मधेश प्रदेशमा छोरीको शिक्षाको विषय लामो समयदेखि सामाजिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । एकातिर सरकारले छोरीलाई शिक्षित बनाउन विभिन्न नीति, योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने अर्कोतिर सामाजिक परम्परा, आर्थिक अवस्था, लैङ्गिक विभेद, बालविवाह र कमजोर कार्यान्वयनका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन देखिए पनि मधेशमा अझै धेरै छोरीहरू आधारभूत शिक्षाबाट माथि जान संघर्ष गरिरहेका छन् ।
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको अधिकार दिएको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले छात्राको पहुँच बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, अधिकारको व्यवस्था र व्यवहारिक अवस्थाबीच अझै ठूलो अन्तर देखिन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको साक्षरता दर ७६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । तर, प्रदेशगत रूपमा हेर्दा मधेश प्रदेशको साक्षरता दर अन्य धेरै प्रदेशको तुलनामा कमजोर रहेको छ । मधेशमा महिला साक्षरता दर अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । ग्रामीण क्षेत्र, गरिब परिवार र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका छोरीहरू शिक्षाको अवसरबाट बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । यसले देखाउँछ कि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार भए पनि लैङ्गिक र क्षेत्रीय असमानता अझै कायम छ ।
मधेशमा छोरीको शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न संघीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विद्यालय तहमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, साइकल वितरण, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, विद्यालय पोशाक सहयोग, छात्रामैत्री शौचालय निर्माण, सेनेटरी प्याड वितरण तथा विद्यालय भर्ना अभियान जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारले माध्यमिक तहसम्म छात्राहरूको पहुँच बढाउन लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले पनि छोरी शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान विशेष चर्चामा आएको थियो । यस अभियानअन्तर्गत छोरीको जन्मदेखि शिक्षासम्म सहयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । साइकल वितरण कार्यक्रमले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका छात्रालाई विद्यालय पुग्न सहज बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । धेरै छात्राले साइकल पाएपछि विद्यालय जाने दूरी घटेको र नियमित उपस्थितिमा सहयोग पुगेको बताइन्छ । तर, यस्ता कार्यक्रमहरू विवादरहित भने हुन सकेनन् । ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत साइकल वितरण कार्यक्रममा अनियमितताको आरोपसमेत लाग्यो । कतिपय अवस्थामा खरिद प्रक्रिया, वितरण प्रणाली र लाभग्राही छनोटबारे प्रश्न उठाइयो । यसले सरकारी योजना राम्रो उद्देश्यका साथ ल्याइए पनि पारदर्शिता र प्रभावकारी अनुगमन कमजोर भए त्यसको प्रभाव घट्ने देखाएको छ ।
छोरीको शिक्षामा सबैभन्दा ठूलो सामाजिक चुनौती बालविवाह हो । कानूनले विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको भए पनि मधेशका केही समुदायमा अझै कम उमेरमै विवाह गराउने अभ्यास कायम छ । विवाहपछि धेरै किशोरीको पढाइ रोकिन्छ । घरायसी जिम्मेवारी, सामाजिक दबाब र आर्थिक निर्भरताका कारण उनीहरू पुनः विद्यालय फर्कन कठिनाइ भोग्छन् । गरिबी पनि छोरीको शिक्षाको प्रमुख बाधक हो । सरकारले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भने पनि व्यवहारमा परिवारले पोशाक, कापी, कलम, यातायात, अतिरिक्त सामग्री र अन्य खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारमा सीमित स्रोत हुँदा छोराको शिक्षालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति अझै पाइन्छ । छोरीलाई घरको काममा सहयोग गर्न लगाउने सोचले पनि उनीहरूको शिक्षामा असर पार्छ ।
मधेशका धेरै सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको चुनौती पनि कायम छ । शिक्षक अभाव, विषयगत शिक्षकको कमी, कमजोर पूर्वाधार, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयको अभाव र नियमित अनुगमनको कमीले शिक्षाको गुणस्तर प्रभावित भएको छ । विद्यालयमा छात्रामैत्री वातावरण निर्माण हुन नसक्दा पनि धेरै किशोरीको पढाइ प्रभावित हुने गरेको छ ।
महिनावारी व्यवस्थापन पनि छात्राको निरन्तरतासँग जोडिएको विषय हो । सरकारले विद्यालयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, कतिपय विद्यालयमा यसको नियमित आपूर्ति, सुरक्षित व्यवस्थापन र प्रयोगसम्बन्धी सचेतनाको अभाव देखिन्छ । पर्याप्त शौचालय र पानीको सुविधा नभएका विद्यालयमा छात्राहरूलाई अझ बढी समस्या हुने गरेको छ ।
सरकारी योजना र वास्तविक अवस्थाबीच अर्को विरोधाभास सूचना र पहुँचमा देखिन्छ । सरकारले विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराए पनि धेरै अभिभावकलाई ती कार्यक्रमबारे पर्याप्त जानकारी हुँदैन । छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन कार्यक्रम वा शैक्षिक सहयोग पाउने प्रक्रियाबारे स्पष्ट सूचना नहुँदा लक्षित वर्ग लाभ लिनबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । मधेशमा छोरी शिक्षाको अवस्था सुधार गर्न स्थानीय तहको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । संघ र प्रदेशका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारले विद्यालय अनुगमन, अभिभावक सचेतना, बालविवाह नियन्त्रण, छात्राको नियमित उपस्थितिको निगरानी र विद्यालय पूर्वाधार सुधारमा सक्रिय हुन आवश्यक छ । केही स्थानीय तहले छात्रालाई प्रोत्साहन, उच्च शिक्षाका लागि सहयोग र विद्यालय सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।
शिक्षाको पहुँच विस्तारसँगै छोरीको सुरक्षाको विषय पनि महत्वपूर्ण छ । विद्यालय जाने बाटो सुरक्षित नहुनु, विद्यालयमा लैङ्गिक हिंसाको जोखिम, यातायातको समस्या र सामाजिक असुरक्षाको भावना पनि कतिपय परिवारका लागि छोरीलाई विद्यालय पठाउन हिच्किचाउने कारण बन्ने गरेको छ । त्यसैले छोरी शिक्षाको विषय केवल विद्यालय खोल्ने वा भर्ना बढाउने विषय मात्र होइन, सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरण निर्माण गर्ने विषय पनि हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा मधेशमा सकारात्मक परिवर्तन पनि देखिएको छ । शहरदेखि गाउँसम्म धेरै अभिभावकले छोरीलाई उच्च शिक्षा दिन थालेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन, प्रविधि र व्यवसाय क्षेत्रमा मधेशका महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ । यसले समाजको सोचमा क्रमिक परिवर्तन भइरहेको संकेत गर्छ । तर, यो परिवर्तनलाई दिगो बनाउन सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिन आवश्यक छ । बजेट विनियोजनमात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । छात्रवृत्ति समयमै वितरण, विद्यालयको गुणस्तर सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन, बालविवाह नियन्त्रण र अभिभावक चेतना विस्तारमा निरन्तर काम गर्नुपर्छ ।
मधेशमा छोरी शिक्षाको प्रश्न अन्ततः समान अवसर र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय हो । छोरी शिक्षित भएमा परिवारको स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था, निर्णय क्षमता र सामाजिक सहभागितामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । त्यसैले छोरीको शिक्षालाई केवल सरकारी कार्यक्रमको विषय नभई समाज परिवर्तनको आधारका रूपमा लिन आवश्यक छ । मधेशमा छोरीलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन प्रयासहरू भइरहेका छन्, तर ती प्रयासलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारी योजना, सामाजिक चेतना र समुदायको सहभागिता एकसाथ अघि बढ्न सकेमात्र मधेशका छोरीहरूले आफ्नो क्षमता पूर्ण रूपमा विकास गर्ने अवसर पाउनेछन् । छोरी शिक्षामा गरिएको लगानी वास्तवमा मधेशको भविष्यमा गरिएको लगानी हुनेछ ।
