नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूची ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) बाट बाहिरिन फेरि असफल भएको छ।
फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न वित्तीय कार्यबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को प्लेनरी तथा कार्यसमूह बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानीको जोखिमयुक्त मुलुकको खैरो सूचीमा यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो।
वित्तीय कार्यबाही कार्यदल विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी गतिविधिमा लगानी तथा अन्य अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रणका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्ने अन्तरसरकारी संस्था हो। यसले विभिन्न मुलुकको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी उच्च जोखिम भएका देशलाई ‘खैरो सूची’ वा ‘कालो सूची’मा राख्ने गर्दछ।
कार्यदलले कुनै पनि मुलुकको मूल्याङ्कन प्रभावकारितासम्बन्धी ११ र प्राविधिकतर्फ ४० सूचकका आधारमा गर्ने व्यवस्था छ। कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय प्रणालीको निगरानी, शंकास्पद कारोबारको अनुसन्धान तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रको नियन्त्रणजस्ता विषयलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाइन्छ।
नेपाल यसअघि सन् २००८ मा पनि खैरो सूचीमा परेको थियो। विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत सुधारपछि सन् २०१४ मा नेपाल उक्त सूचीबाट बाहिरिन सफल भएको थियो। सन् २०१२ मा भने नेपाल कालो सूचीमा पर्ने जोखिमको नजिक पुगेको थियो। त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सहयोग र सुझावअनुसार सुधारका कार्यक्रम लागू गरिएपछि नेपाल कालो सूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा गरिएका प्रयास पर्याप्त नभएको निष्कर्षसहित वित्तीय कार्यबाही कार्यदलले नेपाललाई पुनः खैरो सूचीमै राखेको हो। कार्यदलले सूचीबाट बाहिरिन नेपालले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमाथिको नियन्त्रणमा थप सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
खैरो सूचीमा रहँदा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न तथा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको कारोबारमा थप निगरानी र जटिलता सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहने जानकारहरू बताउँछन्।
-1781330948.png)