प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो तीन महिनामा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन १५२ थान मुद्दाको लिखित जवाफ, पुनरावेदन तथा प्रतिउत्तर पत्र पठाएको छ।
कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको चौमासिक प्रगतिविवरणअनुसार २०८३ वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतबाट म्याद प्राप्त भएका मुद्दामा आवश्यक कानुनी जवाफ तयार गरी सम्बन्धित अदालतमा पठाइएको हो।
यी मुद्दामा प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ।
यद्यपि प्रतिवेदन चौमासिक भनिए पनि यसमा वैशाख, जेठ र असार गरी तीन महिनाको मात्रै प्रगति विवरण समेटिएको छ।
३२ हजारभन्दा बढी गुनासा फछ्र्योट
यस अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘हेलो सरकार’ विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन पोर्टलमा दर्ता भएका पुराना तथा नयाँ गुनासोमध्ये ३२ हजार ६७ वटा गुनासा फछ्र्योट गरिएको छ। चालु अवधिमा दर्ता भएका गुनासोमध्ये मात्रै १६ हजार २७२ वटा फछ्र्योट भएका छन्।
त्यस्तै, कार्यालयले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मस्यौदामाथि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी राय–सुझाव संकलन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको विषयलाई पनि कार्यालयले आफ्नो प्रगतिविवरणमा समेटेको छ।
२१ मन्त्रिपरिषद् बैठक, ३८४ निर्णय
प्रतिवेदनअनुसार २०८३ वैशाख १ गतेदेखि असार मसान्तसम्म २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेका थिए। ती बैठकबाट ३८४ वटा निर्णय भएका छन्।
प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको विवरणसमेत समावेश गरिएको छ। साथै, उक्त अवधिमा कार्यालयबाट सम्पादन गरिएका प्रमुख कामहरूको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
-1785914803.jpg)
