भारतको सर्वोच्च अदालतले २ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको यूपीआई कारोबारमा मर्चेन्ट डिस्काउन्ट रेट (एमडीआर) लागू गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सोमबार केन्द्र सरकारसँग जवाफ मागेको छ।
भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त नेतृत्वको इजलासले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई छोटो शपथपत्रमार्फत तथ्य प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको हो। इजलासमा न्यायाधीश जोयमल्या बागची र भी. मोहना पनि थिए।
अधिवक्ता अञ्जन दत्तले दायर गरेको जनहित याचिकामाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यो विषय कानुनीभन्दा प्राविधिक प्रकृतिको बढी रहेको बताएको छ। दत्तसँगै अधिवक्ता आशुतोष दुबेले रिटको पक्षमा बहस गरेका थिए।
रिटमा अर्थ मन्त्रालयले सेप्टेम्बर १४ मा जारी गरेको सूचनालाई चुनौती दिइएको छ। उक्त व्यवस्था अक्टोबर १५ देखि लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यापारीलाई गरिने २ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको यूपीआई भुक्तानीमा ०.४ प्रतिशत एमडीआर लाग्नेछ। ७५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा भने शुल्क अधिकतम ३०० रुपैयाँसम्म सीमित गरिने प्रस्ताव छ।
सरकारले भने यो व्यवस्था व्यक्तिबीच हुने यूपीआई कारोबारमा लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ। अर्थात्, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई गरिने यूपीआई भुक्तानी रकम जति भए पनि निःशुल्क रहने बताइएको छ।
सर्वोच्चको प्रश्न—शुल्क लगाउने कानुनी आधार के हो?
सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले सरकारले कार्यकारी निर्णयमार्फत यस्तो शुल्क लगाउने कानुनी अधिकार कहाँबाट प्राप्त गर्छ भन्ने प्रश्न गरेको छ।
अदालतले यदि यो शुल्क हो भने कार्यकारी आदेशबाट मात्र लागू गर्न नमिल्ने र यदि शुल्क नभए यसको कानुनी स्वरूप के हुने भन्ने विषय स्पष्ट गर्न केन्द्रसँग आग्रह गरेको छ।
केन्द्र सरकारका तर्फबाट अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एन. भेङ्कटारमणले नयाँ व्यवस्था अझै अक्टोबर १५ देखि लागू हुन बाँकी रहेको बताए। उनका अनुसार यूपीआई प्रयोग गर्ने करिब ९६ प्रतिशत व्यक्ति यस व्यवस्थाबाट प्रभावित हुने छैनन्। बाँकी ४ प्रतिशतमा पर्ने कारोबारमध्ये पनि अत्यावश्यक सेवासम्बन्धी कारोबारका लागि शुल्कको सीमा तोकिएको उनले अदालतलाई जानकारी दिए।
भेङ्कटारमणका अनुसार एमडीआरबाट प्राप्त हुने रकम सरकारको खातामा जाने छैन। यो बैंक र सेवा प्रदायकबीचको सेटलमेन्ट शुल्क हुने र त्यसको व्यवस्थापन नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई)ले गर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले केन्द्रको जवाफ प्राप्त भएपछि उक्त रकम अन्ततः कसको हातमा ‘आम्दानी’ का रूपमा जाने हो भन्ने विषयमा थप परीक्षण गर्न सहज हुने बताएको छ।
अदालतले केन्द्रको जवाफका लागि छोटो समय दिएको छ। रिटमाथिको आगामी सुनुवाइमा प्रस्तावित एमडीआरको कानुनी आधार तथा यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
