अहिले नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भएको वित्तीय क्षेत्रका जानकाहरुले बताइरहेका छन् । ब्याजदर पनि पछिल्ला वर्षकै न्यून विन्दुमा पुगेको छ । तर, त्यसअनुसार कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । परिणामतः बैंकमा पैसा थुप्रिँदै गएको छ भने निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले पनि गति लिन सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब १३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋणयोग्य रकम उपलब्ध छ । यो चालु वर्षकै उच्चस्तरको तरलता हो । अर्कोतर्फ, कर्जाको ब्याजदर औसतमा करिब ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले पछिल्ला दिनमा उद्योगी, व्यापारी, बैंकर तथा आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग निरन्तर छलफलमा छन् । ती भेटघाटमा उठ्ने प्रमुख प्रश्नमध्ये एउटा हो–बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीहरू लगानी विस्तार गर्न किन अझै हिच्किचाइरहेका छन् ?
बैंकमा पैसा छ, कर्जाको ब्याजदर सस्तो छ र बैंकहरू कर्जा दिन तयार छन् । तर निजी क्षेत्र नयाँ ऋण लिएर लगानी गर्न उत्साहित छैन । यसले अर्थतन्त्रको समस्या पैसाको अभावमा भन्दा पनि पैसालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने विश्वास र अवसरको अभावमा बढी केन्द्रित रहेको देखाउँछ ।
सरकारले बैंकमा थुप्रिएको रकमलाई उत्पादन, रोजगारी र नयाँ व्यवसायमा रूपान्तरण हुने वातावरण बनाउन सके अहिलेको उच्च तरलता अर्थतन्त्रका लागि अवसर बन्न सक्छ । तर विश्वासको संकट, कमजोर माग र लगानीका जोखिम यथावत् रहे भने सस्तो कर्जा र पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि पैसा बैंकमै थुप्रिने अवस्था लामो समयसम्म कायम रहन सक्छ ।
सन् २०२२ पछि कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर हुँदै गएपछि बैंकिङ प्रणालीमा रकम क्रमशः थुप्रिँदै आएको हो । तरलता पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि त्यसको माग नबढ्नुले अर्थतन्त्रमा लगानीका नयाँ अवसरप्रति निजीक्षेत्र विश्वस्त हुन नसकेको संकेत गरेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमको भनाइ छ ।
‘यही पक्ष अहिलेको मुख्य चिन्ताको विषय हो । बैंकमा पैसा छ, ब्याजदर सस्तो छ, कर्जा दिन बैंकहरू तयार छन्, तर ऋण लिन व्यवसायीहरू उत्साहित छैनन् । यसले समस्या केवल वित्तीय स्रोतको उपलब्धतामा नभई लगानीको वातावरण, बजारको माग, व्यावसायिक विश्वास र भविष्यप्रतिको अपेक्षासँग पनि जोडिएको देखाउँछ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकमा प्रवक्ता पौडेल भने बैंकहरू जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्नुभन्दा सुरक्षित र सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न खोजिरहेका कारण पनि यस्तो अवस्था देखिएको बताउँछन् । उनले भनेका छन्, ‘बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक कर्जा आपूर्ति भएको भए त्यसले अर्को प्रकारको जोखिम निम्त्याउन सक्थ्यो । त्यसैले अहिलेको उच्च तरलतालाई एकातिर अर्थतन्त्रको कमजोरीको संकेतका रूपमा हेर्नुपर्ने भए पनि अर्कोतिर बैंकिङ प्रणालीले जोखिम व्यवस्थापनमा सावधानी अपनाइरहेको सकारात्मक पक्षका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।’
तरलता मात्रै समाधान होइन
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने अहिलेको अवस्था दीर्घकालीन नरहनेमा विश्वस्त देखिन्छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले नयाँ आर्थिक वर्षको शुरूवाती चरण भएकाले तयारी र कार्यान्वयनको गति बढ्दै जाँदा असोजसम्ममा अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरेका छन् ।
सरकारको भूमिका निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्न बाध्य पार्नेभन्दा नीतिगत दिशा र विश्वासको आधार तयार गर्ने रहेको उनको भनाइ छ । सरकारका तर्फबाट लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भइरहेको उनी बताउँछन् ।
तर, निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने अहिलेको समस्या केवल मौद्रिक तरलताको नभएको स्पष्ट रूपमा औँल्याइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा उद्योगी तथा बैंकरहरूले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ‘विश्वासको वातावरण’ निर्माण र सरकारी पूँजीगत खर्चमा उल्लेख्य सुधारलाई प्राथमिक सर्तका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
पछिल्ला दिनमा सरकारले व्यवसायीमाथि गरेको भनिएको ‘अनावश्यक धरपकड’ ले निजीक्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको उनीहरूको धारणा छ । व्यवसायीले भविष्यको व्यावसायिक वातावरणप्रति विश्वस्त महसुस नगरेसम्म सस्तो ब्याजदर र पर्याप्त कर्जा उपलब्धताले मात्रै नयाँ लगानी आकर्षित गर्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
बढ्दो कालोसूची चुनौती
लगानीयोग्य रकम बजारमा अपेक्षित रूपमा प्रवाह हुन नसक्नुका कारण अझ फराकिला रहेको निजीक्षेत्रका अगुवा बताउँछन् । एनपीए बढ्दै जानु र कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको सङ्ख्या निरन्तर बढ्नुले पनि निजीक्षेत्रको लगानी क्षमता खुम्च्याएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ५२ हजार ३०३ जना कालोसूचीमा परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा यो सङ्ख्या बढेर ५३ हजार ५७१ पुग्यो भने गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ६० हजार ४४७ जना कालोसूचीमा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा यस्तो सङ्ख्या ६ हजार ५१४ मात्रै थियो ।
बैंकको ऋण भुक्तानी नगर्नु तथा चेक अनादरलगायतका कारण कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढ्दै जानु वित्तीय प्रणालीका लागि मात्र होइन, समग्र लगानी वातावरणका लागि पनि चुनौती बन्दै गएको छ । कालोसूचीमा परेपछि बैंकिङ कारोबारमा विभिन्न प्रतिबन्ध लाग्ने भएकाले लगानी गर्न चाहने व्यवसायीसमेत थप कर्जा लिन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेल पनि कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या बढ्दा स्वाभाविक रूपमा कर्जा प्रवाहमा असर पर्ने स्वीकार गर्छन् ।
यसरी हेर्दा अहिले बैंकमा ऋणयोग्य रकमको अभावभन्दा पनि कर्जा लिने र लगानी गर्ने क्षमतामाथि देखिएको अवरोध ठूलो समस्या बनेको छ । एकातिर नयाँ लगानीको माग कमजोर छ भने अर्कोतिर पुराना ऋणीहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिने र वास्तविक अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव सीमित रहने अवस्था सिर्जना गरेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् ।
पूँजीगत खर्चको दबाब
सरकारको सक्रिय हस्तक्षेपबिना बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको रकमलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा पु¥याउन कठिन हुनेछ । निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिने सरकारी प्रयास देखिए पनि सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन वित्तीय हस्तक्षेप आवश्यक रहेको निजीक्षेत्रको भनाइ छ ।
सरकारी खर्चमार्फत बजारमा रकमको प्रवाह बढे त्यसको प्रभाव केवल तत्कालीन मागमा मात्रै सीमित नहुने, उत्पादन, रोजगारी र निजी लगानीसम्म पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारी खर्च र निजी लगानी दुवै कमजोर रहे भने अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचन अझ गहिरिन सक्ने जोखिम छ । त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता बैंकमा रहेको पैसा मात्र गन्ने नभई त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी प्रवाह गर्ने भन्ने हुनुपर्ने देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारको दाबी
अर्थ मन्त्रालय भने निजीक्षेत्रको लगानी सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढिसकेको दाबी गर्छ । मन्त्रालयकाका अनुसार बजेटमार्फत निजीक्षेत्रको लगानीलाई सहज बनाउने विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि आवश्यक संशोधन गरिएको छ ।
सरकारको दाबीअनुसार कानूनी, संस्थागत र संयन्त्रगत सुधार तथा पूर्वतयारीका काम अघि बढिसकेकाले चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘लगानीको निर्णय सरकारी नीति सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै हुने विषय भने होइन । व्यवसायीले बजारको माग, नीतिको स्थायित्व, नियामकीय वातावरण, राजनीतिक स्थिरता, कर तथा प्रशासनिक जोखिम र भविष्यको प्रतिफलजस्ता विषयलाई समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गरेर लगानीको निर्णय गर्छन् । त्यसैले अहिलेको न्यून ब्याजदरलाई मात्रै आधार बनाएर निजी लगानी तत्कालै बढ्ने अपेक्षा गर्नु पर्याप्त नहुन सक्छ’ विश्लेषक उमेशचन्द्र ठाकुरको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइमा भने अहिलेको सरकार गठनसँगै नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तुलनात्मक रूपमा समन्वय देखिएकाले लगानीका लागि अनुकूल आधार तयार हुँदै गएको छ ।
-1785914803.jpg)
