सरकारले तयार पारिरहेको ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वातावरण निरीक्षक र वातावरण परीक्षक पदको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्ने क्रममा गम्भीर त्रुटि गरिएको भन्दै वातावरण विषय अध्यापन हुने देशभरिका विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूले संयुक्त रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसहित विभिन्न आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूले हालै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै प्रस्तावित विधेयकमा रहेका गम्भीर त्रुटिलाई तत्काल परिमार्जन गर्न माग गरेका हुन्।
केमा हो आपत्ति ?
प्रस्तावित विधेयकमा वातावरण निरीक्षक र वातावरण परीक्षक पदका लागि वातावरण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेका अन्य अप्रासंगिक विषयमा स्नातक गरेका तथा दुई वर्ष स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई समेत समान रूपमा योग्य मान्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राज्ञिक निकायहरूका अनुसार वातावरण निरीक्षक विशुद्ध प्राविधिक तथा विशिष्टीकृत पद हो। यस्ता पदका लागि वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन वा वातावरण इन्जिनियरिङको आधारभूत तथा विशिष्टीकृत ज्ञान अनिवार्य हुन्छ।
ऐन संशोधनको तयारी गर्दा सो विषय अध्यापन गराउने र जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका देशका प्रमुख विश्वविद्यालयहरूसँग कुनै परामर्श र छलफल नै नगरिएको भन्दै प्राज्ञिक क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नीति निर्माण प्रक्रियामा विषयविज्ञ र प्राज्ञिक निकायलाई नै बाहिर राख्नु गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ।
मुख्य चार खतराको चेतावनी
सो पदहरुमा सम्बन्धित विषयको विशिष्टीकृत ज्ञान नै नभएका अन्य विषयका स्नातकहरूलाई प्राविधिक पदमा योग्य ठहर गर्दा समग्र वातावरणीय सुशासन कमजोर भई वातावरणीय जोखिम बढ्न सक्ने खतरा प्रति सजग गराउँदै ध्यानाकर्षण गराईएको छ।
वातावरण निरीक्षक पदको प्राविधिक चरित्र र पेसागत मर्यादामा गम्भीर आघात पुग्ने, वातावरणीय अध्ययन, निरीक्षण र वैज्ञानिक निर्णय प्रक्रियाको गुणस्तर खस्किने, र स्वदेशमै उत्पादित हजारौँ दक्ष वातावरणविद् तथा इन्जिनियरहरूको भूमिकालाई निरुत्साहित बनाउने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
प्राज्ञिक क्षेत्रको असहमति
प्रस्तावित विधेयकमा अन्य संकायलाई पनि वातावरण निरीक्षकको बाटो खुला गर्ने गरी गरिएको व्यवस्थालाई गैरवातावरण विषय पढेका स्नातकहरूले भने स्वागत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार वातावरण साझा विषय भएकाले अन्य मिल्ने विषयका स्नातकहरुलाई अवसर दिनु उपयुक्त हुने ठहर छ।
तर, वातावरण विषय सम्बन्धित प्राज्ञिक निकायहरू भने यस तर्कसँग सहमत छैनन्। विसं २०५३ मा वातावरण संरक्षण ऐन आएलगत्तै, ऐनको मर्मअनुरूप नै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालयहरूले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका हजारौँको सङ्ख्यामा प्राविधिक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिसकेकाले प्राविधिक दक्षता भएका विशेषज्ञलाई पाखा लगाएर अप्रासंगिक योग्यता तोक्नु न्यायोचित नहुने उनीहरूको तर्क छ।
उनीहरूले संशोधन विधेयकमा वातावरण निरीक्षक र वातावरण परीक्षकका लागि सम्बन्धित वातावरण विधा वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन वा वातावरण इन्जिनियरिङमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य कायम गर्न माग गरेका छन्।
संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभाग, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका वातावरण विज्ञान तथा वातावरण इन्जिनियरिङ विभाग, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सहित त्रिचन्द्र, पाटन, पद्मकन्या, अमृत साइन्स क्याम्पस र ख्वप कलेजका वातावरण विज्ञान विभागहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
-1785914803.jpg)
