इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनेईको अन्त्येष्टिपछि देशको सत्ता संरचनाभित्र गम्भीर राजनीतिक तनाव सतहमा आएको छ। कट्टरपन्थी समूहहरूले राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियान, विदेशमन्त्री अब्बास अराघची तथा अन्य शीर्ष नेतामाथि अमेरिकासँग सम्झौता गरेर इस्लामिक गणतन्त्रको मूल सिद्धान्तविरुद्ध ‘सफ्ट कू’ (Soft Coup) को प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्।
अन्त्येष्टिका क्रममा राष्ट्रपति पेजेशकियानलाई लक्षित गर्दै केही कट्टर समर्थकहरूले “सम्झौतावादीलाई मृत्यु” भन्ने नारा लगाएका थिए। विदेशमन्त्री अराघचीमाथि पनि ढुंगा प्रहार गरिएको र उनलाई ‘देशद्रोही’ भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
अमेरिका–इरान सम्झौतापछि बढ्यो असन्तुष्टि
कट्टरपन्थीहरूको आरोप अनुसार युद्धविराम र प्रतिबन्ध आंशिक रूपमा हटाउने सम्झौताले सर्वोच्च नेताको आदेशको उल्लङ्घन गरेको छ। उनीहरूका अनुसार खामेनेईको हत्या भएको बदलाको सट्टा सरकारले अमेरिकासँग सम्झौता गरेर आत्मसमर्पण गरेको छ।
विशेषगरी नयाँ सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूपमा नदेखिएको अवस्थालाई लिएर पनि विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। उनी सुरक्षा कारणले लुकेर बसेका हुन् वा स्वास्थ्य समस्याका कारण सार्वजनिक हुन नसकेका हुन् भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।
शीर्ष नेतामाथि कूको आरोप
इरानका कट्टर सांसद महमुद नबावियानले सामाजिक सञ्जालमार्फत देशमा राजनीतिक कूको प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार संसदलाई कमजोर बनाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई बढी शक्तिशाली बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार मोज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूपमा अनुपस्थित रहेकाले राष्ट्रपति पेजेशकियान, संसदका सभामुख मोहम्मद बाघेर घालिबाफ र विदेशमन्त्री अराघची युद्धपछिको इरानका सबैभन्दा प्रभावशाली अनुहार बनेका छन्। यही कारण कट्टरपन्थीहरूले उनीहरूमाथि सत्ता कब्जाको आरोप लगाइरहेका छन्।
कट्टरपन्थी नेताको राष्ट्रपतिलाई धम्की
अमेरिकासँगको सम्झौताअघि नै कट्टरपन्थी धार्मिक वक्ता मोहम्मद अली बख्शीले राष्ट्रपति पेजेशकियानलाई सार्वजनिक रूपमा धम्की दिएका थिए। उनले सर्वोच्च नेताका सर्तहरू पूरा नभए राष्ट्रपतिलाई नरकको अवस्था सिर्जना गरिदिने चेतावनी दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिको व्यापक आलोचना भए पनि उनीविरुद्ध कुनै कानुनी कारबाही नभएको उल्लेख गरिएको छ।
कट्टरपन्थी समूहलाई किनारा लगाउने प्रयास
यसैबीच, कूको आरोप लगाउने प्रमुख सांसद नबावियानलाई राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगबाट हटाइएको छ। अमेरिकासँग भएको सम्झौताविरोधी अन्य केही नेताहरू पनि प्रभावशाली जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार पक्षले कट्टरपन्थी समूहको प्रभाव घटाउने प्रयास गरिरहेको छ। यद्यपि ती समूहहरू संसद, राष्ट्रिय प्रसारण संस्था तथा अन्य राज्य संरचनामा अझै प्रभावशाली अवस्थामा रहेको बताइएको छ।
आन्तरिक मतभेदबीच पनि युद्ध अन्त्य प्राथमिकता
इरानभित्र राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै गए पनि सरकारको मुख्य उद्देश्य युद्ध अन्त्य गर्दै प्रतिबन्धमा राहत प्राप्त गर्नु र हर्मुज जलसन्धिमाथिको आफ्नो रणनीतिक नियन्त्रण कायम राख्नु रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। तर कट्टरपन्थी समूहहरू भने अमेरिका र इजरायलविरुद्ध अझ आक्रामक रणनीति अपनाउन सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन्।