सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत विद्युत् सेवामा घरायसी तथा व्यावसायिक उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लागू गर्ने व्यवस्था गरेपछि यसको कार्यान्वयनको मितिलाई लिएर उत्पन्न भएको अन्योलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बिलिङ प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले स्पष्ट रूपमा भ्याट साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुने बताए पनि प्राधिकरणले असार महिनाको खपतमा समेत भ्याट जोडेर बिल पठाएपछि हजारौं उपभोक्ता अनावश्यक आर्थिक भारमा परेका छन्।
विवादको मूल कारण आर्थिक ऐनको कार्यान्वयन मिति र विद्युत् खपतको अवधिबीचको कानूनी व्याख्या हो। आर्थिक ऐनले विद्युत् सेवामा भ्याट साउन १ गतेदेखि लागू हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसअघि अर्थात् असार ३२ गतेसम्म खपत भएको विद्युत् सेवा भने अघिल्लो कानूनी व्यवस्थाअनुसार भ्याट छुटकै दायरामा पर्छ। तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिल साउनमा जारी भएको आधारमा असारको खपतमा समेत भ्याट समावेश गरेपछि उपभोक्ताले यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
आन्तरिक राजस्व विभागको पछिल्लो आधिकारिक स्पष्टीकरणले यो विवादमा स्पष्ट कानूनी आधार दिएको छ। विभागका अनुसार कर दायित्व बिल जारी भएको मितिका आधारमा होइन, सेवा उपभोग भएको अवधिका आधारमा निर्धारण हुन्छ। त्यसैले असारसम्मको विद्युत् खपतमा कुनै पनि प्रकारको भ्याट असुल गर्न नमिल्ने विभागको निष्कर्षले प्राधिकरणको प्रारम्भिक निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा अस्वीकार गरेको देखिन्छ।
यस घटनाले सरकारी निकायहरूबीच आवश्यक समन्वयको अभाव पनि उजागर गरेको छ। आर्थिक ऐन पारित भइसकेपछि कार्यान्वयनसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशन नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गलत बिलिङ गर्यो, जसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि पर्यो। कर प्रशासन र सेवा प्रदायकबीच समयमै समन्वय भएको भए यस्तो अन्योल र सार्वजनिक असन्तोष सिर्जना हुने अवस्था आउने थिएन।
अब साउन १ गतेदेखि भने नयाँ कर व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ। ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ भने व्यावसायिक तथा अन्य उपभोक्ताका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। न्यूनतम चार्ज र डिमान्ड चार्जलाई पनि विद्युत् सेवाकै अभिन्न शुल्क मानेर ती रकममा समेत भ्याट लाग्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ। यसले विद्युत् प्रयोग न्यून भए पनि निश्चित शुल्कमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तथ्यांकअनुसार ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकको संख्या २६ लाखभन्दा बढी रहेको छ। त्यसैले नयाँ भ्याट व्यवस्थाको प्रभाव ठूलो संख्याका उपभोक्तामा पर्ने निश्चित छ। विशेषगरी मध्यम वर्गीय परिवार र साना व्यवसायका लागि विद्युत् खर्चमा थप वृद्धि हुने देखिन्छ।
