नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न तथा उपभोक्तालाई राहत दिन विद्युत् महशुल पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। घरायसी तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउने उद्देश्यसहित प्राधिकरणले महशुल संरचनामा परिवर्तनको अध्ययन थालेको हो।
बुधवार ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०४०औँ बैठकले सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा महशुल पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शाहीले नेपाल अहिले ऊर्जा बचतभन्दा बढी ऊर्जा खपत विस्तार गर्ने चरणमा पुगेको बताए। उनका अनुसार देशमा विद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढ्दै गए पनि वर्षायाममा ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने विद्युत् उपयोग हुन नसक्दा ‘ऊर्जा अधिशेष’ (इनर्जी सरप्लस) को अवस्था सिर्जना भएको छ।
उनले अतिरिक्त विद्युत् खेर जान नदिई उद्योग र उपभोक्तालाई सहुलियत दिने उपाय खोज्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। "हामी अहिले विद्युत् खपत बढाउने उपायको खोजीमा छौँ। वर्षायाममा उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जा सस्तो दरमा उपलब्ध गराएर उद्योग र उपभोक्तालाई लाभ पुग्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरेका छौँ," उनले भने।
समितिलाई १५ दिनभित्र नयाँ महशुल संरचनासम्बन्धी सिफारिस पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, ऊर्जा तथा वित्त क्षेत्रका विज्ञ, उपभोक्ता प्रतिनिधि तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीसहित ६ सदस्य रहनेछन्।
प्राधिकरणले विशेषगरी ‘सिजनल ट्यारिफ’ अर्थात् मौसमअनुसार फरक विद्युत् महशुल लागू गर्ने सम्भावनाको अध्ययन गर्नेछ। वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढी हुने तर हिउँदमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बर्खायाममा सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराई खपत बढाउने रणनीति बनाइएको हो। साथै, रातिको समय वा कम माग हुने अवधिमा उद्योगलाई विशेष छुट दिने मोडेलसमेत अध्ययनको दायरामा रहनेछ।
यो पहल पछिल्लो समय ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएपछि उपभोक्तामा बढेको असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा आएको हो। प्राधिकरणले प्रत्यक्ष रूपमा भ्याट फिर्ता गर्न नसक्ने भए पनि महशुल संरचनामार्फत उपभोक्तामाथि परेको अतिरिक्त आर्थिक भार कम गर्ने विकल्पको खोजी गरिरहेको जनाएको छ।
यसैबीच, सञ्चालक समितिले विगतका खरीद प्रक्रिया तथा सञ्चालन परियोजनासम्बन्धी उजुरी छानबिन गर्न छुट्टै समिति पनि गठन गरेको छ। सञ्चालक समिति सदस्य शम्भु केसीको संयोजकत्वमा गठित समितिले ट्रान्सफर्मर खरीद, भूमिगत केबलिङ तथा अन्य विवादित परियोजनासम्बन्धी उजुरी अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
सरकारले ऊर्जा खपतलाई आर्थिक वृद्धिसँग जोडेर अघि बढाइरहेको रणनीतिका बीच प्राधिकरणको यो कदमलाई विद्युत् उपयोग बढाउने र उपभोक्तालाई राहत दिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। प्रस्तावित सिजनल ट्यारिफ कार्यान्वयनमा आए उद्योगको उत्पादन लागत घट्ने र गार्हस्थ्य उपभोक्ताले पनि सस्तो दरमा विद्युत् प्रयोग गर्ने अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
-1785390956.jpeg)
-1785390956.jpeg)
