आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो पटकको बम्पर उपहार विजेताको घोषणा गरेको छ। शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरिएको नतिजाअनुसार कुपन नम्बर ००७३१५२५४४९३ ले १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार जितेको छ।
विभागका अनुसार उक्त कुपनधारीले शिवकृष्ण जनरल स्टोरबाट २५० रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद गरी प्राप्त गरेको बिल कार्यक्रमका लागि दर्ता गरेका थिए। कर कट्टा गरेपछि विजेताले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
यसअघि विभागले १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँका दरले १५ जना विजेताको पनि घोषणा गरेको थियो। कर कट्टा गरेपछि उनीहरूले जनही १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
१ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने कुपन नम्बरहरू :
- ००७७५५५८०६७०
- ०१५६११०५८०७५
- ०१२२५८०८६५८८
- ०१४९७३९०७३३
- ००६८४१५५३५३७
- ००२९२८८१७८११
- ००९८९१७८३३२४५
- ००४७८०८४०८८४
- ०१०८३७१८०३३२
- ००५५८८५०६०८५
- ००३००६७७८५८९
- ००८७८२४८६३३५
- ०१३०३५२३०२९७
- ००१८०८९६५९८६
- ०११३८०९१४५८०
सरकारले उपभोक्तालाई बिल लिन र विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।
पहिलो चरणमा साउन १ देखि १५ गतेसम्म सामान तथा सेवा खरिद गरेका उपभोक्तामध्येबाट विजेता छनोट गरिएको विभागले जनाएको छ।
अबदेखि प्रत्येक महिनाको १६ गते (१–१५ गतेसम्मको कारोबारका लागि) र महिनाको अन्तिम दिन (१६ गतेदेखि महिनाको अन्तिम दिनसम्मको कारोबारका लागि) नियमित रूपमा उपहार विजेता घोषणा गरिनेछ।
कार्यक्रममा बैंक वा डिजिटल वालेटको क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गरी सामान वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता स्वतः सहभागी हुन्छन्। नगदमा खरिद गर्ने उपभोक्ताले भने प्यान वा भ्याट बिल लिएर आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा बिलको विवरण अपलोड गरी कुपन प्राप्त गर्नुपर्नेछ। पुरस्कार दाबी गर्दा मूल बिल अनिवार्य रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षभर करिब ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसअन्तर्गत करिब ३९० जना उपभोक्ता पुरस्कारका लागि छनोट हुने अनुमान गरिएको छ।
कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तामा बिल माग्ने र व्यवसायीमा बिल काट्ने संस्कार विकास गर्नु, भ्याट तथा अन्य कर चुहावट नियन्त्रण गर्नु र विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नु रहेको विभागले जनाएको छ। साथै भविष्यमा भ्याट बिल लिने उपभोक्तालाई तिरेको भ्याटको १० प्रतिशतसम्म फिर्ता दिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी पनि सरकारले गरिरहेको छ।
नेपालमा २०५४ सालमा भ्याट लागू भएपछि पनि यस्तै प्रकृतिको 'लक्की ड्र' कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसबेला टेलिभिजनमार्फत मासिक रूपमा विजेता घोषणा गरिन्थ्यो र नगदको सट्टा विभिन्न सामग्री पुरस्कार प्रदान गरिन्थ्यो। केही वर्षपछि बन्द भएको उक्त कार्यक्रमलाई अहिले डिजिटल प्रविधिअनुसार परिमार्जन गरेर पुनः सञ्चालन गरिएको हो।
-1785914803.jpg)
