तिब्बतको ग्यिरोङ बन्दरगाहमा आएको विनाशकारी बाढीको दृश्य सीसीटीभीमा कैद भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत विश्वभर फैलियो। ती दृश्यमा बाढीको भेलले भवन तथा संरचना बगाउँदै गर्दा सयौँ मानिस ज्यान जोगाउन भागिरहेको देखिन्छ।
तर चीनभित्र भने यस्ता दृश्य र बाढीसम्बन्धी प्रत्यक्ष विवरण निकै सीमित रूपमा मात्रै सार्वजनिक भएका छन्। चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले अहिलेसम्म उक्त घटनाको एउटा स्थिर तस्बिर मात्र प्रसारण गरेको र चिनियाँ इन्टरनेटमा बाढीका भिडियो तथा प्रत्यक्षदर्शीका विवरण भेट्टाउन कठिन भएको बीबीसीले जनाएको छ।
बुधबारदेखि आएको बाढी तथा पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ भने धेरै मानिस अझै बेपत्ता छन्। चीन सरकारले सयौँ उद्धारकर्मी परिचालन गरेको छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङले आपत्कालीन बैठकको नेतृत्व गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री ली छ्याङ पनि प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका छन्।
तर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा देखिएका सामग्रीको तुलनामा चीनभित्र सार्वजनिक भएका विवरण निकै सीमित छन्। सरकारी सञ्चारमाध्यमले मुख्यतः उद्धार कार्य, जोखिममा रहेका ताल र उद्धार टोलीका गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। बाढीबाट प्रभावित तिब्बती सर्वसाधारणका प्रत्यक्ष अनुभव, बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका भनाइ तथा प्रयोगकर्ताले खिचेका भिडियो भने अत्यन्तै कम सार्वजनिक भएका छन्।
बीबीसीका अनुसार विदेशी पत्रकारलाई तिब्बत प्रवेश गर्न चिनियाँ सरकारको अनुमति आवश्यक हुन्छ। घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा आएका केही भिडियो तथा प्रत्यक्ष जानकारी हटाइएको आरोपसमेत लागेको छ।
यो अवस्थालाई तिब्बतमा सूचनामाथिको कडा नियन्त्रणसँग जोडेर हेरिएको छ। चीनले दशकौँदेखि तिब्बतमा राजनीतिक तथा सामाजिक नियन्त्रण कायम राख्दै आएको छ। मानवअधिकारवादी समूहहरूले तिब्बती नागरिकलाई पत्रकारसँग कुरा गर्न वा सरकारको आधिकारिक विवरणभन्दा फरक सामग्री अनलाइन पोस्ट गर्न कठिन हुने बताउँदै आएका छन्।
स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालयले समेत विपद्पछि आफ्ना सदस्यलाई राहत तथा उद्धारमा सक्रिय हुन र “सामाजिक व्यवस्था कायम राख्दै विपद् प्रभावित क्षेत्रमा जनविश्वास र स्थिरता सुनिश्चित गर्न” निर्देशन दिएको थियो।
यसको अर्थ चीन सरकार विपद्प्रति बेवास्ता गरिरहेको भन्ने होइन। बरु ठूलो उद्धार अभियान सञ्चालन भइरहे पनि विपद्बारे सार्वजनिक हुने सूचना र त्यसको प्रस्तुतीकरणमा कडा नियन्त्रण रहेको बीबीसीको विश्लेषण छ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका लागि सामाजिक स्थिरता अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले विपद्पछि सरकारी प्रतिक्रिया र उद्धारमा असन्तुष्टि फैलिन नदिन सूचना नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
