सरकारी कर्मचारीले जागिरबाट अवकाश वा राजीनामा दिएपछि अन्य सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने गरी दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय संसद्मा पेस गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो।
‘कुलिङ पिरियड’ भन्नाले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएर वा अनिवार्य अवकाशमा गएपछि पुनः सरकारी, संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुन रोक लगाइने निश्चित अवधिलाई जनाउँछ।
यसअघि असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो। त्यसअघि भदौ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकको मस्यौदामा राय तथा परामर्श लिन लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
लोकसेवा आयोगले पनि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अनिवार्य अवकाशमा गएकाहरूका लागि दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने व्यवस्थामा फरक राय नदिएको जनाइएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्था ऐनमा रूपान्तरण भए सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा लिएलगत्तै संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी नियुक्तिमा जाने प्रवृत्तिलाई रोक्ने सरकारको विश्वास छ।
सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड लागू गर्ने प्रयास भने नयाँ होइन। यसअघि २०८० सालमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि सरकारी कर्मचारीलाई जागिरपछि अन्य नियुक्ति लिन दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८२ जेठमा पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश भएका कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो।
प्रतिनिधिसभाले २०८२ असार १५ मा विधेयक पारित गर्दा भने कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा विवाद उत्पन्न भएको थियो। संसदीय समितिले राखेको दुई वर्षे व्यवस्थाका विभिन्न दफाबीच तादात्म्यता नमिलेको प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाले त्यसबारे अध्ययन गर्न विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
छानबिन समितिको राय–सुझावका आधारमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले त्रुटि सच्याउँदै दुई वर्षको कुलिङ पिरियड कायम गर्ने व्यवस्था राखेर विधेयक अघि बढाएको थियो।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीलाई अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक तथा सरकारी नियुक्तिमा जान रोक लगाउने व्यवस्था थियो।
तर उक्त विधेयक ऐनमा परिणत हुन सकेन। प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको र राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले निर्णय गर्न बाँकी रहेकै अवस्थामा २०८२ भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयक निष्क्रिय भएको थियो।
अब सरकारले पुनः संघीय निजामती सेवा विधेयकमै दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
