नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ ।
पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको भन्दै इतर समूहले कानुनी बाटो रोज्न लागेको हो ।
इतर समूहको प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक मीन विश्वकर्माले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रक्रिया एकतर्फी रूपमा अघि बढाउनु उचित नभएको भन्दै अदालत जाने तयारी भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार नेता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित कानून तथा विधान समितिमार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरिनेछ । यद्यपि अदालत जाने निश्चित मिति भने तय भइसकेको छैन । नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक भएकाले एक–दुई दिनभित्रै कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने उनले बताए ।
यसअघि नै निर्वाचन आयोग र कांग्रेसलाई पत्र
यसअघि इतर समूहको राष्ट्रिय भेलाका मूल आयोजक समिति संयोजक डा. शशांक कोइरालाले साउन २६ गते निर्वाचन आयोग र नेपाली कांग्रेसलाई पत्र पठाउँदै महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेका थिए ।
कोइरालाले अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म १५औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सांगठनिक, प्राविधिक तथा नीतिगत कार्यतालिका स्थगित गर्न माग गरेका थिए ।
त्यस्तै, अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीबाट हुने दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने राजनीतिक, सांगठनिक, आर्थिक तथा नीतिगत निर्णयहरू यथास्थितिमा राख्न पनि उनले आग्रह गरेका थिए ।
पत्रमा कांग्रेसका सम्पूर्ण सांगठनिक संरचनालाई साविककै अवस्थामा राख्दै अदालतको गरिमा र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्नसमेत माग गरिएको थियो । कानुनी प्रतिकूलता वा अदालतको अवहेलना हुने अवस्था सिर्जना भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो ।
आधिकारिकता विवादको पुनरावलोकन हुँदै
कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको थियो । त्यससँगै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ हुने अवस्था बनेको छ ।
यही मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला पार्टीले महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएपछि संस्थापन इतर समूह र पार्टी नेतृत्वबीच विवाद थप चर्किएको हो ।
अब इतर समूह सर्वोच्चमा जाने तयारीसँगै कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया राजनीतिक विवादबाट कानुनी विवादतर्फ समेत प्रवेश गर्ने देखिएको छ । अदालतमा परेको निवेदनपछि महाधिवेशन कार्यतालिका अघि बढ्ने वा रोक्ने विषयमा थप स्पष्टता आउनेछ ।
