भारतमा राष्ट्रियस्तरका परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध युवाहरूले सञ्चालन गरिरहेको आन्दोलन समाधानका लागि सरकार र आन्दोलनकारीबीच शुक्रबार औपचारिक वार्ता सुरु भएको छ। यद्यपि आन्दोलनकारीहरूले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग पूरा नभएसम्म देशव्यापी प्रदर्शन नरोकिने स्पष्ट पारेका छन्।
संसद भवन नजिकको संविधान क्लबमा दुई वरिष्ठ सरकारी मन्त्री र ‘कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)’ नामक युवा आन्दोलनका दुई नेताबीच वार्ता भएको हो। आन्दोलनका प्रवक्ता सौरभ दासले सरकारले खुला मनका साथ आन्दोलनकारीका माग सुन्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै वार्तामा आफ्ना माग विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिने बताए।
वार्ताअघि सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङ्चुकले २६ दिनदेखि जारी आमरण अनशन अन्त्य गरेका थिए। यससँगै वार्ताबाट समाधानको सम्भावना बढेको विश्लेषण गरिएको छ।
शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाको मागमा अडिग आन्दोलनकारी
सीजेपीका संस्थापक अभिजीत डिप्केले आन्दोलन अब देशव्यापी जनआन्दोलनमा परिणत भइसकेकाले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए।
आन्दोलनकारीहरूले राष्ट्रिय परीक्षामा बारम्बार प्रश्नपत्र चुहावट हुँदा लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै त्यसको नैतिक जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रीले लिनुपर्ने माग गरेका छन्।
दिल्लीमा सुरक्षा कडा, मेट्रो स्टेशन बन्द
आन्दोलनका कारण दिल्लीको जन्तर–मन्तर क्षेत्रमा हजारौं प्रदर्शनकारी भेला भएका छन्। प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न प्रशासनले राजधानीका १७ वटा मेट्रो स्टेशन बन्द गरेको छ भने मोबाइल इन्टरनेट सेवा पनि प्रभावित बनाइएको छ।
यसअघि संसदतर्फ मार्च गर्न खोज्दा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। प्रहरीद्वारा अश्रुग्यास र लाठीचार्ज गरिएपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो।
सरकार कानुन संशोधनको तयारीमा
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नलाई कडा सजाय दिने कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी छिट्टै संसदमा लैजाने बताएका छन्। तर आन्दोलनकारीहरूले केवल सजाय कडा बनाउनेभन्दा पनि परीक्षा प्रणालीमै सुधार गरी प्रश्नपत्र चुहावट रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार रोजगारीको अभाव, बारम्बार हुने परीक्षा अनियमितता र युवामा बढ्दो असन्तुष्टिका कारण यो आन्दोलन तीव्र बनेको हो। आगामी वर्ष हुने विभिन्न राज्यका निर्वाचनलाई समेत यस आन्दोलनले राजनीतिक रूपमा प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
