वीरगञ्जमा पर्यटकीय गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्यले सर्लाहीको भरत तालको नमूनामा मानव निर्मित ताल निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा पर्साका सभापति तथा पर्सा–१ का सांसद हरि पन्तले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री गणेश पौडेलसमक्ष राखेको यो प्रस्तावले वीरगञ्जको पर्यटन विकासमा नयाँ पूर्वाधार थप्ने बहसलाई अघि बढाएको छ।
स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाट कार्यक्रममा पन्तले वीरगञ्जमा पर्यटकीय आकर्षणको कमी रहेको अवस्थामा मानव निर्मित ताल निर्माण गर्न सके आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिने धारणा राखेका थिए।
प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पौडेलले ताल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउन सके संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्न सक्ने बताएका छन्। यसले परियोजनाको मुख्य पूर्वशर्तका रूपमा जग्गा व्यवस्थापनलाई अघि सारेको छ। अर्थात्, ताल निर्माणका लागि संघीय बजेटको सम्भावना देखिए पनि परियोजनाको प्रारम्भिक आधार तयार पार्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहने देखिन्छ।
वीरगञ्जमा यस्तो पूर्वाधार निर्माण भए त्यसले मनोरञ्जन र पर्यटनको नयाँ गन्तव्य विकास गर्ने सम्भावना छ। तालसँगै हरियाली क्षेत्र, पैदलमार्ग, साइकल ट्र्याक, जल मनोरञ्जन, खानाका परिकार तथा स्थानीय उत्पादनको बजारजस्ता गतिविधि जोड्न सके यसलाई बहुआयामिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। त्यसबाट होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, साना व्यवसाय तथा स्थानीय रोजगारीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी सांसद पन्तले गरेका छन्।
तर, मानव निर्मित ताल निर्माण आफैंमा पर्यटन विकासको पर्याप्त आधार भने होइन। परियोजनाका लागि उपयुक्त जग्गा छनोट, वातावरणीय प्रभाव, पानीको स्रोत तथा व्यवस्थापन, निर्माण लागत, दीर्घकालीन सञ्चालन खर्च र सम्भावित बाढी तथा जल निकासको व्यवस्थापनबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुन्छ। प्रारम्भिक बजेटभन्दा पनि दीर्घकालीन सञ्चालन र मर्मतसम्भारको मोडेल स्पष्ट हुन नसके यस्ता पूर्वाधार समयसँगै उपयोगविहीन बन्ने जोखिम रहन्छ। वीरगञ्जमा भएकै घडिअर्वा पोखरी, स्विमिङ पुलजस्ता पूर्वाधार यसका असफल नमूना हुन् । वीरगञ्जको वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको दुर्दशा पनि पूर्वाधारको दीर्घकालीन सञ्चालनको योजना अभावको उदाहरण हो ।
मन्त्री पौडेलले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, गढीमाई मन्दिर र सिम्रौनगढको भ्रमण गर्नुका साथै वीरगञ्जका उद्योगी–व्यवसायीसँग पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी छलफल गरेका थिए। यी गन्तव्यलाई एकीकृत रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सके वीरगञ्जलाई केवल व्यापारिक केन्द्रका रूपमा सीमित नराखी पर्यटनको प्रवेशद्वारका रूपमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीसँग भएको अन्तरक्रियामा पर्यटन विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिकाबारे समेत छलफल भएको थियो। पर्यटन पूर्वाधारमा सरकारी लगानीसँगै निजीक्षेत्रको होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, मनोरञ्जन तथा सेवा क्षेत्रमा हुने लगानीले परियोजनाको आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्न सक्छ।
त्यसैले वीरगञ्जमा मानव निर्मित ताल निर्माणको प्रस्तावलाई केवल एउटा ताल बनाउने योजनाका रूपमा भन्दा वीरगञ्जको पर्यटन अर्थतन्त्र पुनर्संरचना गर्ने सम्भावित परियोजनाका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि राजनीतिक घोषणाभन्दा अघि सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा पहिचान, वातावरणीय मूल्यांकन, लागत–लाभ विश्लेषण र सञ्चालनको स्पष्ट योजना आवश्यक हुने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले बताएका छन्।
‘यी आधारहरू वैज्ञानिक र पारदर्शी ढंगले तयार गर्न सकिए भने प्रस्तावित ताल वीरगञ्जको नयाँ पर्यटकीय पहिचान बन्न सक्छ। पर्याप्त अध्ययनबिना अघि बढाइएको ठूलो पूर्वाधार परियोजना सार्वजनिक स्रोतमा दीर्घकालीन आर्थिक भार बन्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ,’ उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए।
