नेपालले संविधान, कानून तथा नीतिगत व्यवस्थामार्फत महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण प्रयास गरेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, सम्पत्तिमा अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा विभिन्न संरक्षणमुखी कानूनी प्रावधानहरूले महिलाको हैसियत सुदृढ पार्ने आधार तयार गरेका छन् । यद्यपि, कानूनी उपलब्धि र सामाजिक व्यवहारबीच अझै ठूलो दूरी रहेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । विशेषगरी एकल महिलाको जीवनले यही अन्तरलाई उजागर गर्दछ । यो विरोधाभास अन्त्यको उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय एकल महिला दिवस मनाइँदै आएको छ । तर, प्रश्न उठिरहेको छ, के कानूनी समानताले मात्रै सामाजिक सम्मान सुनिश्चित गर्न सक्छ ?
एकल महिला हुनु कुनै व्यक्तिगत कमजोरी, असफलता वा दोषको परिणाम होइन । जीवनका विविध परिस्थितिहरू वा अन्य सामाजिक–आर्थिक कारणले महिलाले एकल जीवन बिताउन सक्छन् । तर, नेपाली समाजको ठूलो हिस्साले अझै पनि यस अवस्थालाई सहानुभूति, दया वा शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति त्याग्न सकेको छैन । यही मानसिकताले एकल महिलालाई सामाजिक रूपमा अलग्याउने, उनीहरूको आत्मविश्वास कमजोर बनाउने र अवसरको पहुँच सीमित गर्ने काम गरिरहेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा समाजमा केही सकारात्मक परिवर्तन अवश्य देखिएका छन् । ‘विधवा’ जस्ता अपमानजनक वा सीमित अर्थ दिने शब्दको सट्टा ‘एकल महिला’ भन्ने सम्मानजनक शब्दावलीको प्रयोग बढेको छ । महिला अधिकारसम्बन्धी अभियान, शिक्षाको विस्तार, सञ्चारमाध्यमको प्रभाव तथा नागरिक सचेतनाले धेरै मानिसहरूको सोच परिवर्तन गर्न सहयोग गरेको छ । आज धेरै एकल महिलाहरूले राजनीति, प्रशासन, उद्यम, शिक्षा, सामाजिक सेवा तथा नेतृत्वका विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेका छन् । उनीहरूको संघर्ष र सफलताले समाजलाई नयाँ सन्देश दिएको छ । तर, शब्द र भाषामा आएको परिवर्तन व्यवहारमा पूर्ण रूपमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।
अझै पनि समाजका कतिपय समुदायमा एकल महिलालाई शुभकार्यमा सहभागी गराउन हिच्किचाउने, उनीहरूको चरित्रमाथि अनावश्यक शंका गर्ने, पुरुषसँगको सामान्य सामाजिक सम्बन्धलाई समेत गलत अर्थ लगाउने तथा सामाजिक गतिविधिबाट अलग गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो व्यवहार केवल सामाजिक विभेदमात्र होइन, यो मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्रश्न पनि हो । सम्मानजनक जीवन बाँच्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो, जसलाई सामाजिक पूर्वाग्रहका आधारमा सीमित गर्न मिल्दैन ।
एकल महिलाले भोग्ने चुनौती केवल सामाजिकमात्र होइन, आर्थिक पनि हो । धेरै महिलाले श्रीमानको मृत्यु वा सम्बन्धविच्छेदपछि परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एक्लै वहन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक खर्च तथा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारका विषयमा उनीहरूले अनेकौँ कठिनाइ सामना गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा न्यून आय भएका महिलाका लागि यी चुनौती झनै गम्भीर हुन्छन् । आर्थिक निर्भरता सामाजिक विभेदको एउटा प्रमुख कारण पनि भएकाले एकल महिलाको सशक्तीकरण आर्थिक आत्मनिर्भरताबाट नै शुरू हुन्छ ।
यसका लागि सीपमूलक तालिम, व्यावसायिक शिक्षा, उद्यमशीलता विकास, सहुलियतपूर्ण ऋण, रोजगारीका अवसर तथा बजारसँग जोडिएका आयआर्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई पनि अधिक प्रभावकारी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ । केवल भत्ता वितरणले मात्र समस्या समाधान हुँदैन, उत्पादनशील रोजगारी र दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता निर्माण गर्ने नीति आवश्यक छ । आर्थिक रूपमा सक्षम महिलाले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन र सामाजिक सम्मान प्राप्त गर्न अपेक्षाकृत सहज हुन्छ ।
सशक्तीकरणको अर्को महत्वपूर्ण आधार शिक्षा हो । शिक्षित महिलामा आत्मविश्वास, कानूनी चेतना र निर्णय क्षमता बढ्छ । उनीहरू आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउन, हिंसा वा विभेदविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्न तथा आफ्ना सन्तानलाई पनि समानतामूलक मूल्य सिकाउन सक्षम हुन्छन् । त्यसैले एकल महिलाका लागि औपचारिक शिक्षामात्र होइन, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय व्यवस्थापन, नेतृत्व विकास तथा मनोसामाजिक परामर्शसम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि आवश्यक छन् ।
यद्यपि सबै जिम्मेवारी राज्यको मात्र होइन । परिवार, समुदाय, धार्मिक तथा सामाजिक संस्था, सञ्चार माध्यम र निजीक्षेत्र सबैको समान दायित्व छ । परिवर्तनको शुरूवात घरबाटै हुन्छ । यदि परिवारले एकल महिलालाई सम्मान, विश्वास र समान अधिकार दिन सके समाजका अन्य तहमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ । सञ्चारमाध्यमले उनीहरूलाई दयाको पात्रका रूपमा होइन, संघर्षशील, सक्षम र समाज निर्माणमा योगदान दिने नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । विद्यालय र समुदायस्तरमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिताबारे निरन्तर जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नेपालमा भेदभाव, हिंसा तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध विभिन्न कानूनी व्यवस्था भए पनि पीडित महिलाले न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अझै सहज र छिटो हुन सकेको छैन । स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका निकायले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निःशुल्क कानूनी सहायता, मनोसामाजिक सेवा तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा एकल महिलाको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पनि आवश्यक छ, किनकि उनीहरूको अनुभव र आवश्यकता उनीहरू आफैंले सबैभन्दा राम्रोसँग अभिव्यक्त गर्न सक्छन् ।
समावेशी समाज निर्माणका लागि दृष्टिकोण परिवर्तन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । समाजले एकल महिलालाई सहानुभूतिको होइन, सम्मान र समान अवसरको दृष्टिले हेर्न सिक्नुपर्छ । उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनलाई अनावश्यक सामाजिक मूल्याङ्कनको विषय बनाउनु, चरित्रमाथि शंका गर्नु वा सामाजिक भूमिकालाई सीमित गर्नु मानव मर्यादाविपरीत हो । एकल महिलाको स्वतन्त्रता, निर्णय क्षमता र आत्मनिर्भरतालाई स्वीकार गर्ने संस्कार विकास नगरेसम्म कानूनी सुधारको अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सक्दैन ।
एकल महिलाको प्रश्न कुनै एक वर्गको मुद्दा मात्र होइन, यो नेपालको सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता र लोकतान्त्रिक परिपक्वताको परीक्षण पनि हो । सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न सकेमात्र एकल महिलाले आफ्नो क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सक्नेछन् । उनीहरूको सशक्तीकरणले केवल उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँदैन, परिवार, समुदाय र समग्र राष्ट्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । त्यसैले अब दया होइन, अधिकार र सहानुभूति होइन, समानतालाई प्राथमिकता दिने समय आएको छ । त्यही परिवर्तनले मात्र नेपाललाई साँच्चिकै समावेशी, न्यायपूर्ण र सभ्य समाजतर्फ अघि बढाउन सक्छ ।
