सरकारले ‘प्रेस काउन्सिल (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिएको हो।
पुरानो ऐनलाई समयानुकूल बनाउन तथा सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनअनुसार सञ्चारमाध्यमको दायरा विस्तार गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको सरकारले जनाएको छ।
नयाँ अध्यादेशले परम्परागत सञ्चारमाध्यमसँगै अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रविधिमार्फत सञ्चालन हुने समाचारमूलक पेज, च्यानल तथा सामग्री उत्पादकलाई समेत पत्रकारिताको आचारसंहिता र नियमनको दायरामा समेट्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि ऐनको दफा २ संशोधन गर्दै सञ्चारमाध्यम, पत्रकारिता र पत्रकारको परिभाषा परिमार्जन गरिएको छ।
सम्पादकीय नियन्त्रण र जिम्मेवारीसहित समाचार वा पत्रकारितासम्बन्धी सामग्री सार्वजनिक गर्ने छापा, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, डिजिटल माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालित समाचारमूलक पेज र च्यानललाई सञ्चारमाध्यमको परिभाषाभित्र राखिएको छ। त्यस्तै, सञ्चारमाध्यममा आबद्ध वा स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिलाई पनि पत्रकार मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यादेशमा थप गरिएको नयाँ दफा ८क अनुसार पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता र उजुरी सुनुवाइ प्रक्रिया अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप्स तथा भविष्यमा विकास हुने अन्य डिजिटल प्रविधिमार्फत पत्रकारिता गर्ने सबैमा लागू हुनेछ। कसैले आफूलाई सञ्चारकर्मी, कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रस्तोता वा इन्फ्लुएन्सर जुनसुकै नामले चिनाए पनि पत्रकारितासम्बन्धी काम गरेको अवस्थामा आचारसंहिता लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा कार्यरत विदेशी सञ्चारमाध्यमका पत्रकार तथा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने विदेशी पत्रकार पनि यस व्यवस्थाको दायरामा पर्नेछन्।
त्यस्तै, दफा ८ख थप गर्दै सञ्चारमाध्यमका सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक हुने सामग्री, समाचारका शीर्षक, तस्बिर, भिडियो, थम्बनेल, क्याप्सन तथा प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) को सम्पादकीय जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमकै हुने व्यवस्था गरिएको छ।
समाचार एजेन्सीबाट प्राप्त सामग्री भ्रामक वा त्रुटिपूर्ण भएमा तत्काल सच्याएर अन्य सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। त्यस्तो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरिसकेका सञ्चारमाध्यमले पनि तत्काल सुधार गरी त्यसबारे सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्ने दायित्व तोकिएको छ।
अध्यादेशले प्रेस काउन्सिललाई प्रादेशिक संरचनामा विस्तार गर्ने बाटोसमेत खोलेको छ। पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिताको अनुगमन, उजुरी सङ्कलन तथा सुनुवाइमा सहजीकरण गर्न काउन्सिलले आवश्यकताअनुसार प्रदेशहरूमा एकाइ स्थापना गर्न सक्नेछ।
त्यस्तै, काउन्सिलको अध्यक्ष बन्न सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन आवश्यक योग्यता पुगेको वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा निरन्तर १५ वर्षको अनुभवसहित विशिष्ट योगदान पुर्याएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा १२ संशोधन गर्दै आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारमाथि कारबाहीका विभिन्न व्यवस्था पनि गरिएको छ। काउन्सिलले मर्का पर्ने पक्षको भनाइ वा खण्डन प्रकाशन तथा प्रसारण गराउन, क्षमायाचना गर्न लगाउन र गलत तथ्य वा भ्रामक सामग्री सच्याएर ‘भूल सुधार’ प्रकाशित गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ। यस्तो भूल सुधारको स्थान, आकार, स्वरूप र समयसीमा समेत काउन्सिलले तोक्न सक्नेछ। अनलाइन सञ्चारमाध्यमको हकमा मूल सामग्रीमै सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पटक–पटक आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई निश्चित अवधिका लागि सरकारी सेवा, सुविधा वा सहुलियत रोक्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सकिनेछ। त्यस्ता पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा राखेर सार्वजनिक गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। काउन्सिलको निर्णय पालना नगर्नेमाथि सार्वजनिक रूपमा खेद प्रकट गर्न सकिनेछ। यद्यपि, कुनै पनि कारबाही गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने उचित अवसर दिनुपर्नेछ।
काउन्सिलले अब उजुरी सङ्कलन, छानबिन, सुनुवाइ तथा स्पष्टीकरण लिने काम अनलाइन माध्यमबाटै गर्न सक्नेछ। पारदर्शिता कायम गर्न उजुरीको विवरण, कारबाहीको अवस्था र निर्णयसमेत आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैबीच, अध्यादेशमा व्यक्तिगत विचार तथा अभिव्यक्ति र हास्यव्यङ्ग्यलाई पत्रकारिताको नियमनबाट बाहिर राखिएको छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो निजी सामाजिक सञ्जाल खातामार्फत व्यक्त गरेको व्यक्तिगत विचार, धारणा, प्रतिक्रिया, समसामयिक विषयमाथिको टिप्पणी वा आलोचनालाई पत्रकारिता मानिने छैन। त्यस्तै, हास्यव्यङ्ग्य, कला, साहित्य तथा मनोरञ्जनात्मक सामग्रीमा पनि प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिता लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
यता, प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघसँग कुनै छलफल नभएको महासंघका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीले बताएका छन्। यस विषयमा महासंघले बुझ्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले भने पुरानो ऐनलाई समयानुकूल बनाउन लामो समयदेखि माग हुँदै आएको र नयाँ अध्यादेशले बदलिँदो सूचना प्रविधिअनुसार सञ्चारमाध्यमको दायरा समेट्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अध्यादेश सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने व्यक्तिगत टिप्पणी वा भिडियो नियन्त्रण गर्न नभई सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्न ल्याउन लागिएको हो।
-1793776026.jpeg)
