नेपालमा आज राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदैछ । बालबालिकाको अधिकार, संरक्षण, विकास र सहभागिताका विषयमा राज्य तथा समाजको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले हरेक वर्ष भदौ २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिएको छ । दिवस मनाउने मिति नेपालको राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै फेरिँदै आए पनि बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने मूल उद्देश्य भने निरन्तर रहँदै आएको छ ।
नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेपछि बालबालिकाको अधिकारप्रति आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता औपचारिक रूपमा व्यक्त गरेको थियो । यही प्रतिबद्धताको स्मरणस्वरूप नेपालले भदौ २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदै आएको हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले २० नोभेम्बर १९८९ मा पारित गरेको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले बालबालिकालाई केवल संरक्षण आवश्यक पर्ने वर्गका रूपमा होइन, आफ्नै अधिकार भएका व्यक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
बाल अधिकारको अवधारणा मूलतः चार प्रमुख आधारमा केन्द्रित छ—बाँच्न पाउने अधिकार, विकास गर्न पाउने अधिकार, संरक्षण पाउने अधिकार र सहभागिताको अधिकार । बालबालिकाले आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा विचार व्यक्त गर्न पाउने, उनीहरूका कुरा सुन्ने र नीति निर्माण तथा सामाजिक गतिविधिमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय पनि बाल अधिकारकै महत्वपूर्ण पक्ष हुन् ।
नेपालको संविधानले समेत बालबालिकाका अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । यसले बालबालिकाको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता वा नीतिगत घोषणामा मात्र सीमित नराखी राज्यको मूल कानूनी संरचनाभित्र स्थापित गरेको छ । तर, संवैधानिक र कानूनी सुनिश्चितता हुनु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबीच दूरी देखिन्छ ।
बाल अधिकारको वास्तविक अवस्था हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बाल संरक्षण, हिंसा तथा शोषणबाट मुक्ति र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताजस्ता क्षेत्रमा चुनौतीहरू कायमै छन् । विशेषगरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिका अझ बढी जोखिममा पर्ने गरेका छन् । बालश्रम, बालविवाह, हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन तथा शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था बाल अधिकार कार्यान्वयनका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहँदै आएका छन् ।
यस अर्थमा राष्ट्रिय बाल दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रम, भाषण र नारामा सीमित हुने दिवस बन्न नहुने देखिन्छ । दिवसले बालबालिकाको अधिकारबारे चेतना अभिवृद्धि गर्ने अवसरसँगै राज्यले विगतका प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने र आगामी कार्यदिशा तय गर्ने अवसर पनि दिनुपर्छ ।
बाल अधिकार संरक्षणमा परिवार, विद्यालय, समुदाय र राज्य सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । बालबालिकाको अधिकार संरक्षणलाई केवल महिला, बालबालिका तथा सामाजिक क्षेत्र हेर्ने निकायको जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्न सक्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, स्थानीय शासन र सामाजिक संरक्षणसँग सम्बन्धित सबै निकायको समन्वय आवश्यक हुन्छ ।
त्यसैगरी बाल सहभागितालाई पनि औपचारिकतामा सीमित गर्नुको सट्टा व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता छ । बालबालिकाका लागि नीति बनाउँदा उनीहरूकै अनुभव, आवश्यकता र सुझावलाई महत्व दिन सकिएमात्र सहभागिताको अधिकार सार्थक हुन्छ । बालबालिकाका विषयमा निर्णय गर्ने तर निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूलाई नै नसमेट्ने अभ्यासले अधिकारको मूल मर्मलाई कमजोर बनाउँछ ।
तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाल बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहँदै आएको छ । संविधान र विभिन्न कानूनले समेत बाल अधिकारलाई सम्बोधन गरेका छन् । अबको मुख्य प्रश्न अधिकारको स्वीकारोक्ति होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।
