भारतको सर्वोच्च अदालतले जुलाई २० मा ‘चलो संसद’ प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थीमाथि भएको भनिएको प्रहरी दमनबारे स्वतः संज्ञान (सुओ मोटु) लिएर तत्काल सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको नेतृत्वमा बसेको इजलासले मुद्दाको तत्काल सुनुवाइको माग गर्दै उपस्थित भएका अधिवक्तालाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिँदै अदालतको समय अनावश्यक रूपमा खर्च नगर्न चेतावनी दिएको हो।
अधिवक्ताले ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को आह्वानमा भएको ‘चलो संसद’ आन्दोलनका क्रममा दिल्ली प्रहरीले हजारौँ विद्यार्थीमाथि बल प्रयोग गरेको र त्यसबारे सर्वोच्च अदालतले स्वतः संज्ञान लिनुपर्ने माग गरेका थिए। आन्दोलनकारीले नीट (NEET) परीक्षा विवाद, राष्ट्रिय परीक्षण एजेन्सी (एनटीए) मा सुधार तथा केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए।
अधिवक्ताले प्रहरीको लाठीचार्ज र कुटपिट देखिएका भिडियो अदालतमा पेश गर्न खोजे पनि प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले "हामी भिडियो हेर्न इच्छुक छैनौँ, त्यसका लागि हामीसँग समय छैन" भन्दै तत्काल सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरे।
यसअघि दिल्ली उच्च अदालतले पनि यही विषयमा दायर निवेदनको तत्काल सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गर्दै अदालतलाई राजनीतिक विवादमा नतान्न आग्रह गरेको थियो।
प्रदर्शनमा झडप, दुवै पक्षका आ-आफ्नै दाबी
जुलाई २० मा संसदको मनसुन अधिवेशन सुरु भएकै दिन सीजेपीले तीन सातादेखि जारी अनशनपछि ‘चलो संसद’ मार्च आयोजना गरेको थियो। हजारौँ प्रदर्शनकारी जन्तर–मन्तरबाट संसदतर्फ अघि बढेपछि प्रहरीले विभिन्न स्थानमा अवरोध खडा गरेको थियो।
प्रदर्शनकारीले सुरक्षा घेरा तोड्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार र लाठीचार्ज गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडियोहरूमा निःशस्त्र देखिएका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले कुटपिट गरेको देखिएको दाबी गरिएको छ।
यद्यपि, दिल्ली प्रहरीले भने प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको, प्रदर्शनकारीले ढुंगा प्रहार गरेपछि बल प्रयोग गर्न बाध्य भएको दाबी गरेको छ।
घटनामा करिब १०० जना प्रदर्शनकारी घाइते भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ भने दिल्ली प्रहरीले आफ्ना करिब ६० जना सुरक्षाकर्मी पनि घाइते भएको जनाएको छ। घाइतेमध्ये २२ वर्षीया एक महिला अझै राम मनोहर लोहिया अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा उपचाररत रहेको उनका परिवारले जनाएको छ।
आन्दोलनका माग थपिए
प्रहरी कारबाहीपछि विपक्षी दलहरूले संसदभित्र र बाहिर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। विपक्षी नेता राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विद्यार्थीसँग माफी माग्नुपर्ने र शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान तथा गृहमन्त्री अमित शाहले राजीनामा दिनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।
यसैबीच, आन्दोलनको ३२औँ दिन पुगेको सीजेपीले आफ्ना मागहरू थप विस्तार गरेको छ। पार्टीले सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङ्चुकको रिहाइ, शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, आत्महत्या गरेका भनिएका विद्यार्थीका परिवारलाई एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति, तथा जुलाई २० को प्रदर्शनमा सहभागीहरूमाथि कुनै एफआईआर वा कानुनी कारबाही नगर्न माग गरेको छ।
