भारतको संसदको वर्षायाम अधिवेशन सुरु भएकै दिन सोमबार राजधानी नयाँ दिल्लीको केन्द्र भाग तनावग्रस्त बनेको छ। कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले आयोजना गरेको ‘चलो संसद’ मार्चका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले संसदतर्फ जान बनाइएका सुरक्षा अवरोध (ब्यारिकेड) तोड्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार, लाठीचार्ज, पानीको फोहोरा तथा दंगा नियन्त्रणका विशेष सवारीसाधन प्रयोग गरेको हो।
प्रदर्शन राजधानीको जन्तरमन्तरबाट सुरु भएको थियो। संसदतर्फ अघि बढ्ने क्रममा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच पटक–पटक झडप हुँदा केही प्रदर्शनकारी र प्रहरी सामान्य घाइते भएका छन्।
प्रदर्शनका क्रममा सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दिपकेलाई जन्तरमन्तरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको पार्टीले जनाएको छ।
झडप जन्तरमन्तर, संविधान क्लब, रेल भवन, शास्त्री भवन, जनपथ, कनट प्लेस तथा भारतीय रिजर्भ बैंक नजिकका क्षेत्रमा फैलिएको थियो। शास्त्री भवन आसपास प्रदर्शनकारीले सुरक्षा घेरा तोड्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो।
संसदको वर्षायाम अधिवेशन चलिरहेकाले संसद परिसर र केन्द्रीय प्रशासनिक क्षेत्र (सेन्ट्रल भिस्टा) वरिपरि कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो। रेल भवन आसपास ठूलो संख्यामा प्रहरी र अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको थियो। भीड नियन्त्रणका लागि अश्रुग्यास, लाठीचार्ज, पानीको फोहोरा तथा ‘वज्र’ दंगा नियन्त्रण सवारी प्रयोग गरिएको थियो।
प्रदर्शन कनट प्लेससम्म फैलिँदा त्यहाँको सवारी आवागमन प्रभावित भएको थियो। केही दिल्ली भूमिगत रेल (मेट्रो) स्टेशनका प्रवेशद्वार अस्थायी रूपमा बन्द गरिएकाले यात्रुहरू समस्यामा परेका थिए।
प्रदर्शनकारीहरूले आन्दोलनस्थल वरपर सञ्चार संकेत अवरोधक (सिग्नल जामर) प्रयोग गरी इन्टरनेट र मोबाइल सेवा अवरुद्ध गरिएको आरोप लगाए पनि त्यसबारे सरकारी पुष्टि भएको छैन।
सीजेपीले आयोजना गरेको ‘चलो संसद’ मार्चको मुख्य माग शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नु तथा राष्ट्रिय पात्रता तथा प्रवेश परीक्षा (नीट) मा भएको भनिएको अनियमितताको जिम्मेवारी लिँदै केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुपर्ने रहेको जनाएको छ।
सुरक्षाका लागि दिल्ली प्रहरीले पाँच हजारभन्दा बढी प्रहरी र अर्धसैनिक बल परिचालन गरेको थियो। साथै केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी बलका २५ भन्दा बढी बटालियन रणनीतिक स्थानमा तैनाथ गरिएका थिए। नयाँ दिल्ली जिल्लालाई १५ सुरक्षा क्षेत्रमा विभाजन गरी वरिष्ठ अधिकारीको नेतृत्वमा निगरानी बढाइएको थियो।
यता, सीजेपी नेतृत्वले आफ्ना मागबारे केन्द्र सरकार वार्ताका लागि सकारात्मक भएको दाबी गरे पनि त्यसबारे भारत सरकारबाट आधिकारिक पुष्टि भने आएको छैन।