यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको र यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उनले बताए।
सरकारले किसानलाई मलमा ठूलो रकम अनुदान दिँदै आए पनि त्यसको लाभ सबै किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको मिश्रले बताए। अनुदानको वास्तविक लाभ किसानसम्म पुग्ने गरी मलको आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
वितरण प्रणालीमा देखिएका त्रुटिका कारण वास्तविक किसानले मल नपाएको गुनासो आउने गरेको भन्दै उनले बजेट अभावका बाबजुद किसानको हितमा सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताए।
मलको आपूर्ति तथा वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, उत्पादक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा नयाँ आपूर्ति र वितरण पद्धति विकास गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
